महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेल्या शिवसेनेचे नेते उध्दव ठाकरे यांचा सध्या एकच कार्यक्रम जारी आहे. देशात किंवा राज्यात जे काही घडेल त्यावरून राज्य सरकारला टोमणा मारणे आणि केंद्र सरकारवर ताशेरे झाडणे. त्यांच्या सोयीसाठी देशात कोठे ना कोठे आणि काही ना काहीतरी घडतच असते आणि त्या प्रत्येक घटनेवर एक शाब्दिक कोटी करून सरकारवर आगपाखड करण्याचा उध्दव ठाकरे यांचा दैनंदिन कार्यक्रम जारीच असतो. वास्तविक पाहता राज्य सरकारवर अशा प्रकारची टीका करण्याचा त्यांना काही एक अधिकार नाही. कारण ते सरकारमध्येच आहेत. परंतु विरोधी पक्षाचा आव आणून तोंडाची वाफ दौडत जिभेची वखवख भागवून घेण्याचा त्यांचा कार्यक्रम जारी असतो.
योगी, निरुपयोगी आणि सहयोगी
सत्तेत असतानाही सातत्याने अशी गरळ ओकल्यामुळे आपले हसे होत असते एवढे कळण्याइतकी परिपक्वता त्यांच्याकडे नाही. काल त्यांनी उत्तर प्रदेशातल्या योगी आदित्यनाथ सरकारचा संदर्भ घेऊन महाराष्ट्र शासनाला टोमणा मारण्याची संधी साधली आणि तो टोमणा मारताना शब्दांचा खेळ केलाच. उत्तर प्रदेशात योगी सरकार आहे आणि महाराष्ट्रात निरुपयोगी सरकार आहे, असा टोमणा त्यांनी मारला. परंतु योगी आणि निरुपयोगी अशी शब्दांची कसरत करतानाच आपण महाराष्ट्र शासनाचे सहयोगी आहोत याचा त्यांना विसर पडला. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी मोठ्या धडाकेबाजपणे कामकाज सुरू केलेले आहे. ही गोष्ट कोणीही मान्यच करील. परंतु महाराष्ट्र शासन खरोखर निरुपयोगी आहे का?
योगी आदित्यनाथ यांनी मुख्यमंत्री झाल्याबरोबर महाराष्ट्र शासनाच्या सार्या उपक्रमांची माहिती मागवून घेतली होती आणि तिच्या आधारावर त्यांनी आापल्या राज्यात काही पावले टाकलेली आहेत. महाराष्ट्राचे शासन निरुपयोगी असते तर योगींनी महाराष्ट्राची फाईल मागवून घेतलीच नसती. परंतु महाराष्ट्र शासनाचा कारभार योगींना अनुकरण करण्यास योग्य वाटतो ही गोष्ट हे सरकार निरुपयोगी नसल्याचे सिध्द करणारी आहे. विषय उध्दव ठाकरे यांचा आहे. महाराष्ट्राच्या राजधानीत गेल्या १५ वर्षांपासून शिवसेनेची सत्ता आहे. परंतु मुंबईच्या महानगरपालिकेत शिवसेनेने अशी एकही गोष्ट धडाकेबाजपणे राबवलेली नाही. त्यामुळे इतका निरस कारभार करणार्या उध्दव ठाकरे यांना आपल्याच राज्य सरकारला निरुपयोगी म्हणण्याचा नैतिक अधिकार आहे का असा प्रश्न पडतो.