शेवटी देशातल्या शेतकर्‍यांसमोरच्या समस्यांवर उत्तर आहे तरी काय असा प्रश्‍न सध्या सर्वांनाच सतवायला लागला आहे. तो फार गुंतागुंतीचा प्रश्‍न आहे. परंतु त्यावर उपाय तर काढलाच पाहिजे आणि त्याआधी या प्रश्‍नाचे नीट विश्‍लेषण केले पाहिजे. भारतातल्या शेतकर्‍यांचा प्रश्‍न हा अल्प जमीन धारणेचा प्रश्‍न आहे असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी फार पूर्वी सांगितलेले होते. देशातले ८० टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक आणि म्हणून गरीब राहिलेले आहेत. या शेतकर्‍यांच्या हातात जेवढी जमीन आहे त्या जमिनीवर तंत्रज्ञानाचा कमाल वापर करून कसलेही उत्पन्न काढले तरी त्यातून त्याच्या उपजीविकेला पुरेल एवढे उत्पादन होणार नाही हे सत्य आहे.
पुन्हा भारतातला वारसा कायदा असा आहे की जमिनीच्या मालकाला जेवढी मुले असतील तेवढे जमिनीचे वाटे होतात आणि प्रत्येक नव्या पिढीगणिक पुढचा शेतकरी कमी जमिनीचा मालक होतो. आतातर मुलींनाही वडिलांच्या मालमत्तेत समान वाटा मिळायला लागला आहे. त्यामुळे तर आता कित्येक शेतकरी हे काही गुंठे जमिनीचे मालक राहिलेले आहेत. त्यातला जो शेतकरी शेतीतून उठून इतर व्यवसायात जातो तो आपली उपजीविका चांगली साधू शकतो. परंतु ज्याला ते शक्य होत नाही तो आपल्या वाट्याला आलेल्या जमिनीत कसाबसा जगत राहतो असे शेतकरी देशात जास्त आहेत. त्यांना जगवायचे असेल तर जमीन कमी असूनही शेतकरी स्वावलंबी कसा होईल यावर विचार केला गेला पाहिजे तरच जमिनीवरचा वाढत चाललेला भार जमिनीला पेलवायला लागेल. अन्यथा शेतकरी वरचेवर आणि पिढी दर पिढी दरिद्रीच होत जाईल.
जमीन कितीही कमी असली तरी जमिनीच्या उत्पन्नाला जोड देण्यासाठी जोडधंदा करणे हा एक उपाय आहेच. परंतु भारतासारखीच परिस्थिती असलेल्या जपानने हा प्रश्‍न बर्‍यापैकी सोडवलेला आहे. त्याचे अनुकरण करणे हासुध्दा एक मार्ग आहेच. जपानमध्ये अशा जमिनीच्या छोट्या तुकड्याला जोडून एक प्रक्रिया उद्योग किंवा जोडधंदा अवश्य केलेला असतोच तसा तो उपलब्ध झाला की शेतकर्‍याला वर्षभर कामही मिळते. महाराष्ट्राचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी राज्य सरकार प्रक्र्रिया उद्योगाला गती देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. शेतकरी स्वावलंबी व्हावा यादृष्टीने टाकलेले ते एक सकारात्मक पाऊल असेल. कारण प्रक्रिया केल्याने वाढणारे मालाचे मूल्य आता शेतकर्‍यांच्या पदरात पडणार आहे.