मराठवाड्यातील नामवंत कवी इंद्रजित भालेराव यांनी काही वर्षांपूर्वी शेतकर्‍यांच्या हृदयाला हात घालत एक चांगली कविता केली होती. आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍याच्या मनःस्थितीत बदल घडवण्यासाठी इंद्रजित भालेराव यांनी, ‘कुणब्याच्या पोरा जरा लढायला शिक’ असे आवाहन केले होते. आता शेतकर्‍यांना हळूहळू आपले कल्याण कशात आहे याचा बोध व्हायला लागला आहे आणि सरकारच्या एकेका उपक्रमामुळे शेतकरी परिस्थितीच्या साखळदंडातून मुक्त व्हायला लागला आहे. शेतकर्‍याला निसर्गाचा फटका तर नेहमी बसतोच. परंतु दलाल, व्यापारी, आडते, एजंट, व्यापारी यांचे फटके त्यांना नेहमीच बसतात. त्यातून त्याला मुक्त करण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न चाललेला आहे आणि त्यातून तो मुक्त झाला की त्याच्या उत्पन्नात बर्‍यापैकी वाढ होणार आहे. म्हणून सरकार आणि काही स्वयंसेवी संघटना शेतकर्‍याचा माल सगळ्या मध्यस्थाला डावलून थेट ग्राहकाच्या पदरात कसा पाडता येईल यासाठी वेगवेगळे उपक्रम योजायला लागले आहेत.
नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांच्या नाम या संघटनेने दोन दिवसांपूर्वी ठाण्यात शेतकर्‍यांचा बाजार भरवला होता. त्या बाजारात मराठवाड्यातल्या अनेक शेतकर्‍यांनी आपला माल विक्रीला आणला होता. नवलाची गोष्ट म्हणजे या बाजाराच्या संकल्पनेला एवढा छान प्रतिसाद मिळाला की काही शेतकर्‍यांचा माल अजून दुकान लावायच्या आतच संपून गेला. विशेष म्हणजे त्यांन एरवी बाजारात त्या मालाचे जेवढे पैसे मिळाले असते त्याच्या कितीतरी जास्त पैसे नगदीने आणि कसलीही कटौती न करता प्राप्त झाले. त्यामुळे शेतकरी अगदीच खुष झाले. विशेष म्हणजे शेतकर्‍यांचा असा फायदा होत असतानाच ग्राहकांनाही विविध उत्पादने आणि धान्ये अतीशय स्वस्तात मिळाली. एरवी नेहमीच्या पध्दतीने ही विक्री झाली तर शेतकर्‍यांच्या पदरातही चांगला पैसा पडत नाही आणि ग्राहकांना माल महागात मिळतो. व्यापार्‍यांनी या व्यवहारामध्ये प्रचंड नफा कमवलेला असतो. तो नफा आता कोणी कमवला नसल्यामुळे ग्राहक आणि उत्पादक दोघेही फायद्यात राहिले. बर्‍याच शेतकर्‍यांनी त्याच ठिकाणी घोषणा केली, पिकवणार आम्ही आणि विकणारसुध्दा आम्हीच. म्हणून इंद्रजित भालेराव यांच्या शब्दात असे सांगावेसे वाटते की कुणब्याचा पोरा आता विकायला शिक. कुणबी केवळ पिकवतो पण त्याचा कष्टाने पिकवलेला माल विकण्याचे काम मात्र इतरच लोक करतात आणि त्यात शेतकर्‍याच्या घामाच्या कमाईला मातीमोल करून स्वतः मात्र चांदी करून घेतात.
शेतकरी दुष्काळपेक्षासुध्दा या व्यापार्‍यांमुळे लुटला जातो आणि त्याच्या पिकवलेल्या मालाच्या मार्केटवर त्याचे नियंत्रण राहत नाही. तसे ते रहायला लागले की काय होते हे आता समजायला लागले आहे. महाराष्ट्र शासनाने पुढाकार घेऊन शेतकर्‍यांच्या भाजीपाल्याच्या विक्रीसाठी अनेक ठिकाणी संत सावता महाराज भाजी मार्केट काढले असून त्या मार्केटमध्ये शेतकरी आपला माल विकत आहेत आणि आपल्या मालाची किंमत स्वतः ठरवत आहेत. ही एक प्रकारे शेतकर्‍यांच्या आयुष्यातली क्रांती आहे. तिच्यामुळे शेतकर्‍यांच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी येणार आहे. शासनाचे हे प्रयत्न चांगलेच आहेत. परंतु त्याला आणखी व्यवस्थित रूप देण्याची गरज आहे. आंध्र प्रदेशामध्ये अशा प्रकारचे रयतु बाजार चालवले जातात. राज्यामध्ये जवळपास सर्व जिल्ह्यांमध्ये असे बाजार आहेत. मात्र या सर्वांचे एक संघटित रूप आहे आणि सकाळी सहा ते आठ या वेळेत राज्यातल्या सगळ्या रयतु बाजारामधील शेतकर्‍यांच्या मालाच्या थेट विक्रीच्या किंमती जाहीर केल्या जातात. त्या ईमेलवरून प्रसिध्द केल्या जातात आणि त्याच किंमतीने रयतु बाजारात मालाची विक्री होते.
या व्यवस्थेमध्ये कोणाचे शोषण होत नाही. शिवाय रयतु बाजारामध्ये शेतकर्‍यांच्या बसण्याच्या जागा, त्यांचा शिल्लक माल ठेवायला गोदाम, अन्य सर्व स्वच्छतेच्या, पाणी पिण्याच्या सोयी तिथे करण्यात आलेल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाने त्या केल्या पाहिजेत. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न २०२२ साली दुप्पट करण्याचा मोदी सरकारचा इरादा आहे. तो साध्य होणार असेल तर त्या दृष्टीने हे पाऊल नक्कीच उपयुक्त ठरणार आहे. परंतु शेतकर्‍यांच्या मालाला जास्तीत जास्त भाव मिळवून द्यायचा असेल तर त्याला व्यापक मार्केट उपलब्ध करून दिले पाहिजे आणि तसे ते उपलब्ध व्हावे म्हणून जगभरात त्याची विक्री होईल अशी व्यवस्था केली पाहिजे. खरे म्हणजे मल्टीब्रँड रिटेल स्टोअर्स हा शेतीमालाला विविध देशातील मार्केट उपलब्ध करून देण्याचा एक मार्ग आहे. त्यामुळे अशा रिटेल स्टोअर्सची साखळी शेतकर्‍यांना उपलब्ध झाली पाहिजे. तशी ती झाली की शेतीमालाची मागणी वाढेल. त्याला व्यापक मार्केट उपलब्ध होईल आणि चार पैसे जास्त मिळतील. डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना अशा मल्टीब्रँड रिटेल स्टोअर्सना परवानगी देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला होता. परंतु तेव्हा भारतीय जनता पार्टीनेच त्याला विरोध केला होता. झाले ते झाले. आता भाजपाने मल्टीब्रँड रिटेल स्टोअर्ससंबंधीच्या आपल्या धोरणाचा पुनर्विचार करावा तर त्यांना शेतकर्‍यांचे कल्याण केल्याचे खरे श्रेय मिळेल.