नवी दिल्ली – देशभरात येत्या २ वर्षांत शहरी विकास मंत्रालयाच्या साहाय्याने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफओ) १० लाख घर बनवणार आहे. ही माहिती शनिवारी केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २०२२ पर्यंत सर्वांना घर या महत्वकांक्षी प्रकल्पातंर्गत ही योजना राबवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दत्तात्रेय म्हणाले, ईपीएफओ खातेदारांना फेजच्या हिशेबाने आम्ही घर उपलब्ध करण्यासाठी समूह विमा हाऊसिंग योजना सुरू केली आहे. त्यातंर्गत ईपीएफओ शहरी विकास मंत्रालयाच्या मदतीने येत्या २ वर्षांत १० लाख घरे बनवणार आहे. याबाबत त्यांनी राज्य सरकारांना यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.
याबाबत शहरी विकास मंत्रालयाबरोबर चर्चा झाली असून आर्थिकदृष्टया कमजोर असलेल्यांसाठी या योजनेत सबसिडीच्या रूपात २.२ लाख रूपये उपलब्ध करून देण्यात येतील. त्याचप्रमाणे ईपीएफओ निम्न उत्पन्न आणि कमी उत्पन्न असलेल्या खातेदारांसाठी ६ ते १२ लाखपर्यंतच्या कर्जाच्या व्याजावर ३ टक्के सबसिडी आणि १८ लाख रूपये कर्जापर्यंत ४ टक्के सबसिडी उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी माहिती दत्तात्रेय यांनी दिली.