एका मागे एक विधानसभेच्या निवडणुका जिंकत चाललेल्या भारतीय जनता पार्टीमुळे ४५ वर्षापूर्वीच्या काही घटनांची राजकीय निरीक्षकांना आठवण होत आहे. १९७१ च्या बँक राष्ट्रीयीकरणानंतर आणि १९७२ च्या भारत-पाकिस्तान युध्दानंतर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी अशाच रितीने देशातल्या बहुतेक राज्यांमध्ये आणि लोकसभेतसुध्दा एकामागे एक विजय मिळवलेले होते. आज लोकांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पाहून इंदिरा गांधींच्या त्या एकाधिकारशाहीची आणि लोकांमध्ये असलेल्या लोकप्रियतेची आठवण येत असल्यास काही नवल नाही. कारण देशामध्ये केवळ वैयक्तिकरित्या लोकप्रियता मिळवणारा असा नेता इंदिरा गांधीनंतर कोणी निर्माण झाला नव्हता. लोकांना त्यामुळे या दोघांची तुलना करण्याचाही मोह होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचाराला जातात तेव्हा तर त्यांच्या विरोधकांना फारच वैषम्य वाटते. कारण केवळ विधानसभाच नव्हे तर अगदी जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये सुध्दा भारतीय जनता पार्टीला मोदी लाटेचा फायदा मिळून सत्ता प्राप्त होत आहे.
अशावेळी मोदींचे विरोधक असा युक्तिवाद करतात की पंतप्रधान हा देशाचा नेता असतो तेव्हा अशा देशाच्या नेत्याने स्थानिक पातळीवरील निवडणुकीच्या प्रचारार्थ येणे योग्य नाही. त्यांनी राष्ट्रीय पातळीवरच काम केले पाहिजे. वास्तविक पाहता भारतीय घटनेने असा काही नियम केलेला नाही. पंतप्रधान हा देशाचा नेता असला तरी तो आधी पक्षाचा नेता असतो आणि त्याने आपल्या पक्षाच्या कामाची माहिती जनतेला देण्यासाठी विधानसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या सभेत भाग घेतला तर पंतप्रधानपदाशी निगडित अशा कोणत्याही नियमाचा भंग होत नाही. तसा नियम तर नाहीत पण तसा पायंडाही नाही. अगदी इंदिरा गांधी यांचेच उदाहरण घ्यायचे झाले तर त्यासुध्दा विधानसभांच्या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या सभांमध्ये सहभागी होत होत्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जर लोकप्रिय असतील तर त्यांची ती लोकप्रियता हा काही गुन्हा नाही. उलट त्यांची लोकप्रियता ही त्यांच्या पक्षाची जमेची बाजू आहे. तेव्हा कोणतीही निवडणूक जिंकण्याचा प्रश्‍न आला की देशातला कोणताही राजकीय पक्ष आपल्या जमेच्या बाजू वापरल्याशिवाय राहणार नाही. त्यांच्या विरोधकांनी मोदींना वगळून निवडणुकीला सामोरे जा असे आव्हान भाजपाला दिले तर भाजपाने अशा आव्हानाची दखल घेतली पाहिजे असे नाही.
इंदिरा गांधी आणि मोदी यांची तुलना करणार्‍यांनी केवळ त्यांची लोकप्रियता आणि एकहाती प्राप्त केलेले नेतृत्व एवढ्यापुरतीच तुलना करून चालणार नाही. इंदिरा गांधी यांचा आपल्या पक्षावरचा ताबा फार सर्वंकश होता. काही काही वेळा तर जिल्हा कॉंग्रेस अध्यक्षपदाच्या वादाचा निर्णयसुध्दा इंदिरा गांधी देत असत. तिथंपर्यंत त्यांची संघटनेवरची पकड होती. नरेंद्र मोदी यांची तशी पकड नाही. त्यांनी संघटना आणि प्रशासन यांना अजून आपल्या एकट्याच्याच हातात ठेवलेले नाही. पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा अनेक निर्णय स्वतः घेऊ शकतात. घेत असतात. कॉंग्रेसमध्ये मात्र पक्षाचा अध्यक्ष इंदिरा गांधींनी नेमलेला असे आणि तो प्रत्येक निर्णय इंदिराजींना विचारूनच घेत असे. पुढे पुढे तर इंदिरा गांधी, नरसिंहराव आणि राजीव गांधी यांनी पक्षाच्या अध्यक्षाचे नाममात्र स्थानसुध्दा संपवून टाकले आणि पंतप्रधान हेच पक्षाचे अध्यक्ष असतील असा पायंडा पाडला. नरेंद्र मोदी यांनी अजून तरी तसे काही केलेले नाही आणि भारतीय जनता पार्टीची एकंदर रचना पाहिल्यानंतर मोदी तसे काही करू शकतील असेही वाटत नाही.
इंदिरा गांधी यांचा राज्याच्या राजकारणावरचा प्रभाव एवढा मोठा होता की त्यांच्या भृकुटीच्या इशार्‍याने राज्यांचे मुख्यमंत्री बदलले जात असत. शिवाय इंदिरा गांधी राज्याचा कोणताही मुख्यमंत्री आपल्यापेक्षा मोठा होऊ नये याबाबत विलक्षण दक्ष असत. एखादे मुख्यमंत्री अधिक लोकप्रिय व्हायला लागले की इंदिरा गांधी त्यांच्या राज्यातील त्यांच्या विरोधी गटाला उचकावत असत आणि लोकप्रिय होऊ पाहणार्‍या त्या मुख्यमंत्र्याला नामोहरम करत असत. इंदिराजींनी आपल्या बाबतीत असे काही करू नये म्हणून मुख्यमंत्री सावध असत आणि ते अधूनमधून दिल्लीला येऊन इंदिरा गांधींच्या घरावर हजेरी लावत असत. असा एखादा मुख्यमंत्री जर हजेरी लावेनासा झाला तर तो तशी हजेरी कसा लावेल याची व्यूहरचना इंदिरा गांधी करत असत. आपण मनात आणल्यास एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्री पदावर आपण दगडालासुध्दा बसवू शकतो अशी वल्गनासुध्दा इंदिरा गांधींनी केली होती. नरेंद्र मोदी यांची मर्जी राखण्यासाठी भाजपाच्या कोणत्याही मुख्यमंत्र्याला असे त्यांच्या घराच्या उंबरठ्यावर पायाची धूळ झाडावी लागत नाही आणि मोदींनी राज्याच्या राजकारणात रस घेऊन मुख्यमंत्री इंदिराजींप्रमाणे वारंवार बदलले आहेत असे आजवर कधी घडलेले नाही. या दोघांची तुलना करताना या सगळ्या गोष्टींचा विचार करण्याची गरज आहे.