छत्तीसगढमध्ये सुकमा येथे नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात २५ राखीव पोलीस शहीद झाले. या घटनेमागची कारणे शोधली असता आता असे लक्षात यायला लागले आहे की हल्ला करणार्‍या नक्षलवाद्यांचे त्या भागात होत असलेल्या विकासकामांमुळे धाबे दणाणले होते. कारण नक्षलवाद्यांची रणनीती फार वेगळी आहे. त्यांना आदिवासींमध्ये स्थान मिळवायचे आहे आणि ते मिळवण्यासाठी त्यांच्या गरिबीचा फायदा घ्यायचा आहे. जोपर्यंत आदिवासी गरीब आहेत तोपर्यंत त्यांना भडकवणे सोपे जाते. मात्र त्यांची प्रगती व्हायला लागली तर नक्षलवाद्यांना आदिवासी समाजात स्थान मिळत नाही. म्हणून नक्षलवादग्रस्त भागांमध्ये कोणत्याही विकासकामांना नक्षलवाद्यांचा विरोध असतो. सरकारने विकासकामे सुरू केली की त्यांन वेगवेगळी नावे देऊन त्यांना विरोध केला जातो. विकासकाम म्हणजे भांडवलदारांची भरभराट, विकासकाम म्हणजे आदिवासींचे स्थलांतर, विकासकाम म्हणजे कंपन्यांकडून होणारे शोषण आणि विकासकाम म्हणजे आदिवासींच्या संस्कृतीचा नाश. अशी वेगवेगळी टोपण नावे देऊन विकासकामांना विरोध केला जातो.
नक्षलवाद्यांनी अशाच पध्दतीने महाराष्ट्रातील लोह खाणीतील खनिज उत्खनन करण्याचे काम कित्येक दिवसांपासून बंद पाडलेले आहे. सूरजागड येथील लोह उत्खननाचे कंत्राट लॉयड मेटल्स या कंपनीला देण्यात आले आहे. परंतु या भागातले नक्षलवादी इथले लोहखनिज उकरणार्‍या वाहनांवर आणि माणसांवर हल्ले करतात. ओरिसामध्ये दक्षिण कोरियाच्या पास्को या कंपनीने लोहखनिज उकरून त्याचे शुध्दिकरण करण्याचा कारखाना सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. परंतु तिथल्या आदिवासींना उचकावून काही डाव्या संघटनांनी इथले लोहखनिज उकरूच दिले नाही. शेवटी पास्कोचा हा पोलाद प्रकल्प रद्द करावा लागला. आदिवासी लोक या कंपनीच्या कामाला जेव्हा विरोध करत असत तेव्हा काही राजकीय पक्षाचे नेतेही त्यांच्या पाठीशी उभे रहात असत. परंतु आपल्या या भूमिकेमुळे देशाचे नुकसान हेात आहे याचे भान त्यांना नसे. काही मतांच्या लालचे पोटी ते देशाच्या विकासाला खीळ घालणारे आंदोलन करत असत अशीच परिस्थिती आता महाराष्ट्रातल्या समृध्दी मार्गाच्या संदर्भात निर्माण झालेली आहे. समृध्दी मार्ग हा सहा पदरी मार्ग असून नागपूरला मुंबईशी जोडणारा आहे. या मार्गामुळे या दोन शहरांच्या दरम्यानचे अंतर केवळ १७ तास राहणार आहे आणि विकासाला मोठी गती मिळणार आहे.
परंतु या मार्गावर जमीन अधिग्रहित करण्याच्या कामाला नाशिक आणि विदर्भातील काही शेतकरी विरोध करत आहेत. अशा शेतकर्‍यांना संघटित करून राजू शेट्टी यांच्या मार्गदर्शनाखाली काल मुंबई-आग्रा महामार्गावर शहापूर येथे तासभर चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलकांसमोर भाषण करताना राजू शेट्टी यांनी समृध्दी महामार्गच रद्द करावा अशी मागणी केली. राजू शेट्टी हे काही वैयक्तिक कारणामुळे विद्यमान महाराष्ट्र सरकारवर नाराज आहेत आणि त्यापोटी ते सरकारला विरोध करण्याऐवजी सरकारी कामाला विरोध करत आहेत. त्यांनी आंदोलकांसमोर भाषण करताना, समृध्दी मार्गावरून फक्त भांडवलदारच जाणार आहेत आणि त्याच्यामुळे केवळ उद्योगपतींचीच भरभराट होणार आहे आणि अजब तर्कट मांडले. खरे म्हणजे देशाच्या कोणत्याही भागात रस्ता झाल्यानंतर त्याच्यावरून केवळ भांडवलदारांनीच जावे असा नियम कोठेही केलेला नसतो आणि असा महामार्ग होतो तेव्हा समाजाच्या सर्व वर्गांची भरभराट होत असते. भांडवलदारांची भरभराट म्हणजे त्यांच्या उद्योगाची भरभराट असते आणि तशी ती झाल्यानंतरच रोजगार निर्माण होतो.
एखादे विकासकाम केले जाते तेव्हा काही लोकांच्या जमिनी घ्याव्या लागतात. त्याला कसलाही पर्याय नाही. आज समृध्दी मार्गासाठी ज्यांच्या जमिनी जात आहेत त्यांचे उपजीविकेचे साधन जात असल्यामुळे त्यांच्या मनात ज्या भावना असतील त्या समजून घेण्यासारख्या आहेत. परंतु त्यातूनही मार्ग काढण्याऐवजी शरद पवार यांच्यासारखे जुने जाणते नेतेही समृध्दी मार्गच होऊ देणार नाही असा निश्‍चय करत आहेत. समृध्दी मार्ग म्हणजे शेतकर्‍यांच्या जमिनीवरचा दरोडा आहे असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. परंतु हेच लोक सत्तेवर होते तेव्हा त्यांनी रस्त्यांची, धरणांची, कालव्यांची आणि औद्योगिक वसाहतींची अनेक कामे केलेली आहेत. या सार्‍या कामांसाठी जमिनी हस्तगत कराव्या लागलेल्याच आहेत. मग त्यांनी जमिनी हस्तगत केल्या म्हणजे ते जमीन अधिग्रहण आणि भाजपा सरकारने केल्या तर मात्र तो दरोडा. असे त्यांचे म्हणणे आहे. हे मुळात पटणारेच नाही. आपण एकवेळ विकासकामे करताना कोणाच्याही जमिनी घेऊ नयेत हे राजू शेट्टींचे किंवा कोणाचेही म्हणणे वादासाठी क्षणभर मान्य करू. पण जमिनी न घेता सडक करण्याचा त्यांच्याकडे काही पर्यायी मार्ग आहे का किंवा देशाचा औद्योगिक विकास घडवण्याचा रस्ते बनवण्याशिवाय अन्य काही मार्ग त्यांच्याकडे आहे का हे त्यांनी सांगितले पाहिजे. पण तसे न सांगता पर्यायही सांगणार नाही आणि आहे ती कामेसुध्दा होऊ देणार नाही अशी आडमुठी भूमिका विरोधकांनी घेतली आहे.