दिल्ली महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीने २७० पैकी १८५ जागा जिंकल्या आहेत. कॉंगे्रस आणि आम आदमी पार्टी या दोघांमध्ये दुसर्‍या जागेसाठी काटे की टक्कर जारी आहे. कारण दोघांमध्ये केवळ एका जागेचा फरक राहण्याची संभावना आहे. एक गोष्ट समजून घेण्याची गरज आहे की दिल्ली महानगरपालिका ही एक महानगरपालिका नाही. ती तीन महानगरपालिकांची मिळून बनलेली आहे. नेमकेपणाने सांगायचे झाले तर दिल्ली महानगरपालिकेचे विभाजन तीन भागात करण्यात आलेले आहे. गेल्या कित्येक वर्षांमध्ये भारतीय जनता पार्टीला दिल्ली विधानसभेत यश मिळवता आलेले नाही. परंतु गेल्या दहा वर्षांपासून महानगरपालिकेवर मात्र भाजपाचे वर्चस्व आहे. तिन्हीही महानगरपालिकांवर बहुमत मिळवण्याची भाजपाची ही सलग तिसरी वेळ आहे. म्हणजे एका अर्थाने विचार केला तर भाजपाने दिल्ली महानगरपालिकेतील आपली सत्ता कायम राखली आहे. ती कोणाकडून हिसकावून घेतलेली नाही. पण असे असले तरी या निवडणुकीतील आम आदमी पार्टीच्या पराभवाची चर्चा अधिक होत आहे.
आम आदमी पार्टीच्या पराभवाची चर्चा होण्याचे कारण म्हणजे या पक्षाचे दावे, मुजोरी, अतिमहत्त्वाकांक्षा आणि निरर्थक आत्मविश्‍वास. या सगळ्या दुर्गणांमुळे आम आदमी पार्टीचे नेते अरविंद केजरीवाल हे नेहमीच मोठमोठे दावे करत असतात. २०१५ साली झालेल्या दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला विधानसभेच्या ७० पैकी ६७ जागा मिळालेल्या आहेत. या धवल यशामुळे आता महानगरपालिकेत ते काय दिवे लावतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले होते. त्यात पुन्हा केजरीवालांचे दावे होतेच. परंतु दिल्लीच्या मतदारांनी त्यांचे दावे तर फोल ठरवलेच पण त्यांना इतक्या गंभीर स्वरूपाच्या पराभवाला तोंड द्यावे लागले की आता लोकांना तोंड दाखवणेही मुश्कील होऊन बसावे. महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत आपण विधानसभेप्रमाणेच प्रचंड विजय मिळवू असे त्यांचे दावे असतानाही त्यांना २७० पैकी केवळ ४० जागा मिळालेल्या आहेत. एखाद्या राजकीय पक्षाचा निवडणुकीत पराभव झाला की त्या पक्षात आत्मचिंतन सुरू होते. परंतु केजरीवाल यांचा खाक्या वेगळाच आहे. ते आत्मचिंतन तर करायला तयारच नाहीत परंतु नेहमीप्रमाणेच इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन म्हणजेच मतदान यंत्रांमध्ये घोळ आहे असा बहाणा करून ते आपल्या पराभवाच्या खर्‍या कारणापासून तोंड लपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
अरविंद केजरीवाल जरी आत्मपरीक्षण करायला तयार नसले तरी आपल्या देशातल्या राजकीय प्रवाहांचा अभ्यास म्हणून आपण त्यांच्या पराभवाच्या कारणांचा अभ्यास करायला हवा. पुढे मागे डोके ठिकाणावर आल्यानंतर केजरीवाल आपल्या पराभवाची कारणमीमांसा करतीलच. अरविंद केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी एक पर्यायी राजनीती, पर्यायी प्रशासन आणि पर्यायी सरकार देण्याचा वायदा केला होता. हे पर्याय काय असतील याचा अंदाज येण्यासाठी त्यांनी विधानसभेचे अधिवेशन सभागृहात न भरता रस्त्यावर भरले जाईल अशी अतिशयोक्त घोषणाही केली होती. आपले सरकार प्रामाणिकपणे काम करील असे वचन देताना त्यांनी अप्रामाणिकपणाच्या सगळ्या सीमा ओलांडल्या. आपण सरकारी बंगला घेणार नाही, पगार घेणार नाही, सरकारी खर्चाने जेवण करणार नाही अशा चमत्कारिक घोषणा त्यांनी केल्या खर्‍या परंतु त्या सर्वांना त्यांनी हरताळ फासला आणि त्यांच्या एका जेवणाचे बिल १६ हजार रुपये आले आणि ते सरकारने दिले तेव्हा केजरीवाल यांचे खरे स्वरूप जनतेला कळून चुकले ज्याचा परिणाम आताच्या निकालावर झाला आहे.
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मुख्यमंत्री होण्याच्या आधी केजरीवाल यांना अफाट बडबड करण्याची सवय होती. बेजबाबदारपणे विधाने करणे ही त्यांची खोड होती. ते मुख्यमंत्री झाले तरी त्यांची ती खोड जिरलेली नाही. त्यामुळे दिल्लीच्या पाठोपाठ गोवा, पंजाब, हरयाणा ही राज्ये काबिज करण्याची मनोरथे धुळीला मिळाली. गोव्यात तर त्यांचा दारूण पराभव झालाच पण पंजाबमध्येही मोठा भ्रमनिरास झाला. आता त्यांनी गुजरातवर लक्ष केंद्रित केले आहे. परंतु तिथेही त्यांना पंजाब आणि गोव्यासारखाच अनुभव येणार आहे. हे दिल्ली महानगरपालिकेच्या निकालांनी दाखवून दिले आहे. किंबहुना अरविंद केजरीवाल यांच्या राजकीय वाटचालीवर या निकालाने मोठे प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले आहे. २०१५ साली त्यांना दिल्लीच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत मिळालेल्या यशाशिवाय अन्य कोठेही दखल घ्यावी एवढेही यश मिळालेले नाही. त्यामुळे हा पक्ष या पुढच्या काळामध्ये भारताच्या राजकारणात कोणाच्या खिजगणतीतही नसलेला पक्ष बनून राहतो की काय असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. बाकी दिल्लीमध्ये कॉंग्रेसला दुसर्‍या किंवा तिसर्‍या क्रमांकावर समाधान मानावे लागणार आहे आणि भाजपाच्या किंवा कॉंग्रेसच्या जागांत मोठा फरक राहणार आहे तो इतका सहज स्वाभाविक आणि अपेक्षित आहे की त्यावर फार चर्चा करण्याचीसुध्दा गरज आता उरलेली नाही.