येत्या दोन तीन महिन्यातच भारतात लागू होणार्‍या जीएसटी करांच्या संदर्भात बरीच भाकिते केली जात आहेत. जीएसटी करामुळे आपल्या आर्थिक व्यवहारावर आणि सरकारच्या उत्पन्नावर नेमका काय परिणाम होईल याचा अंदाज व्यक्त करणारे काही अहवाल प्रसिध्द झाले आहेत. त्यांच्यानुसार जीएसटी करामुळे देशाच्या वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्नात चार टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. जीएसटी कर लागू होणे ही भारताच्या इतिहासातली सर्वाधिक मोठी कर सुधारणा असल्याचा दावा सरकारतर्फे केला जात आहे पण या करामुळे खरोखरच वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्नात चार टक्के वाढ झाली तर खर्‍या अर्थाने तो ऐतिहासिक कर ठरणार आहे. भारत सरकारने हे कर विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी देशाच्या वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्नात त्यामुळे दोन टक्के वाढ होईल असा अंदाज व्यक्त केला होता. परंतु आता परदेशातल्या संस्थांनी आपल्या अंदाजात बदल केले असून हे वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्न चार टक्के वाढेल असा दुरूस्त अंदाज व्यक्त केला आहे.
जीएसटी करामुळे करांमध्ये सहजता आणि सुलभता येणार आहे. त्याशिवाय राज्याराज्यामध्ये करांच्या संदर्भात जी विषमता आहे ती कमी होणार आहे आणि पूर्ण देशभर एखाद्या उत्पादनावर एकच प्रकारचा आणि एकच कर लागू राहणार आहे. विशेष म्हणजे जीएसटी करामुळे करावर कर लावण्याची तरतूद आता बंद होणार आहे. पूर्वी अशा प्रकारचा चक्रवाढ कर लावला जात होता. एखाद्या वस्तूवर प्राथमिक स्तरावर काही कर लावले जायचे आणि तो कर लावून त्या वस्तूची जी वाढीव किंमत निश्‍चित होई तिच्यावर पुन्हा दुसरा नवा कर लावला जात असे. अशा रितीने प्राथमिक स्तरावर लावण्यात आलेल्या करावरसुध्दा कर लागत असे आणि अशा चक्रवाढ करामुळे वस्तूची जी किंमत वाढत असे तिच्यावर पुन्हा गावागावातले जकात, एलबीटी असे कर लागू होत असत. त्यामुळे वस्तूच्या मूळ किंमतीच्या जवळपास ३५ टक्क्यांपर्यंत कर लागत असत आणि वस्तू महाग होत असत. अशा करांच्या वसुलीमध्ये दोनतीन प्रकारच्या यंत्रणा गुंतलेल्या असत आणि त्यांच्यावर होणारा खर्च वजा जाता सरकारच्या पदरात फार काही पडतही नसे. म्हणजे सरकारचे उत्पन्न कमी आणि वस्तूची किंमत मात्र भरमसाठ असा सारा मामला होता. आता जीएसटी कर लागू झाल्यास किमान दहा प्रकारचे कर तरी रद्द होणार आहेत आणि चक्रवाढ कर न लागता एकदाच चार टक्क्यांपासून २० टक्क्यांपर्यंत जीएसटी कर लावला जाईल.
या यंत्रणेमध्ये एकाच ठिकाणी कर वसुली असल्यामुळे सरकारचा कर संकलनाचा खर्च कमी होईल. एकदाच कर भरायचा असल्यामुळे करचुकवेगिरी करण्याकडे लोकांचा कल राहणार नाही. म्हणजे वसुली भरमसाठ होईल पण मुळात लावलेला कर पूर्वीपेक्षा कमी असेल. त्यामुळे विविध वस्तूंच्या किंमती कमी होतील. त्या किंमती कमी होऊनही उत्पादकांचा नफा मात्र कायम असेल आणि त्यामुळे त्यांना वस्तूंचे उत्पादन करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. त्याचबरोबर किंमती कमी झाल्यामुळे लोकांची प्रवृत्ती वस्तू विकत घेण्याकडे होईल. एकंदरीत उत्पादन, चांगली मागणी, माफक कर आणि उत्तम वसुली अशा एका सकारात्मक वातावरणात अर्थव्यवस्थेचा प्रवेश होईल. ज्यामध्ये सरकार, ग्राहक आणि उत्पादक या तिघांचाही लाभ असेल. परिणामी, आर्थिक व्यवहाराला गती मिळून उत्पादन वाढीचा वेग वाढलेला दिसेल. जीएसटी कर हा चार पातळ्यांवर लावला जात आहे. चार टक्के, आठ टक्के, १६ टक्के आणि २० टक्के अशा त्या पातळ्या असल्या तरी त्या सर्व करांची सरासरी किती येते याला फार महत्त्व आहे.
ती सरासरी १२ टक्के आली तर वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्नात ३ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. मात्र ही सरासरी १६ टक्के असेल तर वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्न ४ टक्के वाढेल. ही सरासरी १२ येते की १६ येते याचे चित्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र सेवा कर किती प्रमाणात लावला जातो आणि किती प्रमाणात वसूल होतो यावर ही सरासरी अवलंबून आहे. त्याचे आकडे अद्याप अंतिमरित्या हाती आलेले नाहीत. यापूर्वीचा सेवा कराच्या वसुलीचा अनुभव चांगला आहे. त्यामुळे एकंदरीत विचार केला असता जीएसटी लागू केल्यानंतर देशाच्या उत्पादनात उल्लेखनीय वाढ होणार आहे हे निश्‍चित. सध्या केंद्रात सत्तेवर असलेल्या मोदी सरकारने गेल्या दोन वर्षांमध्ये अनुक्रमे ७.२ आणि ७.६ एवढी उत्पादन वाढ नोंदलेली आहे. जीएसटी कराविषयीचा अंदाज खरा ठरला तर या सरकारला उत्पादन वाढीचा दर ८ ते ९ टक्के राखणे सहज शक्य होणार आहे. कदाचित सगळ्या गोष्टी अनुकूल झाल्यातर हा दर दहा टक्क्यांपर्यंतसुध्दा जाऊ शकतो. आजवर भारत सरकारने १० टक्के विकासदर हे आपले स्वप्न ठरवलेले आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या कारकिर्दीच्या पहिल्या टप्प्यात ८ ते ९ टक्के एवढा विकासदर नोंदला गेलेला होता. नंतर तो कमी झाला. परंतु विकासदराच्या बाबतीतील सरकारचे उद्दिष्टे त्या काळात साध्य झाली होती. ती आता तर खात्रीने साध्य होणार आहेत. जीएसटी कर प्रणालीचा अर्थव्यवस्थेवरचा प्रभाव, परिणाम बराचक क्रांतिकारक ठरणार आहे.