Skip links

आधारची सक्ती करण्याची गरज का आहे याचे स्पष्टीकरण द्या


नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आधार कार्ड हा पर्याय म्हणून वापरता येईल असे आदेश दिले असतानाही तुम्ही ते बंधनकारक कसे करु शकता अशा शब्दात फटकारले असून पॅनकार्डचा वापर बोगस कंपन्यांमध्ये पैसे फिरवण्यासाठी झाला होता. आधार कार्ड बंधनकारक या प्रकारांवर आळा घालण्यासाठीच केले असे केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले.

आधार कार्ड सक्ती आयकर भरताना आणि पॅन कार्डसाठी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने यावरुन केंद्र सरकारला फटकारले. एका वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला पॅन कार्ड आणि आयकरसाठी आधारची सक्ती करण्याची गरज का आहे याचे स्पष्टीकरण द्यायला सांगितले. तसेच यासंदर्भात पुढील आठवड्यात निकाल देऊ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने सरकारला आयकर आणि पॅनकार्डसाठी आधार कार्ड बंधनकारक करण्यावर प्रश्न विचारले. आधार कार्ड बंधनकारक न करता त्याचा पर्याय म्हणून वापर करता येईल असे आदेश आम्ही दिल्यानंतरही आधार कार्ड तुम्ही बंधनकारक कसे करु शकता असा सवाल न्यायालयाने विचारला. अॅटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी यावर म्हणाले, आधार कार्डसंदभातील कायदा केंद्र सरकारने केला आहे. बोगस कंपन्यांमध्ये बनावट पॅन कार्डचा वापर करुन पैसे फिरवण्यात आले होते. यासाठी पॅन कार्डसाठीही आधार सक्ती केल्याचे रोहतगी यांनी न्यायालयासमोर सांगितले.

Web Title: How can you make Aadhaar mandatory when we said it was optional, Supreme Court asks Centre