Skip links

शेतकऱ्यांना आता विजमाफीसुद्धा नाही


पुणे – राज्याचे उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जात नाही, आता वीजही माफ होणार नसल्याचे पुण्यात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आधीच कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्याच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

शेतकऱ्याला प्रती युनीट १ रुपये १० पैसे दराने राज्य सरकार वीज देते. वीज तयार करून ती पोहोचवायला प्रत्येक युनीटमागे सरकारला ६ रुपये खर्च येतो. तरीही राज्यात शेतकऱ्यांची १७ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असून यामध्ये १८ हजार कोटी रूपयांमध्ये थकीत बिलावर लावण्यात आलेल्या दंडाचाही समावेश आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या सोईसाठी दंड आणि त्यावरील व्याज माफ करेल. दंड आणि त्यावरील व्याज माफ केल्यास मुद्दल १४ हजार कोटी रुपयांची उरते. ही रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागणार आहे.

महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांची पुणे शहरात महावितरणची कामे होण्यामध्ये आडकाठी असल्याचा आरोप उर्जामंत्र्यांनी केला आहे. सरकार राज्यात साखर कारखान्यांची वीज घेण्यास तयार आहे. परंतु, कारखान्यांनी ती ४ रुपये प्रती युनीट दराने द्यावी. कारण बाजारपेठेत त्याहून कमी दराने वीज उपलब्ध आहे. अतिरिक्त वीज महाराष्ट्राकडे असल्याने उत्तर प्रदेशला महाराष्ट्राने ५०० मेगा व्हॅट वीज दिली. आणखी कोणत्या राज्याने मागितली तर देऊ असे मत ऊर्जामंत्र्यांनी व्यक्त केले आहे.

राज्याचा ७ हजार कोटी रुपयांचा महसूल महामार्गापासून ५०० मीटरपर्यंत दारू दुकाने बंद करण्याच्या निर्णयामुळे बुडाला आहे. पुणे महापालिकेने शहरातील रस्ते डी नोटीफाय करण्यासाठी अद्याप प्रस्ताव दिलेला नाही. अवैध दारू विक्री रोखण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीत ग्रामसुरक्षा दल स्थापन करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामध्ये ग्रामसुरक्षा दलात ११ सदस्य असतील. या सदस्यांनी तक्रार केल्यानंतर कारवाई करणे पोलीस आणि एक्साईज विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बंधनकारक असेल. राज्यभरातील ग्रामसुरक्षा दलांचा मेळावा राळेगणसिद्धी येथे अण्णा हजारेंच्या उपस्थितीत १५ जुनला घेतला जाईल. राज्य उत्पादन शुल्क विभागात पाकीट संस्कृती आहे असे मी म्हटले. परंतु, ९९ टक्के अधिकारी चांगले आहेत. अशांमुळे अवैध दारूला प्रोत्साहन मिळत असेल तर अशा अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची चौकशी केली जाईल. असे बावनकुळेंनी सांगितले.