भारताची लोकशाही ही जगातली सर्वात मोठी लोकशाही तर आहेच पण ती तब्बल ७५ वर्षे टिकली आहे. शिवाय या लोकशाहीत निरनिराळ्या स्तरावरील निवडणुका नियमाने आणि तुलनेने शांतपणे होत असतात. त्यामुळे आपले जगात कौतुक होत असते. एवढ्या मोठ्या देशात निवडणुका शांततेने कशा होतात याचे नवल वाटणारे काही देश निवडणुका घेण्याचे तंत्र भारतापासून शिकले पाहिजे असे आता म्हणायला लागले आहेत. पण लोकशाही म्हणजे काय केवळ निवडणुकाच असतात का ? मुळात लोकशाहीची संकल्पना लोकांच्या मनात रुजायला नको का? तशी रुजली नसल्याने जगातल्या या सर्वात मोठ्या लोकशाहीत अनेक सरंजामशाही संकेत आहेत तसेच चालू राहिले होते. त्यातला एक संकेत म्हणजे लाल दिव्याच्या गाड्या आणि त्यात फिरणार्‍या जहागिरदारांच्या ऐटी. काल केन्द्रातल्या मोदी सरकारने ही सरंजामशाहीची निशाणी मिटवली आणि या लोकशाहीत जे लोक लाल दिव्याच्या गाड्या वापरत आहेत त्यांच्या गाड्यांवर यापुढे लाल दिवे नसतील असा निर्णय घेतला.
सर्वसामान्य माणसाला या निर्णयाचा अर्थ लगेच कळेल असे नाही कारण त्याने लोकशाहीचा फार खोलात जाऊन विचार केलेला नसतो. आपण ज्यांना आपले प्रतिनिधी म्हणून निवडून देतो ते आपले राजे नसून प्रतिनिधी असतात. ते आपल्यापेक्षा मोठे नसतात तर आपल्याच पातळीचे असतात. हे एकदा लोकांना समजून सांगायला हवे. आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले त्या आधी देशात राजेशाही होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लोकांना असे वाटायला लागले की आता राजे गेले आणि त्यांच्याऐवजी हे निवडून दिलेलेच पण राजे आले आहेत. आपले प्रतिनिधी आणि आपली लोकशाही याचे संकल्पनाच त्यांच्या डोक्यात नव्हती. पूर्वी आपले राजे होते आता तेच राजे निवडून येत आहेत. याच कल्पनेतून लोकांनी या लोकशाहीत तिच्याशी पूर्ण विसंगत असलेली घराणेशाहीही आपण स्वीकारली आहे. आमदाराचा मुलगा आमदार होतो आणि गांधी घराण्याचा कुलदीपक पंतप्रधान होण्यासाठीच जन्माला येत असतो हे आपल्या देशातल्या बहुसंख्य लोकांनी मान्य केले आहे. अशा या प्रतिनिधींना आपण देशातल्या कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी आपण निवडून दिलेले आहे याची खोलवर जाणीव लोकांना नाही. त्यांना आपण राजे म्हणूनच निवडून दिले आहे असे आपण अजूनही मानतो. त्यांच्या घरी सकाळीच अडल्या नाडलेल्या लोकांची गर्दी होते. राजेशाहीच्या काळात राजांच्या दरबारात अशी गर्दी होत असे.
खरे तर आमदार किंवा खासदारांच्या दारात अशी गरजूंची गर्दी होण्याचे काही कारण नाही. ती होत असेल तर ती लोकशाहीशी विसंगत आहे. पण लोकांनाही याची जाणीव नाही आणि लोकांच्या या नोकरांनाही नाही. आपण जर राजेच आहोत तर मग आपले हे राजेपण टिकले पाहिजे. आपण लोकांसारखे दिसून उपयोगाचे नाही. आपली गाडीही लोकांसारखी असून काही उपयोगाचे नाही ही कल्पना निर्माण होते आणि गाड्यांवर लाल दिवे यायला लागतात.राजे हे नेहमीच लोकांपासून जरा दूर रहात होते. त्यांच्यापेक्षा थाटात रहात होते. तसे आपण राहिले पाहिजे असा भाव या प्रतिनिधींच्या मनात निर्माण झाला आणि त्यातून हा लाल दिवा पुढे आला. जी गोष्ट राजांची तीच राजांच्या प्रधानांची म्हणजे सरकारी नोकरांची. लोकप्रतिनिधी प्रमाणेच हे नोकर आणि अधिकारीही आपण म्हणजे सरकार या थाटात राहतात आणि वावरत असतात. त्यांनाही ते अधिकारी नसून जनतेचे नोकर आहेत हे समजावून सांगण्याची गरज होती. ती गरज माहितीच्या अधिकाराने पुरी केली आहे. सामान्य फाटका माणूस हा देशाचा मालक आहे आणि आपला नोकर काय काम करतो हे जाणून घेण्याचा अधिकार या फाटक्या मालकाला आहे हे या अधिकारातून दाखवून दिले गेले.
हेही जनतेचे नोकर लाल दिव्याच्या गाड्यातून फिरत होते आणि आपल्या मालकावर डाफरट होते. त्यांना आता लाल दिव्याची गाडी नाकारून सरकारने ते जनतेचे नोकर आहेत हे दाखवून दिले आहे. लाल दिवा या लोकांना जनतेपासून दूर ठेवत होता. आता हा दिवा गेल्याने अंतर कमी होणार आहे. लोकशाहीत जनता म्हणजे कोण, प्रतिनिधी म्हणजे काय आणि सरकारी अधिकारी नेमका कोण असतो या संबंधीच्या कल्पना अनेक नेत्यांनाही नसतात. १९७७ साली केन्द्रातले कॉंग्रेसचे सरकार गेले आणि जनता पार्टी सत्तेवर आले. तेव्हा रेल्वे मंत्री असलेल्या मधू दंडवते यांनी साध्या राहणीचा आदर्श घालून देण्याचे ठरवले आणि ते सायकलवरून संसदेत जायला निघाले. ते व्यवहारत: शक्य नव्हते पण सूचक म्हणून त्यांनी हे काम केले होते. लोकांना ते आवडले नाही कारण आपले राजे सायकलवरून जातात ही कल्पना त्यांना सहन होईना. तेव्हा यशवंतराव चव्हाण विरोधात होते. ते म्हणाले,आम्ही यांना राजे केले पण यांना राजासारखे राहता येत नाही. चव्हाणांनाही राजे हीच संकल्पना मान्य होती. त्यांनाही लोकशाहीत राजे नसतात हे आकलन होत नव्हते. त्यांनाही लोकशाही समजत नव्हती तर गावगन्ना नेत्यांना ती कशी कळणार आहे. त्यांचा लाल दिवा गेला तरच त्यांना आकलन होणार आहे.