धन्य ती न्यायव्यवस्था


आपल्या न्यायव्यवस्थेमध्ये पूर्ण न्याय मिळण्याची खात्री असते. परंतु तो मिळतो तेव्हा वेळ निघून गेलेली असते. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेकडून मिळालेल्या निवाड्यापेक्षाही त्याला लागलेला विलंब हाच चर्चेचा विषय होऊन बसतो. काही काही वेळा काही निकालांना इतका उशीर लागतो की त्या निकालाची वाट बघणार्‍या प्रतिवादीलासुध्दा निकाल ऐकून हसावे की रडावे हे कळत नाही. न्याय व्यवस्थेत आधी खालच्या न्यायालयात खटला चालवला जातो आणि त्यातल्या पक्षांना आपल्याला न्याय मिळाला आहे असे वाटत नसेल तर त्यांना वरच्या कोर्टात जाण्याची परवानगी असते. वरच्या कोर्टात म्हणजे उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात इतके खटले प्रलंबित आहेत की दाखल झालेल्या खटल्यांचा निकाल लागायला भरपूर विलंब होतो. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी हिंदुत्ववादी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी कथित स्वरूपात कट करून अयोध्येतील बाबरी मशिदीचा ढाचा पाडून टाकला. या संबंधात खटला दाखल करावा की नाही याचा निकाल आता लागला आहे.

म्हणजे घटना घडून गेल्यानंतर २५ वर्षांनी या संबंधात लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासह १३ हिंदुत्ववादी नेत्यांवर खटले चालवावेत असा निकाल काल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. खटला चालवावा की नाही या गोष्टीचा निर्णय होण्यास २५ वर्षे लागत असतील तर प्रत्यक्षात खटला चालून त्या खटल्याचा निकाल लागण्यास किती दशके लागतील याचा निव्वळ अंदाजच केलेला बरा. ज्यांच्यावर हे खटले चालणार आहेत त्यातले प्रमुख आरोपी लालकृष्ण अडवाणी हे आता ९१ वर्षांचे आहेत. त्यांच्या विरुध्द खटला चालवून त्याचा निकाल लागायला आणखी २५ वर्षे लागली तर त्यावेळी अडवाणी यांचे वय ११५ वर्षे असेल. समजा त्यांना शिक्षा झाली तरी त्यांच्या वयाकडे त्या शिक्षेची अंमलबजावणी करू नये असा एक अर्ज दाखल केला जाईल आणि त्या अर्जाचा निकाल लागायला दहा वर्षे लागली तर त्यावेळी अडवाणींचे वय १२५ वर्षे झालेले असेल. बाकीच्या आरोपींच्या वयांचा विचार केला असता शिक्षा होईल तेव्हा त्यातल्या बर्‍याच लोकांचे वय ९० ते १०० वर्षांच्या दरम्यान असेल. अशा अवस्थेत त्यांना शिक्षा करणार तरी काय आणि बाबरी मशिदीचा ढाचा पाडल्याचा त्यांच्यावर ठपका ठेवून उपयोग तरी काय? खरे म्हणजे बाबरी मशिदीचे पतन हा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा आहे. कारण या घटनेनंतर देशभरात सर्वत्र हिंदू-मुस्लीम दंगे झाले होते आणि त्यात अनेक लोक मारले गेले होते.

अशा प्रकरणात लवकरात लवकर आरोपपत्र दाखल झाले पाहिजे असा न्यायव्यवस्थेचा संकेत असतो. कारण प्रत्यक्षदर्शीनी पाहिलेल्या घटना हाच या खटल्याचा पुरावा असतो आणि प्रत्यक्ष पाहिलेल्या घटना विस्मरणात जाण्याची शक्यता असते. म्हणून जितका लवकर खटला दाखल होईल तितके सबळ पुरावे समोर येऊ शकतात. आता हा खटला जर उभा राहिला तर बाबरी ढाचा पाडण्यास अडवाणी, उमा भारती, विनय कटियार, मुरली मनोहर जोशी इत्यादी नेत्यांनी लोकांना भडकावणारी भाषणे केली होती की नाही हे सांगणारे साक्षीदार आता आपल्याला काही आठवत नाही असे म्हणून हात वर करू शकतात आणि या खटल्याचा निकाल असाच अपेक्षित आहे. मात्र न्यायप्रक्रियेचा एक भाग म्हणून तो चालला पाहिजे असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. मुळात बाबरी मशिदीचा ढाचा पाडण्याचा कट कोणी रचला होता याचाच काही उलगडा होत नाही आणि तो उलगडा करून तो पाडण्यामध्ये ज्यांचा हात आहे त्यांच्यावर खटला भरून त्यांना शिक्षा देणे हेच न्यायोचित ठरणार आहे. मात्र या लोकांना बाजूस ठेवून चिथावणीखोर भाषणे दिली एवढ्या मुद्यावरून या तिघा जणांवर खटला दाखल होत आहे.

यांच्या चिथावणीने डोके फिरून मशिद पाडली गेली असे कोणी म्हटले तरी त्यावर कोणाचा विश्‍वास बसणार नाही. कारण भाषणे ऐकून डोके फिरू शकतात. मात्र डोके फिरल्यामुळे पाडकामाचे साहित्य काही निर्माण होऊ शकत नाही. हे तर त्या ठिकाणी आधीच आणून ठेवण्यात आले होते. कायदा आणि सुव्यवस्था ही राज्य सरकारची जबबाबदारी असते आणि बाबरी मशिदेचे पतन घडले तेव्हा उत्तर प्रदेशात भाजपाचे सरकार होते. त्याचे मुख्यमंत्री कल्याणसिंग हे होते. म्हणजे बाबरी मशिदीच्या रक्षणास कल्याणसिंग हे जबाबदार होते. मशिदीच्या पाडकामाची अप्रत्यक्ष जबाबदारी त्यांच्यावर टाकून त्यांच्यावर विशेष खटला दाखल व्हायलाा हवा होता. परंतु कल्याणसिंग हे त्यांच्या सुदैवाने आता राजस्थानचे राज्यपाल आहेत आणि नाही म्हटले तरी एका वैधानिक पदावर आरूढ आहेत. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना खटल्यातून मुक्तता दिली आहे. त्यांच्यावर खटला चालवायचाच असेल तर ते आणखी दोन वर्षांनी राज्यपाल पदावरून पायउतार होतील तेव्हा तो चालवावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. म्हणजे हे सगळे हिंदुत्वादी नेते आरोपीच होणार असतील तर त्यातल्या सर्वात प्रमुख आरोपीला आता खटल्यातून सूट मिळालेली आहे. एकंदरीत हा सगळा खटला हास्यास्पद ठरण्याची शक्यता आहे.

Leave a Comment