नवी दिल्ली – दक्षिण आशियासंदर्भातील जागतिक बँकेचा आर्थिक अहवाल समोर आला असून नोटाबंदीवर या अहवालात भाष्य करण्यात आले आहे. नोटाबंदीचा निर्णय भ्रष्टाचार आणि करचोरी थांबवण्यासाठी घेण्यात आला. हे एक कठीण काम असून, यासाठी वेळोवेळी असंख्य उपाययोजना राबवाव्या लागतील, असे या अहवालात म्हटले आहे. चलन तुटवड्याची समस्या नोटाबंदीमुळे निर्माण झाली आणि त्याचे परिणाम आर्थिक विकासावरही दिसून आले होते.
नोटाबंदीचा निर्णय काळा पैसा, बोगस नोटा आणि डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी घेण्यात आला. पण करचोरी आणि भ्रष्टाचाराचा नायनाट करण्यासाठी अथक मेहनत घेण्याची गरज असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. पारदर्शकतेसोबत आर्थिक बळकटीही नोटाबंदीमुळे येईल. पण यासाठी रोखीने व्यवहार करण्याऐवजी डिजिटल व्यवहारांवर भर देण्याची गरज आहे. भारतात नोटाबंदीपूर्वी रोखीने होणाऱ्या व्यवहारांचे प्रमाण सर्वाधिक होते. पण गेल्या काही महिन्यात क्रेडिट आणि डेबिट कार्डाद्वारे व्यवहार करण्याचे प्रमाण वाढले असेही अहवालात म्हटले आहे.
भारताचे राष्ट्रीय सकल उत्पादन नोटाबंदीमुळे २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात ६.८ टक्के राहणार असा अंदाज जागतिक बँकेने वर्तवला असून मात्र या आर्थिक वर्षात जीएसटी लागू झाल्याचा मोठा फायदा होऊ शकेल. भारतातील राष्ट्रीय सकल उत्पादन २०१७-१८ मध्ये ७.२ टक्क्यांवर पोहोचेल. तर २०१७-१८ मध्ये हेच प्रमाण ७.५ टक्क्यांवर जाईल असे या अहवालात म्हटले आहे. भारतात बँक खाते, मोबाईल नंबर आणि आधारला एकत्र आणण्याचा प्रयत्न चांगला आहे. भारतात बहुसंख्य लोकांकडे आधार कार्ड आणि मोबाईल असला तरी त्यांचे बँकेत खाते नव्हते. पण आता प्रत्येकाला बँक खाते सुरु करावे लागले आणि यामुळे डिजिटल व्यवहारांवर भर देणे शक्य होईल असे अहवालात म्हटले आहे.