मुंबई – केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने काळा पैसाधारकांची माहिती देता यावी यासाठी सुरु केलेल्या ईमेल आयडीवर मागील पाच महिन्यात तब्बल ३८ हजार ईमेल आले असून पण केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाकडे (सीबीडीटी) यातील फक्त १६ टक्के ईमेल पुढील चौकशीसाठी पाठवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. ८४ टक्के ईमेलची चौकशी का झाली नाही असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर काळ्या पैशाविरोधात कठोर भूमिका घेतली होती. डिसेंबरमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने काळा पैसाधारकांची माहिती देता यावी यासाठी एक ईमेल आयडीदेखील सुरु केला होता. [email protected] या ईमेल आयडीवर माहिती दिल्यास त्याची चौकशी करुन संबंधीतांवर तातडीने कारवाई केली जाईल. तसेच माहिती देणाऱ्यांचे नाव गोपनीय ठेवले जाईल असेही सांगण्यात आले होते.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाकडे माहिती अधिकाराअंतर्गत मुंबईतील आरटीआय कार्यकर्ते जीतेंद्र घाडगे यांनी अर्ज केला होता. त्यांनी ईमेलवर आलेल्या तक्रारी आणि त्यावर झालेली कारवाई याची माहिती मागवली होती. याबाबत सीबीडीटीने दिलेल्या माहितीनुसार ईमेलवर गेल्या पाच महिन्यात ३८,०६८ तक्रारी आल्या. यातील ६,०५० म्हणजेच १६ टक्के ईमेल तपासासाठी आयकर विभागाकडे पाठवण्यात आले. उर्वरित ३२,०१८ ईमेल चौकशीविनाच बंद करण्यात आले असे सीबीडीटीने म्हटले आहे. या पैकी बोगस तक्रारी किती होत्या असा प्रश्नही घाडगे यांनी विचारला होता. सखोल चौकशीनंतरच ही माहिती मिळू शकेल असे उत्तर त्यांना देण्यात आले.
चौकशीविनाच ८४ टक्के ईमेल बंद करणे हे खूप धक्कादायक असून मनुष्यबळाची कमतरता आयकर विभागाकडे असल्याने त्यांना अपेक्षित कारवाई करता आली नाही. तसेच या ईमेलला अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने घेतले नाही किंवा यातील बहुसंख्य ईमेल बोगस असतील अशी शक्यता घाडगे यांनी वर्तवली आहे.