दुतोंडी वृत्ती


नागपूर ते मुंंबई हा समृध्दी महामार्ग निर्माण करण्यासाठी सरकार हट्टाला पेटले आहे. परंतु काही शेतकरी त्यासाठी आपल्या जमिनी द्यायला तयार नाहीत. त्यांनी आंदोलन करायला सुरू केले आहे. कोणाचे आंदोलन सुरू झाले की तिकडे अहमहमिकेने धावणारे विरोधी पक्षाचे नेते तिकडेही तत्परतेने धाव घेऊन शेतकर्‍यांना भडकवत आहेत. समृध्दी मार्गासाठी एक इंचही जागा घेऊ देणार नाही अशी वल्गनाही या नेत्यांनी केली आहे. शेतकर्‍यांची जमीन घेण्यास आमचा विरोध असेल आणि अशा रितीने शेतकर्‍यांना अन्नावरून उठवले जात असेल तर ते आम्ही सहन करणार नाही अशी पुस्ती जोडायलाही हे नेते विसरलेले नाहीत. परंतु गेल्या पाच-सहा वर्षापूर्वी शरद पवार यांच्या लाडक्या लवासा प्रकल्पासाठी अशा जमिनी घेण्याचा मुद्दा आला तेव्हा मात्र त्या जमीन अधिग्रहणाच्या विरोधात एक शब्दही उच्चारण्याची शामत या नेत्यांची नव्हती. त्यामुळे परिणामी लवासासाठी जमिनी ताब्यात घेणे योग्य मात्र समृध्दी मार्गासाठी जमीन घ्याल तर तीव्र आंदोलन करू अशी दुटप्पी घोषणा त्यांना करावी लागली.

परंतु समृध्दी मार्गावरील शेतकरी या राजकारणाविषयी पुरेसा जागरूक आहे. त्यामुळे त्यांना खोटी सहानुभूती दाखवण्यासाठी आलेल्या जितेंद्र आव्हाड आदी नेत्यांना आंदोलकांनी परतवून लावले. आपण लवासासंबंधी जी भूमिका घेत होतो तिच्या नेमकी विरुध्द भूमिका आपण समृध्दी महामार्गाबाबत घेत आहोत याचे भान जितेंद्र आव्हाड यांना नसले तरी त्यांचा अस्सल दुतोंडीपणा शेतकर्‍यांना चांगलाच माहीत आहे म्हणून त्यांनी आव्हाडांना परतवून लावले. अर्थात आव्हाड असो की आणखी कोणी असो आपल्या देशातल्या राजकीय नेत्यांना नेहमीच असा दुतोंडीपणा करण्याची सवय आहे. महागाई, जातीयवाद, जमीन अधिग्रहण, शेतीमालाचे भाव इत्यादी काही विषयावर हे नेते मंडळी नेहमीच परस्पर विसंगत भूमिका घेत असतात. आपले हे नेते एकच भूमिका कायम ठेवून सतत तीच राबवतील अशी काही खात्री देता येत नाही. एका ठिकाणी एक भूमिका घेतील पण दुसरीकडे चार लोकांना भुरळ पाडता येत असेल आणि चार मते मिळण्याची आशा दिसत असेल तर ते आपल्या पहिल्या भूमिकेला सरळ तीलांजली देण्यास ते मागेपुढे पहात नाहीत. महागाई आणि जमीन अधिग्रहण या विषयावर तर आपल्या देशातले नेते नेहमीच सोयी सोयीने बोलत असतात. एखादा पक्ष विरोधी बाकावर बसलेला असला की तो सरकारला महागाईवरून फाडून खातो पण हाच पक्ष सत्तेत गेला की त्याला महागाई टोचत नाही.

शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी हीच गोष्ट शेतकर्‍यांच्या बाबतीत सांगायचे. एखादा मंत्री सत्तेत असला की त्याला कधी चुकूनही शेतकर्‍यांच्या अवस्थेचे दु:ख होत नाही पण एकदा बुडामागची सत्तेची खुर्ची सरकली की त्याला शेतकरी संकटात असल्याची जाणीव व्हायला लागते. तो मग शेतकर्‍यांसाठी धाय मोकलून रडायला लागतो. राज्यातल्या कथित संघर्ष यात्रात सहभागी असलेले नेते आता शेतकर्‍यांसाठी एवढा शोक करायला लागले आहेत की हेच लोक या संकटाला जबाबदार आहेत आणि त्यांनी सलग पंधरा वर्षे शेतकर्‍यांना उपेक्षित केले होते यावर कोणाचा विश्‍वासही बसणार नाही. याच गोष्टीवर बरीच चर्चा झाली आहे पण आता समृद्धी मार्गासाठीच्या जमीन संपादनाचा विषय ऐेरणीवर आला आहे. महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई आणि उपराजधानी नागपूर यांना जोडणारा समृद्धी मार्ग बांधण्याचा मुख्यमंत्री यांचा आग्रह आहे. हा मार्ग झाल्यास ही दोन शहरे सहा पदरी रस्त्याने जोडली जाणार असून त्यांच्यातील अंतर १७ तासात कापता येणार आहे.

या मार्गामुळे व्यापाराला मोठी गती मिळणार असून शेतकर्‍यांचाही फायदा होणार आहे. परंतु या मार्गात येणार्‍या काही बागायत जमीन असणार्‍या शेतकर्‍यांनी या मार्गासाठी आपल्या जमिनी देण्यास विरोध करायला सुरूवात केली आहे. आपल्याला औद्योगिक विकास करायचा असेल तर जमिनी लागणारच आहेत असे म्हणून श्री. शरद पवार यांनी मागे लवासा प्रकल्पाचे स्वागतच केले होते. याच नव्हे तर इतरही अनेक प्रकल्पांसाठी कॉंग्रेस पक्षाने, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने जमिनी अधिग्रहित केलेल्याच आहेत. परंतु हातातली सत्ता जाताच याच लोकांनी पूर्णपणे धोरण बदलून आता, इंचभरही जमीन घेऊ देणार नाही असा पवित्रा घेतला आहे. देशाच्या औद्योगिक आणि कृषी विकासासाठी मार्ग निर्माण केलेच पाहिजेत आणि त्यासाठी जमीन लागणारच आहे. तेव्हा आजवर कॉंग्रेसने केेलेली प्रगती, उभारलेली धरणे आणि टाकलेले रस्ते हे काही जमीन अधिग्रहित न करता केलेले आहेत का? असा प्रश्‍न साहजिकच निर्माण होतो. परंतु विरोधी पक्षांचा याबाबतीतला दावा वेगळा दिसत आहे. आम्ही सत्तेवर असताना विकासासाठी जमिनी खरेदी केल्या किंवा संपादित केल्या तर ती विकासासाठी शेतकर्‍यांनी मोजलेली किंमत म्हणून समर्थनीयच ठरते परंतु आम्ही सत्तेवर नसताना इतर पक्षाचे सरकार प्रगतीसाठी अशा जमिनी घेत असेल तर ते मात्र शेतकर्‍यांचे शोषण ठरेल. त्यावेळी आम्ही इंचभरही जागा घेऊ देणार नाही अशा आम्ही वल्गना करणार. ही दुटप्पी नीती विकासाच्या विरोधात तर आहेच पण ती शेतकर्‍यांचीसुध्दा फसवणूक करणारी आहे.

Leave a Comment