केरळमध्ये सत्ताधारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी आणि सत्ताधारी आघाडीतील घटक पक्ष असलेला इंडियन युनियन मुस्लीम लीग यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये दोन-तीन ठिकाणी चकमकी झडल्या आणि काही प्रमाणात हिंसाचार घडला. या घटना घडल्याबरोबर सरकारने चौकशी समिती नेमली आणि या हिंसाचाराची चौकशी करून तिने उपाय सुचवावेत अशी तिला सूचना केली. त्यानुसार या समितीने चौकशी करून काही सूचना केल्या असून केरळ सरकार त्या सूचनांचा गंभीरपणे विचार करायला लागले आहे. राज्यात एखादा हिंसक प्रकार घडला तर अशा प्रकारची चौकशी करणे हे सरकारचे कर्तव्यच असते. तेव्हा तिथल्या पिनाराई विजयन यांच्या सरकारने ही चौकशी केली ते योग्यच झाले.
केरळ सरकारचा पक्षपात
परंतु अगदी लहान प्रमाणावर झालेल्या या हिंसाचाराची चौकशी सरकारने जितक्या तत्परतेने केली तितक्याच तत्परतेने या सरकारने केरळाच्या काही भागांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांच्या हत्यांची चौकशी करायला हवी होती. परंतु आपल्या मित्रपक्षांच्या कार्यकर्त्यांबरोबर झालेल्या दंगलीची जेवढी चिंता या सरकारला लागून राहिली तेवढी संघविरोधी दंगलींची लागलेली नाही. गेल्या पाच वर्षात केरळाच्या विशेषतः दक्षिण भागामध्ये मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी जवळपास ३०० संघ स्वयंसेवकांच्या हत्या केल्या आहेत. मुस्लीम लीगशी दोन तीन ठिकाणी चकमकी झडल्याबरोबर झडझडून जागे होऊन त्यांची चौकशी करणार्या या सरकारला संघ स्वयंसेवकांच्या हत्यांची मात्र चौकशी करावीशी वाटलेली नाही.
गेल्या महिन्यात देशाच्या अनेक भागामध्ये संघ स्वयंसेवकांनी आणि भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी अनेक ठिकाणी धरणे आंदोलनांच्या माध्यमातून केरळमध्ये होणार्या संघ स्वयंसेवकांच्या हत्यांना वाचा फोडली आणि सार्या देशाचे लक्ष या घटनेकडे वेधले. देशात या संबंधात बरीच जागृती झाली. परंतु ज्या सरकारच्या नाकाखाली त्या सरकारच्या सत्ताधारी पक्षाचेच कार्यकर्ते एका विशिष्ट विचारांच्या लोकांवर असे प्राणघातक हल्ले करतात त्या सरकारला त्या हत्यांविषयी मात्र कसलीही खंत वाटत नाही. निदान आता तरी या सरकारने केरळात हिंदुत्ववादी आणि राष्ट्रवादी विचारांच्या नेत्यांचे आणि कार्यकर्त्यांचे जीणे सुरक्षित व्हावे यासाठी काहीतरी पावले टाकावी.