नवी दिल्ली – नरेंद्र मोदी सरकारच्या सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या निर्णयामुळे केंद्रीय कर्मचा-यांना अच्छे दिन येणार असले तरी, अद्याप या निर्णयाबद्दल वाद सुरुच असल्याचे दिसत आहे. ७व्या वेतन आयोगातील भत्त्यांच्या संदर्भात सुरु असलेल्या वादानंतर तीन समितींपैकी भत्त्याच्या मुद्यावरुन नियोजित समितीने आपली निर्णायक बैठक पूर्ण केली आहे.
या आठवड्याच्या शेवटपर्यंत या समितीकडून तयार करण्यात आलेला अहवाल कॅबिनेटला सुपूर्त केला जाईल असे बोलले जात आहे. पण सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या समितीने अद्याप आपल्या अहवालाला अंतिम रुप दिलेला नाही. अद्याप काही या समितीला आपला अहवाल पूर्ण करण्यासाठी कालावधी लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. या समितीला आपला अहवाल पूर्ण करण्यासाठी ४ ते ५ दिवसांचा कालावधी आणखीन लागणार असल्याचे सुत्रांकडून समजत आहे. या समितीला आपला अहवाल कॅबिनेटकडे सुपूर्त करण्यासाठी अद्याप एक आठवड्याचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
कर्मचा-यांचे नेते शिवगोपाल मिश्र यांनी या प्रकरणी म्हटले की, या पूर्ण प्रकाराला होत असलेल्या उशिरामुळे कर्मचारी खुपच नाराज असल्यामुळे आम्ही लवकरच कॅबिनेट सचिवांची भेट घेवून कर्मचा-यांच्या समस्येबाबत त्यांना कळविणार आहोत. सातव्या वेतन आयोगातील भत्त्यांचा मुद्दा आणि एचआरएचा मुद्दा कर्मचा-यांना खुपच प्रभावित करतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून एचआरएचा मुद्दा वादात असल्यामुळे याचा सर्वात मोठा फटका तिस-या आणि चौथ्या श्रेणीतील कर्मचा-यांना बसत आहे. अधिकारी वर्गातील कर्मचा-यांना एचआरएमुळे जास्त त्रास होत नाही, कारण त्यांच्याकडे स्वत:चा फ्लॅट असतो किंवा सरकारी घरात ते राहत असतात. मात्र, तिस-या आणि चौथ्या श्रेणितील कर्मचा-यांना याचा फार मोठा फटका बसत असल्याचेही मिश्र यांनी म्हटले आहे.
केंद्रीय कर्मचारी हे कमीत-कमी वेतन आणि विविध भत्त्यांच्या मुद्द्यावरुन नाराज असल्यामुळे केंद्र सरकारने समिती बनवून या प्रकरणी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारने तीन समित्या बनविल्या असून त्यापैकी एक समिती भत्त्यांच्या संदर्भात सुरु असलेल्या वादावर तोडगा काढत आहे. आतापर्यंत जवळपास १५ बैठका वित्त सचिव अशोक लवासा यांच्या अध्यक्षतेखाली बनविलेल्या या समितीच्या झाल्या आहेत. तसेच ६ तारखेला या समितीतील अधिकारी आणि कर्मचा-यांच्या प्रतिनिधींसोबत अंतिम बैठकही पार पडली आहे.
आता येत्या आठवड्यात होणा-या कॅबिनेट बैठकीत ही समिती आपला अहवाल सादर करण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत अंतिम निर्णय झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचा-यांना मोठी आनंदाची बातमी मिळू शकते. या समितीचा अहवाल 4 महिन्यांमध्ये पूर्ण व्हायला हवा होता मात्र, त्याला उशीर झाल्याने केंद्रीय कर्मचारी नाराज आहेत.