गेल्या काही दिवसांपासून संसदेच्या कामकाजात भरपूर गोंधळ होत आहे. हा गोंधळ आता एवढ्या टोकाला पोहोचला आहे की संसदेचे कामकाज म्हणजे गोंधळ असे समीकरणच आपल्या डोक्यात बसले आहे. परंतु दोन दिवसांपूर्वी लोकसभेने अनपेक्षितपणे गोंधळ विरहित कामकाजाचे दर्शन घडवले. भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितिन गडकरी यांनी वाहतूक विषयक विधेयक सादर केले. त्या मोटार वाहन अधिनियमन कायद्यात बदल करणार्‍या विधेयकावर शांतपणे चर्चा झाली आणि ते लोकसभेने मंजूरसुध्दा केले. हे विधेयक मांडल्याबद्दल विरोधी बाकावरील सदस्यांनीही गडकरींचे अभिनंदन केले. कारण हे विधेयक बहुप्रतिक्षित होते. विशेषतः नितिन गडकरी मंत्री झाल्यापासून अशा प्रकारचे विधेयक येणार अशी चर्चाही सुरू झालेली होती. परंतु हे विधेयक मांडण्यास उशीर झाला.
उशीर झाला असला तरी त्याचे स्वागत सर्वांनी केले. कारण ते विधेयक तयार करताना विविध राज्यातल्या आणि विविध पक्षांच्या अनेक नेत्यांनी आपल्या सूचना मांडलेल्या होत्या. रस्त्यावरची वाहतूक आणि त्यासंबंधीचे नियम हा केंद्राचा अधिकार नाही. केंद्र आणि राज्य सरकार या दोन्हींच्याही यादीवर हा विषय आहे. त्यामुळे राज्यांना विश्‍वासात घेणे अपरिहार्य होते. विविध राज्यातल्या सर्व वाहतूक मंत्र्यांनी प्रदीर्घ काळ चर्चा करून हे विधेयक विचारपूर्वक तयार केलेले आहे. त्यात सर्वच पक्ष गुंतलेले असल्यामुळे लोकसभेत त्यावरच्या चर्चेत कोणी त्याला विरोध करण्याचा प्रश्‍नच आला नाही. विशेषतः देशातल्या खासदारांना आणि विचार करणार्‍या कोणालाही ही गोष्ट डाचत आहे ही भारत हा रस्त्यावरच्या अपघातांच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकाचा देश आहे. ही स्थिती बदलली पाहिजे अशी सर्वांनाच आतून वाटायला लागले होते. त्यामुळे या विधेयकाला सर्वांचा एकमुखी पाठिंबा मिळाला.
आपल्या देशात वाहतुकीचा परवाना मिळवणे फार सोपे आहे. परंतु ही गोष्ट स्तुती करण्यायोग्य नसून चुकीची आहे. सहजासहजी घरी बसून वाहतूक परवाना मिळाला की माणूस वाहनाची वाहतूक म्हणाव्या तेवढ्या गांभीर्याने करत नाही. म्हणून आता वाहतूक परवाना मिळवण्यासाठी परीक्षा सर्वांना आवश्यक करण्यात आली आहे. निरनिराळे नियम मोडल्यानंतर आकारले जाणारे दंड आता नव्या कायद्यामध्ये प्रचंड प्रमाणावर वाढवण्यात आले आहेत. त्याचा परिणाम होऊन देशातले वाहनांचे अपघात कमी होतील अशी आशा सर्वांनाच आहे.