महाराष्ट्रात पत्रकारितेला फार मोठी परंपरा आहे. समाजाच्या जागृतीसाठी राज्यातले पत्रकार मोठा संघर्ष करत आलेले आहेत. समाजाच्या हितासाठी पत्रकार एखादी बातमी छापतो तेव्हा त्या परिस्थितीमध्ये ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात. त्यांचे ते हितसंबंध दुखावले जातात आणि असे हितसंबंधी लोक पत्रकारांनी बातम्या छापू नयेत यासाठी दैनिकावर आणि संबंधित पत्रकारावर दडपण आणण्याचा प्रयत्न करतात. याउपरही त्या दैनिकाने किंवा बातमीदाराने दडपणे जुमानली नाहीत तर प्रत्यक्षात त्यांच्यावर हल्ला करून त्यांना नामोहरम करण्याचा प्रयत्न केला जातो. महाराष्ट्रात पत्रकारितेची व्याप्ती चांगलीच वाढलेली आहे आणि गेल्या चार वर्षात त्या पत्रकारांवर येणारे दबाव, दडपणे आणि हल्ले यांचेही प्रमाण वाढले आहे. गेल्या चार वर्षात ३३७ पत्रकारांवर काही गुंडांनी हल्ले केले आहेत. तर विविध माध्यम संस्थांच्या कार्यालयावर ५२ ठिकाणी हल्ले झाले आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये पत्रकारांवरील आणि डॉक्टरांवरील हल्ल्यांचे हे प्रमाण चिंताजनक एवढे वाढलेले आहे.
पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या विरोधात कायदा नव्हता असे नाही. किंबहुना पत्रकार, शिक्षक, सामान्य नागरिक, शेतकरी अशा कोणावरही हल्ला झाला तर त्या हल्ल्याला जबाबदार असलेल्या आरोपींना शिक्षा घडवणारा कायदा अस्तित्वात होता. परंतु पत्रकारांवर मोठ्या प्रमाणावर हल्ले होत असल्यामुळे पत्रकारांच्या संघटनांनी केवळ पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या विरोधात वेगळा कायदा असावा आणि त्याच्या तरतुदी वेगळ्या असाव्यात अशी मागणी करायला सुरूवात केली. महाराष्ट्र सरकारने या दृष्टीने काही विचार करायला सुरूवातसुध्दा केली होती. श्री. नारायण राणे यांची एक समिती यानिमित्ताने नेमण्यात आली होती आणि तिने आपला अहवालही सादर केलेला होता. मात्र पृथ्विराज चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात हा कायदा काही होऊ शकला नाही. आता देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांना न्याय दिला आहे आणि पत्रकारांवरील हल्ल्याचा प्रतिबंध करणारा एक स्वतंत्र कायदा केला आहे. कोणावरही हल्ला झाला तरी हल्ला करणार्‍यांना शिक्षा होतेच. मग पत्रकारावर हल्ला झाल्यानंतर कोणत्या वेगळ्या तरतुदी केल्या गेल्या याचा विचार झाला पाहिजे. पहिली गोष्ट म्हणजे पत्रकारावरील कोणत्याही प्रकारचा हल्ला हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा असणार आहे. यापूर्वी ज्या कायद्याने अन्य सामान्य व्यक्तींबरोबरच पत्रकारांवरील हल्ल्यासाठी गुन्हा दाखल होत होता. तो जामीनपात्र होता.
म्हणजे पत्रकारांवर हल्ला झाल्यानंतर तो हल्ला पत्रकारांवर झाला आहे हे स्पष्ट झाले की त्या हल्ल्यासाठी अटक होणार्‍या लोेकांना जामीन मिळणार नाही. याचे तपशील अजून जाहीर झाले नाहीत. परंतु पत्रकारांवर हल्ला करणार्‍या व्यक्तीला जामीनच मिळणार नाही याचा अर्थ काय हे अजून कळलेले नाही. या कायद्याच्या संबंधात ज्या ज्या लोकांनी लिखाण केलेले आहे त्यांनीही या अजामीनपात्रतेचे तपशील जाहीर केलेले नाहीत आणि अनेक पत्रकारांनीसुध्दा या कायद्यातल्या काही तरतुदी समाधानकारक नसल्याचे म्हटले आहे. म्हणजे पत्रकारावर हल्ला झाला की खटला निकाली निघेपर्यंत त्या आरोपीला जामीनाविषयीचे वेगळे नियम लागू होणार आहेत का हे कळायला हवे आहे. कारण खटला अनेक दिवस रेंगाळू शकतो आणि अनेकदा खुनासारख्या गंभीर गुन्ह्यातसुध्दा जामीन मिळू शकतो. मग पत्रकारांच्या संबंधातल्या कायद्यातील अजामीनपात्रतेचे कलम आरोपीला जामिनावर सोडण्याच्या मूळ तत्वांशी कितपत सुसंगत असेल हे समजून घेण्याची उत्सुकता आहे.
पत्रकारांवर होणार्‍या हल्ल्यांची सरकारने योग्य दखल घेतली हे छानच झाले. एखाद्या पत्रकाराने आपल्या मनाला येईल तशी बातमी छापली नाही म्हणून त्याच्यावर चिडून हल्ला करण्यापूर्वी लोक आता तिनदा विचार करतील. यात काही शंका नाही आणि कायद्यामुळे पत्रकारांवरील हल्ल्यांमध्ये बरीच घट होईल अशी आशा आहे. विशेषतः जेव्हा कार्यालयांवर हल्ले होतात तेव्हा होणार्‍या नुकसानीची भरपाई हल्ला करणार्‍यांकडून करून घ्यावी हे कलम उल्लेखनीय आहे. त्यामुळेही उठसूठ कार्यालयांवर दगडफेक करणार्‍यांना लगाम लागेल अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्रात किंवा देशातच पत्रकारांच्या संबंधातील अनेक कायदे आहेत. परंतु त्या प्रत्येक कायद्यामध्ये पत्रकार नेमके कोणाला म्हणावे याबाबत वाद आहेत. विशेषतः कायद्याने पत्रकारांना म्हणून दिल्या जाणार्‍या सवलती देत असताना ज्याच्याकडे सरकारचे अधिस्वीकृती पत्र असेल त्यालाच पत्रकार म्हणून गृहित धरावे असा सरकारचा नियम आहे. महाराष्ट्रात ज्यांच्यावर हल्ले होतात किंवा ज्यांना संरक्षण उपलब्ध नाही किंवा ज्यांना पत्रकार म्हणून सवलती मिळणे अपेक्षित असते असे शेकडो पत्रकार अधिस्वीकृतीपत्रधारक नाहीत. त्यामुळे उद्या चालून एखाद्या पत्रकारावर हल्ला झालाच तर तो हल्ला पत्रकारावरील हल्ला म्हणून त्या संबंधात नुकत्याच मंजूर झालेल्या नव्या कायद्याखाली नोंदवावा की नाही असा प्रश्‍न पोलिसांना पडणार आहे आणि सदर हल्ल्याला बळी पडलेला पत्रकार अधिस्वीकृतीपत्र सादर करू शकला नाही तर त्याच्यावरचा हल्ला हा पत्रकारावरचा हल्ला समजला जाणार आहे की नाही याचा खुलासा झाला पाहिजे.