नवी दिल्ली – नियोजन आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत यांनी भारतात तंत्रज्ञान आणि अॅप्लिकेशनचा वाढता वापर लक्षात घेता आगामी काळात सर्व आर्थिक व्यवहार हे मोबाईल वॉलेटस आणि बायोमॅट्रिक पद्धतीने होतील. त्यामुळे भविष्यात एटीएम , डेबिट आणि क्रेडिट कार्डचा वापर बंद होईल, असे सांगितले. तंत्रज्ञान हा भारताच्या विकासामधील महत्त्वपूर्ण दुवा ठरेल. प्रत्यक्ष बँकेत जाऊन व्यवहार करण्याचे प्रमाण आता जवळपास संपुष्टात आले आहे.
त्याऐवजी तंत्रज्ञानाचा व्यापक प्रमाणावर बँक व्यवहारांसाठी उपयोग होत आहे. हा वेग पाहता येत्या तीन-चार वर्षांमध्ये मोबाईल वॉलेट आणि बायोमॅट्रिक प्रणाली डिजिटल व्यवहारांसाठीचे मुख्य माध्यम असेल. परिणामी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आणि एटीएम कार्ड इतिहासजमा होतील, असे कांत यांनी म्हटले. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर सध्या ७.६ टक्के इतका आहे. याशिवाय, भारतातील तरूणांचा टक्का हा इतर देशांच्या तुलनेत लक्षणीय आहे. देशातील वातावरण उद्योगस्नेही करण्याच्यादृष्टीने गेल्यावर्षी तब्बल १२०० कायदे रद्द करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर आगामी काळात भारतात तंत्रज्ञानाची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरेल, असेही अमिताभ कांत यांनी सांगितले.
कॅशलेस इंडियाच्या दिशेने पुढे जाताना सर्वात मोठा अडथळा ठरू शकणारा कार्ड व्यवहारांवरील ‘ट्रँझॅक्शन चार्ज’ लवकरच पूर्णपणे संपुष्टात येण्याचे संकेत सरकारकडून देण्यात आले आहेत. जे नागरिक नियमितपणे आपला कर भरतात, त्यांच्यासाठी जीवन विमा, आरोग्य विमा आणि पेन्शन या सारख्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, अशी शिफारस शहा समितीने केली आहे. डेबिट आणि क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांच्या माध्यमात पेमेंट गेटवे कंपन्या मोठ्या प्रमाणात नफा कमावतात. एकट्या जानेवारी महिन्यात संपूर्ण देशभरात डेबिट आणि क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून ११५ कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने शहा समितीच्या समिती स्विकारल्यास कार्ड व्यवहारांवरील ‘ट्रँझॅक्शन चार्ज’ रद्द होऊ शकतात. एकट्या जानेवारी महिन्यात संपूर्ण देशभरात डेबिट आणि क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून ११५ कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले होते.