नवी दिल्ली – गुरुवारी राज्यसभेत जीएसटी म्हणजेच वस्तू आणि सेवा कर विधेयक मंजूर झाले असून यापूर्वी लोकसभेत जीएसटी विधेयक मंजूर करण्यात आल्यानंतर आता हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले आहे. जीएसटी विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाल्याने आता या कायद्याची अंमलबजावणी संपूर्ण देशभरात १ जुलैपासून केली जाणार आहे.
देशभरात जीएसटीमुळे एकसारखी करप्रणाली तयार होईल आणि त्यामुळे सर्व व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल. जीएसटीमध्ये नफेखोरांवर नियंत्रण राहील अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. १ जुलैपासून विधेयकाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर काहीकाळ भाववाढ जाणवू शकते मात्र, त्यानंतर सर्व वस्तूंच्या किमती नियंत्रणात येतील.
जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) विधेयकाशी संबंधित सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, युनियन जीएसटी आणि नुकसान भरपाई कायदा विधेयक ही चार विधेयके कोणत्याही दुरुस्तीविना गुरुवारी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. जीएसटी म्हणजे गुड्स अॅण्ड सर्व्हिस टॅक्स (वस्तू व सेवा कर) असून तो वस्तू किंवा सेवांवर आकारला जातो. सध्या भारता व्यतिरिक्त इतर विकसित देशांमध्ये याच पद्धतीची करप्रणाली आहे. जीएसटी लागू झाल्यास विविध प्रकारचे कर बंद होतील आणि एकमेव जीएसटी राहणार आहे. जर अनेक कर संपुष्टात येऊन एक कर राहिला तर सर्व वस्तू स्वस्त होतील. जीएसटी हे १९५० पासून आतापर्यंत सर्वात मोठे अर्थविषयक विधेयक असल्याचे अरुण जेटलींनी म्हटले होते.