महाराष्ट्रातले सहकारी आणि खाजगी साखर कारखाने राज्यातल्या ऊस उत्पादकांची नेहमीच उसाच्या दराबाबत अडवणूक करीत असतात. राज्यातले साखर कारखाने हे वेगळ्या पद्धतीने चालवले जावेत अशी सुरूवातीची कल्पना होती. हे साखर कारखाने नफा कमावण्यासाठी चालवले जाणारे उद्योग नाहीत. शेतकर्‍यांनी आपला ऊस गाळण्या साठी उभी केलेली ती त्यांची सोय आहे. तेव्हा उस गाळून झाला आणि साखर विकली गेली की, मग संपूर्ण हिशेब करून कारखान्याचा नफा शेतकरी सभासदांना वाटला जावा अशी या सहकारी उद्योगांमागची कल्पना होती. ती नीट राबवली आणि कारखाने नीट चालवले तर सहकारी कारखान्यांनीच उसाला सर्वाधिक भाव दिला पाहिजे.
किबहुना तसेच व्हावे म्हणून सहकारी साखर कारखान्यांच्या संस्थापकांनी ही कल्पना मांडली होती पण, आता असे लक्षात यायला लागले आहे की, महाराष्ट्रातले सहकारी साखर कारखानेच देशातला सर्वात कमी भाव देत आहेत. या बाबत दरसाल चर्चा होत असते आणि गुजरातेतला नवसारी जिल्ह्यातला बिलीमोरी येथील गणदेवी साखर कारखाना सर्वात जास्त भाव देत असल्याचे उघड होते. यंदा तर या कारखान्याने शेतकर्‍यांच्या उसाला टनामागे ४ हजार ७४१ रुपये भाव दिला आहे. गुजरातेतले अन्यही कारखाने एवढा नाही पण त्याच्या आसपासचा भाव देतात. कर्नाटकातही बेळगाव जिल्ह्यातला संंकेश्‍वरचा साखर कारखना दरसाला उसाला भाव देण्याबाबत आघाडीवर असतो. यंदा या कारखान्याने ४४४१ रुपये भाव दिला आहे.
या आधीच तामिळनाडूतल्या साखर कारखान्याने चार हजार प्रतिटन असा भाव दिलेला आहे. महाराष्ट्रात मात्र एकही कारखाना तीन हजाराचीही मजल गाठायला तयार नाही. राज्यातले कारखाने चांगले चालवले जात नाहीत असा याचा अर्थ होतो. रिलायन्सचा साखर कारखाना महाराष्ट्रात निघणार होता आणि या कारखान्याने देशातला सर्वात जास्त भाव देण्याची तयारी दर्शविली होती पण तसे झाले तर राज्यातल्या कारखान्यांचे भावाबाबतचे दारिद्य्र अगदीच उघडयावर येईल अशी भीती साखर सम्राटांना वाटायला लागली. त्यांनी रिलायन्सला विरोध केला आणि त्यांचे हितसंबंध सांभाळणार्‍या पवार साहेबानी रिलायन्सला लाल कंदिल दाखवला. महाराष्ट्रातले साखर कारखाने केवळ भावच कमी देतात असे नाही तर जाहीर झालेेल्या तुटपुंजा भावाचे पैसेही वेळेवर देत नाहीत.