महाराष्ट्रातल्या दलित समाजाचे ऐक्य व्हावे आणि सारा दलित समाज एकाच नेतृत्वाखाली संघटित व्हावा अशी हाक दर काही वर्षांनी नियमाने दिली जाते आणि समाजात तशी प्रक्रिया सुरू होते. काही प्रमाणात ते उद्दिष्ट साध्य होते पण पुन्हा ऐक्यात बिखराव सुरू होतो. नंतर एखादी धक्कादायक बाब समोर आली की पुन्हा ऐक्याचे आवाहन करून ऐक्याची प्रक्रिया सुरू होते. अशा रितीने गेल्या ३० ते ४० वर्षात या समाजाची वाटचाल एकीकडून बेकीकडे आणि बेकीकडून एकीकडे चाललेली आहे. आताही या समाजातल्या नव्या पिढीत आपल्या अवस्थेवरून अस्वस्थता आहे. त्यामुळे ही पिढी आता समाजाला एका झेंड्याखाली आणण्यासाठी सरसावली आहे. अनेक तरुण सध्या वस्त्या वस्त्यांत बैठका घेत आहेत. या बैठकांत आपल्या समाजाचे ऐक्य नसल्याने होणारे नुकसान लोकांना समजावून सांगितले जाते आणि त्यांना ऐक्याचे आवाहन केले जाते. या संदर्भात येत्या आठ तारखेला मुंबईत एक व्यापक बैठक आयोजिण्यात आली असून १६ एप्रिलला मोठा मेळावा घेण्याची योजना आखली गेली आहे.
विदर्भात खैरलांजी येथे दलित कुटुंबाची सामूहित हत्या झाली पण तत्कालीन सरकारने या हत्येची चौकशी करण्याऐवजी हे प्रकरण दाबण्याचाच प्रकार केला. नंतर ही चौकशी सीबीआयकडे सोपवण्यात आला आणि आरोपींना अटक होऊन त्यांच्यावर खटला भरण्यात येऊन त्यांना शिक्षा झाल्या. या प्रकारात आता काहीच होत नाही अशी स्थिती मध्यंतरी निर्माण झाली होती तेव्हा समाजात मोठा उद्रेक झाला आणि तो राज्याच्या अनेक भागात प्रकट झाला. याच रागातून मुंबईत एक पूर्ण रेल्वे गाडी पेटवून देण्याचा प्रकार घडला होता. आपल्याला आरक्षणाच्या सवलती दिल्या जातात आणि आपण त्या सवलतींचा लाभही घेत असतो पण तरीही समाजाची फार मोठी लक्षणीय प्रगती होत नाही ही वस्तुुस्थिती लक्षात आल्यावरून समाजातल्या नव्या पिढीच्या मनात अस्वस्थता निर्माण झाली होती. ती खैरलांजी प्रकरणाची ठिणगी पडल्याने व्यक्त झाली. या समाजात काही तरी खदखद आहे याचा अनुभव समाजाला आला. पण ती नेमकी काय आहे आणि तिच्यावर उपाय काय आहे याचे उत्तर कोणाला सापडले नाही. महाराष्ट्रात दर वीस पंचवीस वर्षांनी असा उद्रेक होतो. तो अनेक पदरी असल्याने त्याचे एकच एक उत्तर देता येत नाही. एकच एक उत्तर नसले तरीही या अस्वस्थतेवर चर्चा झाली पाहिजे. तशी ती होत नसल्याने तरुण पिढीला नेहमीच पुढाकार घ्यावा लागतो.
दलित समाजाची प्रगती होतच नाही असे कोणी म्हणणार नाही पण या प्रगतीचा वेग फार कमी आहे. समाजातले बदल मंदपणे होत असतात. त्यामुळे न कंटाळता ती बदलाकडील वाटचाल चालू ठेवावी लागते. दलितांची अवस्था हा अनेक शतकांचा परिणाम आहे. त्यांच्या विषयीचा दुजाभाव सवर्ण समाजाच्या अंगांगात मुरलेला आहे. तेव्हा तरुणांना हवी असलेली गती बदलाला प्राप्त होत नाही. त्यातून अस्वस्थता निर्माण होत असते. काही वेळा समाजाची पिछेहाट होत असल्याचे लक्षात येते तेव्हा समाजात संताप वाढायला लागतो. आता आता या संबंधात मोठ्याच घटना घडत आहेत. समाजाच्या एका वर्गात दलितांना दिल्या जाणार्‍या आरक्षणाबद्दल नाराजी पसरली आहे. आरक्षणाने देशाचे नुकसान होत असल्याची भावना पसरवली जात असल्याने सवर्ण समाजात केवळ आरक्षणच नाही तर आरक्षणाचे लाभ घेणार्‍या दलितांविषयीची किल्मिष निर्माण झालेले आहे. एका बाजूला ते निर्माण झाले असतानाच प्रत्यक्षात समाजाच्या मोठ्या गटापर्यंत आरक्षणाचे कसलेच लाभ पोचलेले नाहीत. या विसंगतीतून या समाजातले तरुण अस्वस्थ झाले आहेत.
दुसर्‍या बाजूला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते आरक्षण विरोधी सवर्णांना गोंजारण्यासाठी अधुन मधुन आरक्षणाविषयी संदिग्धतेने का होईना पण प्रतिकूल मत व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे समाजाच्या खालच्या स्तरापर्यंत आरक्षणाचे लाभ आणि फायदे जाऊन पोचण्याच्या आतच ते रद्द होते की काय अशी भीती या समाजाच्या तरुण पिढीच्या मनात निर्माण झाली आहे. त्यांच्या अस्वस्थतेचे हे एक मोठे कारण आहे. आपल्याला या तरुणांच्या अस्वस्थतेवर काही उपाय योजावयाचा असेल तर त्यांनी या दलित समाजाचे आरक्षण चालू राहील याची सातत्याने खात्री दिली पाहिजे. अशी अस्वस्थता निर्माण झालेली असतानाच उत्तर प्रदेशातल्या विधानसभा निवडणुकीत दलितांच्या नेत्या म्हणवल्या जाणार्‍या मायावती यांच्या नेतृत्वाखालील बहुजन समाज पार्टीचा दारुण पराभव झाला. त्या दलित समाजातल्या अशा एकमेव नेत्या आहेत की ज्यांनी आजवर उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्रीपद चार वेळा उपभोगले आहे आणि त्या हे पद पुन्हा केव्हाही प्राप्त करू शकतात. याही निवडणुकीत त्यांचेेच सरकार येते की काय अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती पण प्रत्यक्षात त्यांना ४०२ पैकी केवळ १८ जागा मिळाल्या. त्यांच्या आणि त्यांच्या पक्षाच्या अस्तित्वावरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले. दलित तरुणांच्या मनातल्या अस्वस्थतेला हेही एक मोठे कारण आहे.