ज्येष्ठ समाज कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी लोकपाल विधेयकासाठी मोठे आंदोलन केले. त्यातून निष्पन्न काहीच झाले नाही. परंतु अण्णा हजारे यांच्याकडे देशाचे लक्ष पुन्हा एकदा वेधले गेले. त्याचा फायदा घेऊन अण्णांनी नवे आंदोलन जाहीर केले होते. आपण काही काळ विश्रांती घेऊ आणि एक नवा विषय घेऊन पुढे येऊ असे त्यांनी घोषित केले होते. जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी अपेक्षित काम करत नसतील तर त्यांना परत बोलावण्याचा अधिकार लोकांना असला पाहिजे. अशी एक नवी मोहीम घेऊन आपण देशव्यापी दौरा करणार आहोत असे अण्णांनी म्हटले होते. अर्थात आता अण्णांना त्याचा विसर पडला आहे. पण त्यांनी खरोखरच तशी काही मोहीम काढलीच असती आणि तिला यश येऊन असा काही कायदा झालाच असता तर त्याचा पहिला बळी खा. रवींद्र गायकवाड हे ठरले असते.
खरे म्हणजे जनप्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा अधिकार ही कल्पना काही नवी नाही. फार पूर्वीपासून ती भारतात मांडली गेलेली आहे. १९४० च्या दशकातच सुप्रसिध्द विचारवंत मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी ही कल्पना मांडली होती. नंतर १९७४ साली देशभरात सुरू असलेल्या नवनिर्माण आंदोलनात जयप्रकाश नारायण यांनीही निवडणूक सुधारणा करून त्यात प्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा अधिकार जनतेला द्यावा अशी मागणी केलेली होती. जगाच्या काही भागामध्ये हा कायदा लागू आहे. कॅनडातील ब्रिटीश कोलंबिया विधानसभेत तसा कायदा मंजूर झाला असून तिथले मतदार आपल्या प्रतिनिधींना परत बोलावू शकतात. भारतातही हा कायदा काही ठिकाणी आहे पण तो विधानसभेला किंवा लोकसभेला लागू नाही तर तो नगरपालिकांना लागू आहे. बर्‍याच लोकांना त्याची माहिती नाही. छत्तीसगडमध्ये अशा प्रकारचा अधिकार आहे.
त्याशिवाय इतरही काही राज्यांमध्ये नगरपालिकांपुरता हा अधिकार जनतेला दिला गेलेला आहे. आपण निवडून दिलेला नगरसेवक व्यवस्थित काम करत नसेल, जनतेशी संपर्क राखत नसेल आणि त्याची वर्तणूक योग्य नसेल तर त्याचे सदस्यत्व रद्द करून त्याला परत बोलावण्याचा अधिकार जनतेला दिला गेलेला आहे. दहा वर्षांपूर्वी लोकसभेचे सभापती सोमनाथ चॅटर्जी यांनीही अशी मागणी केली होती. पण तिचा फार आग्रह धरला नाही. भाजपाचे नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनीही विस्तृत निवडणूक सुधारणांचा आग्रह धरलेला होता परंतु त्यांनीही तो शेवटपर्यंत लावून धरला नाही.