वाचाळपणा करून अडचणीत आलेले अरविंद केजरीवाल याच कारणावरून पुन्हा अडचणीत आले आहेत. त्यांच्यावर अरुण जेटली यांची बदनामी करण्याचा खटला जारी आहे. या खटल्यातून ते निर्दोष सुटतील अशी आशा नाही. म्हणून त्यांना राम जेठमलानी यांच्यासारख्या मोठा आणि अनुभवी वकील लावावा लागला. जेठमलानी वकील असूनही केजरीवाल यांना शिक्षा होण्याचीच शक्यता आहे. पण जेठमलानी यांची फी डोळे पांढरे करणारी आहे. दिवसाला २२ लाख रुपये असा त्यांचा दर आहे. आजवर जेठमलानी केजरीवाल यांच्यासाठी सोळा वेळा न्यायालयात आले आहेत. म्हणून त्यांची फी झाली आहे, तीन कोटी ८४ लाख रुपये. आता ही फी कोणी द्यायची आणि कशातून द्यायची असा प्रश्‍न निर्माण झाला असून केजरीवाल यांनी त्याचे जे उत्तर ेशोधले आहे त्यातून अजून नवे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत.
आपल्यावर दाखल झालेला हा खटला म्हणजे मुख्यमंत्र्यांवरचा खटला असल्याने ही फी राज्य सरकारने द्यावी असा निर्णय स्वत: केजरीवाल यांनीच घेतला. राज्याचे अर्थमंत्री मनिष शिसोदिया यांनी तसा आदेश न्याय खात्याला दिला. असे व्यवहार करायला ते काही मुखत्यार नाहीत. त्यांच्या आदेशांना नायब राज्यपालांची अनुमती असावी लागते. तशी मान्यता घेतल्याशिवाय हे पैसे जेठमलानी यांना देण्यात यावेत असे शिसोदिया यांनी आपल्या आदेशात म्हटले होते. कारण हे प्रकरण नायब राज्यपालांकडे गेल्यास ते त्यांना मंजुरी देणार नाहीत हे शिसोदिया यांना माहीत होते. त्यांना काहीही वाटले तरीही हा आदेश नायब राज्यपालांकडे गेला आणि त्यांनी या पेमेंटला अटकाव करून या बाबत कायद्याचा सल्ला घ्यावा लागेल असे म्हटले. या प्रकाराने केजरीवाल यांचा आपल्या खटल्याचा खर्च जनतेला द्यायला लावण्याचा कावा उघड झाला.
केजरीवाल यांनी जेटलीवर केलेले आरोप हे व्यक्तिगत अधिकारात केले होते. ते आरोप करणे हा काही मुख्यमंत्री म्हणून करावयाच्या कर्तव्याचा भाग नव्हता पण त्यांच्या व्यक्तिगत खटल्याचा भार जनतेवर पडता कामा नये. याउपरही त्यांच्यावरचा हा खटला मुख्यमंत्री म्हणून भरलाय असे मानले तरीही केजरीवाल अडचणीतच येतात कारण त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून खटला लढवायचा असेल तर त्यासाठी बाहेरचा वकील लावता येत नाही. सरकारी वकिलांची फौज तयार असते. तिच्याकडून त्यांना आपला बचाव करावा लागेल. बाहेरचा वकील नेमला तर पदरचे पैसे भरावे लागतील. असे सात खटले त्यांच्यावर आहेत.