अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने भारतातील मानवाधिकाराच्या संबंधात एक अहवाल प्रसिध्द केला असून २०१६ सालच्या या अहवालात भारतात मानवाधिकारांचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन होत असल्याचे म्हटले आहे. या अहवालाचे दोन भाग आहेत. त्यातला एक भाग हा निव्वळ सामाजिक आहे. भारतातील दलितांवर होणारे अत्याचार, महिलांवर होणारे अत्याचार, बलात्कार त्याचबरोबर पोलीस बळाचा होणारा अतिरेकी वापर, भ्रष्टाचार, तुरुंगातील मृत्यू या गोष्टी या भागात समाविष्ट होतात. भारताचे रेकॉर्ड याबाबत म्हणावे तेवढे चांगले नाही हे तर कोणीही मान्यच करील. कारण या संबंधातल्या बातम्या आपण नित्य वाचत आणि ऐकत असतो परंतु या अहवालाचा जो दुसरा राजकीय भाग आहे तो स्वयंसेवी संघटनांच्या संबंधातला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर आल्यानंतर स्वयंसेवी संघटनांच्या विरोधात मोठी आघाडी उघडली. मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासून त्यांच्या पाठीशी हात धुवून लागलेल्या तिस्ता सेटलवाड आणि त्यांचा पती जावेद आनंद या दोघांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या दोन स्वयंसेवी संघटनांचाही त्यात समावेश आहे. राजकीय वरदहस्त लाभलेल्या अशा काही स्वयंसेवी संघटनांनी मनमोहनसिंग यांच्या कारकिर्दीत फार धूमाकूळ घातलेला होता. त्यातल्या काही संघटनांनी दिल्लीमध्ये सरकारवर राजकीय दबाव आणून सरकारचे बंगले नाममात्र भाड्यात मिळवलेले होते. स्वयंसेवी संघटना म्हणून एक लेटर हेड तयार केलेले आणि काम काहीच नाही. मात्र त्या लेटर हेडचा वापर करून सरकारकडून भरपूर सवलती लादणे हाच या लोकांचा उद्योग राहिलेला होता. परदेशातून येणार्‍या मदतीच्या आधारावर या स्वयंसेवी संघटनांच्या गमजा चाललेल्या होत्या. त्या मोदींनी बंद केल्या.
अमेरिकेने तयार केलेल्या मानवाधिकार विरोधी अहवालात या स्वयंसेवी संघटनांची कड घेण्यात आली आहे आणि त्यांच्यावर बंदी घालणे हे मानवाधिकाराचे उल्लंघन आहे असा आक्रोश करण्यात आला आहे. मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाची या अहवालात दाखवण्यात आलेली सामाजिक बाजू योग्य आहे. परंतु स्वयंसेवी संघटनांवरील बंदी संबंधांत घेतलेली या अहवालातील भूमिका निव्वळ दुतोंडीपणाची आहे. यातल्या काही स्वयंसेवी संघटनांनी भारतातल्या विकास विषयक प्रकल्पामध्ये अडथळे आणणे हेच आपले काम ठरवलेले आहे. अशा लोकांवर बंदी घालणे हे काही मानवाधिकाराचे उल्लंघन ठरत नाही.