नवी दिल्ली – भारतीय अर्थव्यवस्था भविष्यात जोमाने प्रगती करेल, असा आशावाद केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी व्यक्त केला. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर आगामी आर्थिक वर्षात ७.२ टक्के राहील. तर २०१८ मध्ये अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ७.७ टक्क्यांवर पोहचेल, असा अंदाज जेटली यांनी व्यक्त केला. शनिवारी नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या न्यू डेव्हलपमेंट बँकेच्या (एनडीबी) वार्षिक बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जेटली यांनी जागतिक बाजारपेठेतील बदलांकडे लक्ष वेधताना भूराजकीय तणाव आणि संरक्षणवाद विकसनशील देशांमधील बाजारपेठांसाठी समस्या ठरेल, असे मत मांडले.
भारताचा विकासदर ७.२ टक्क्यांवर
आगामी वर्षांमध्ये भारतातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मोठ्या निधीची गरज आहे. याचा हिशोब मांडायाच झाल्यास येत्या पाच वर्षात ६४६०० कोटी डॉलर्सची गरज आहे. उदयोन्मुख आणि विकसनशील देशांमध्ये विकासाची प्रक्रिया जोर धरत आहे. तसेच ‘ब्रिक्स’ देशांबाबतही उत्साहवर्धक वातावरण असल्याचे जेटली यांनी सांगितले.
न्यू डेव्हलपमेंट बँक (एनडीबी) ही विकासाला मदत करणारी व उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना निधी पुरवणारी संस्था म्हणून उदयाला येईल, अशी आशा मी करतो. आतापर्यंत भारताने विविध प्रकल्पांसाठी एनडीबीकडे २०० कोटींच्या अर्थसहाय्याची मागणी केली आहे. भारत, चीन, ब्राझील, रशिया आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांच्या पुढाकाराने एनडीबी बँकेची स्थापना करण्यात आलेली आहे.