नवी दिल्ली – अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्या प्रयत्नानंतर अनेक वर्षापासून बहुचर्चित असलेले वस्तू व सेवाकर विधेयक (जीएसटी) अखेर लोकसभेत मंजूर झाले आहे.

जीएसटी विधेयकाला लोकसभेत आठ तासांच्या चर्चेनंतर मतदानाद्वारे मंजुरीची मिळाली. सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी आणि कॉम्पेन्सेशन जीएसटी अशी वेगवेगळी चार विधेयक मंजूर करण्यात सरकारला यश आले आहे. पाचवे विधेयक एसजीएसटी प्रत्येक राज्याने मंजूर करायचे आहे. जीएसटी विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्याने १ जुलैपासून देशभरात जीएसटी लागू करण्याचा सरकारचा मार्ग अधिक सुकर होणार आहे.

नरेंद्र मोदी यांनी विधेयक मंजूर झाल्यानंतर देशवासीयांचे अभिनंदन केले. नवीन दिवस, नवा कायदा आणि नवा भारत, अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधानांनी दिली. भाजप सरकार विरोधी पक्षात असताना या विधेयकाला विरोध दर्शवला होता, हे विशेष. दरम्यान, अनेक विकसित देशात याच पद्धतीची करप्रणाली अस्तित्वात आहे.