भाजपाचे आमदार अनिल गोटे यांनी काल विधानसभेत एका जुन्या मागणीची आठवण दिली आणि तिला पुन्हा गती आली. महाराष्ट्रात विधिमंडळाची दोन सभागृहे असून त्यातले विधानपरिषद हे वरिष्ठ सभागृह समजले जाते. या सभागृहात राज्यसभेच्या धर्तीवर थेट जनतेतून निवड न झालेल्या सदस्यांची वर्णी लागलेली असते. त्यांची निवड आमदारांतून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतून, शिक्षकांतून आणि पदवीधरांतून झालेली असते. शिवाय काही ज्येष्ठ सदस्यांना राज्यपालांनी निवडलेेले असते. महाराष्ट्र विधान परिषदेत असे ७८ सदस्य आहेत. आमदारांवर नैतिक अंकुुश असावा म्हणून हे वरचे सभागृह असते. पण ही काही आवश्यक बाब नाही. भारतीय घटनेने काही असे वरिष्ठ सभागृह असावे असे म्हटलेले नाही.
त्यामुळे देशातल्या २९ राज्यांपैकी केवळ सातच राज्यात असे सभागृह आहे. त्यात महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, या राज्यांचा समावेश आहे. एकदा हे सभागृह आहे म्हटल्यानंतर त्यात चर्चा होणे, विविध विधेयकांना या सभागृहाची मान्यता असणे या गोष्टी आपोआपच आवश्यक ठरतात आणि विधेयकांना उशीर होतो. विशेष म्हणजे खालच्या सभागृहात ज्या पक्षाचे बहुमत असते त्याचेच बहुमत या वरच्या सभागृहात असतेच असे नाही. त्यामुळे तिथल्या बहुमताचा वापर करून सत्ताधारी पक्षाची कोंडी केली जाते. म्हणजे या सभागृहाची झाली तर अडचणच आहे. मग हे सभागृह हवेच कशाला असा सवाल अनिल गोटे यांनी केला आहे.
गोटे यांनी हा प्रश्‍न काही प्रथम उपस्थित केलेला नाही. १९५३ सालपासून ही मागणी निरनिराळ्या प्रसंगात निरनिराळया नेत्यांनी केली आहे. तिचा आता गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे कारण सरकारचा या सभागृहावर निष्कारण खर्च होत असतो. या सभागृहाच्या सदस्यांची निवडणूक घेण्यापासून ते त्यांना पेन्शन देण्यापर्यंत अनेक विषयांवर सरकारला करोडो रुपये खर्च येतो. हे सभागृह बरखास्त केल्यास हे सारे खर्च टळणार आहेतच पण शिवाय सदस्यांची निवडणूक होताना करोडो रुपये खर्च केले जातात. मतदान करणार्‍या विधानसभा सदस्यांचे अक्षरश: भाव ठरतात. विधानसभेतून विधानपरिषदेवर होणार्‍या निवडणुकीत एकेक उमेदवार पैशांची उधळपट्टी करतात. विधान परिषदा बरखास्त केल्यास हाही प्रकार टळणार आहे.