तीन वर्षांपूर्वी अण्णा हजारे यांंनी लोकपाल विधेयकाचा आग्रह धरून केन्द्र सरकारला अगदी जेरीस आणले होते. त्यावरून त्यांनी आमरण उपोषण केल्यामुळे तर सरकारवर प्रचंड दबाव आला होता. त्यावेळी अण्णांनी आपण म्हणू तसाच लोकपाल नेमावा असा हट्ट धरला होता. सरकारने तयार केलेेले या संबंधातले विधेयक अण्णांनी धुडकावून लावले होते. आणि त्याची संभावना जोकपाल अशा शब्दात केली होती. तेव्हा अण्णांनी सरकारला या विषयावर मुदतही दिली होती. महिनाभरात विधेयक मंजूर न झाल्यास आपण प्राणत्याग करू अशी तंबी त्यांनी दिली होती. त्यांनी या निमित्ताने केलेल्या आमरण उपोषणाच्या ठिकाणी लोक त्यांना पाठींबा देण्यास जमत असत आणि त्यांचे दर्शन टीव्हीवरून जनतेला होत असे. त्यामुळे अण्णांना प्रचंड पाठींबा मिळत आहे असा अर्थ निघत असे आणि सरकार तसतसे दबावाखाली येऊन एका बाजूला अण्णांच्या नाकदुर्‍या काढत असे आणि दुसर्‍या बाजूला लोकपाल विधेयक आणण्याची त्वरा करण्याचे प्रयत्न करीत असे.
सरकारची तर तारांबळच उडत असे. उपोषणाच्या ठिकाणी अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी आदि कार्यकर्ते अण्णांच्या उपोषणात सहभागी होत असत. सहभागी म्हणजे उपोषण एकट्या अण्णांचे होते पण त्यांना पाठींबा देण्यासाठी बेदी, केजरीवाल आदि नेते तेथे जाऊन भाषणे ठोकत असत. अण्णांनी १४ दिवस उपोषण केले आणि नंतर तडजोड केली. पण केजरीवाल आणि बेेदी हे जनतेला माहीत झाले. लोकपाल काही नेमले गेले नाहीत. मग आता हे लोक कोठे आहेत? अण्णांसह यातल्या कोणीही नंतर सरकारला लोकपाल विधेयक आणण्याची साधी आठवणसुद्धा करून दिलेली नाही. कबीर बेदी या आंदोलनामुळे देशाला माहीत झाल्या आणि आता पॉडेचेरीच्या राज्यपाल झाल्या आहेत. अण्णांचे उपोषण संपले तेव्हा अरविंद केजरीवाल यांना आता अण्णांचा विरह सहन करावा लागणार याची जाणीव होऊन गहिंवरून आले एवढे ते जवळ आले होते. पण नंतर त्यांनी अण्णांचा विरोध असतानाही नवा पक्ष काढला आणि आता ते अन्य सर्वच पक्षांप्रमाणे राजकारणाच्या चिखलात खेळायला लागले आहेत. अण्णांच्या उपोषणाने बेदींना राज्यपालपद आणि केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपद दिले पण देशाला लोकपाल दिलाच नाही.
या सर्व घटनांना तीन वर्षे उलटली पण सर्वांनाच लोकपालाचा विसर पडला आहे. बेदी आणि केजरीवाल बाजूला पडले तरीही अण्णांना लोकपालाचा विसर पडावा याचे लोकांना नवल वाटते. मात्र अण्णा काही अगदीच विसरून गेलेले नाहंीत. तीन वर्षांनंतर का होईना पण आता त्यांना आपल्या त्या आंदोलनाची आठवण झाली असून त्यांनी आता मोदी सरकारसमोर लोकपाल विधेयकाची मागणी करण्याचे ठरवले आहे. अण्णांच्या तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या त्या आंदोलनाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पाठींबा होता असा या संघटनेचा दावा होता. हे आंदोलन एवढे शिस्तीत पार पडले त्याअर्थी ते संघानेच प्रायोजित केलेले असणार असा लोकांनाही विश्‍वास वाटला पण आता या घटनेला तीन वर्षे उलटली असतानाही संघानेही ना अण्णांना प्रश्‍न विचारला ना सरकारला. देशातला भ्रष्टाचार तर कमी होण्याची काही चिन्हे दिसत नाहीत. पण सरकार किंवा सरकारला मार्गदर्शन करणार्‍या संघाने भ्रष्टाचार निर्मुलन करणार्‍या अन्यही कोणत्या यंत्रणे बाबत चकार शब्दही उच्चारलेला नाही.
केन्द्रातले मंत्री पैसे खात नाहीत. सत्तेवर येऊन तीन वर्षे उलटली पण एकाही मंत्र्यावर विरोधकांनी भ्रष्टाचाराचा खोटाही आरोप केेलेला नाही. ही गोष्ट वाखाणण्याजोगी आहे पण त्याला एकुणातल्या भ्रष्टाचाराच्या निर्मुलनाच्या दृष्टीने फार कमी महत्त्व आहे. सरकारच्या पातळीवर झालेली ही शुद्धता खालच्या स्तरावर उतरण्याची गुंजभरही शक्यता दिसत नाही. मंत्रिमंडळातला भ्रष्टाचार जसा कमी होत आहे तसा प्रशासनाच्या स्तरावरचा भ्रष्टाचार वाढत आहे. अशा वेळी मंत्र्यांनी आणि पंतप्रधानांनी आपण स्वत: पैसे खात नाही एवढ्या अल्प समाधानावर विसंबून राहू नये. अशा भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवण्याची क्षमता असलेली लोकपालासारखी यंत्रणा तयार केली पाहिजे आणि भाजपाने तसा आग्रह धरला पाहिजे. नरेन्द्र मोदी यांनी, न खाऊंगा ना खाने दुंगा, अशी घोषणा केलेली आहे. या प्रतिज्ञेतला न खाऊंंगा हा पूर्वार्ध त्यांनी सत्यात आणला आहे पण ना खाने दुंगा हा उत्तरार्ध त्यांना अजून सत्यात आणता आलेला नाही. आपल्या मंत्र्यांनी तीन वर्षात एकही पैसा खाल्लेला नाही हे समाधान निवडणुकीच्या प्रचारात सांगायला चांगले आहे. पण सारी यंत्रणाच शुद्ध करायची असेल तर त्यासाठी लोकपाल विधेयक मांडण्याचा निर्धार केला पाहिजे.