महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आमदारांनी पुढाकार घेऊन शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीसाठी संघर्ष यात्रा काढण्याची घोषणा केली आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या आणि त्यांची दुःस्थिती यावर कर्जमाफी हा एक इलाज आहे आणि त्यामुळे राज्य सरकारने त्यांची कर्जे माफ केली पाहिजेत. ही मागणी पुढे रेटण्यासाठी ही संघर्ष यात्रा काढण्यात येणार आहे. अर्थात ही मागणी कितपत तर्कशुध्द आहे आणि खरोखरच कर्जमाफी झाल्याने शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबणार आहेत का हा चर्चेचा विषय होऊ शकतो. या यात्रेमध्ये सहभागी होणार्‍या आमदारांसाठी पक्षांनी एक आचारसंहिता जारी केली आहे. तिच्यामध्ये आमदारांनी काळे गॉगल घालू नयेत, रंगीबेरंगी कपडे वापरू नयेत, मिळेल ते खावे आणि मिळेल त्या पात्रात जेवावे, विशिष्ट प्रकारच्या जेवणाचा हट्ट धरू नये अशा सूचना या आचारसंहितेमध्ये अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत.
भर उन्हाळ्यात निघालेल्या या संघर्ष यात्रेतील वर उल्लेख केलेल्या अटींमुळे यात्रेत सहभागी होणारे काही आमदार गळण्याची शक्यता आहे. कारण ही यात्रा महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातून जाणारी आहे. उन्हाचा कडाका वाढत चालला आहे. अशा परिस्थितीत गॉगल न वापरण्याची अट या आमदारांना कितपत मानवते हा प्रश्‍नच आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे मिळेल ते खाणे आणि मिळेल त्या ताटात खाणे याही अटी शानशौकीची सवय झालेल्या या आमदारांना मानवणार्‍या नसण्याची शक्यता जास्त आहे. गेल्याच महिन्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचा प्रचार अगदी भरात आलेला असताना कॉंग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी सोन्याचा मुलामा दिलेल्या ताटांमध्ये शाही भोजन केले होते. यातले फक्त ताटच भारी होते असे नाही तर जेवणाचा थाटही भारी होता. अशा प्रकारचे राजेशाही जेवण करताना आपण काही वेगळे करत आहोत असे त्यांना वाटतच नव्हते. कारण त्यांच्या दैनंदिन जीवनात ते अशा प्रकारचाच थाट करत असतात. मात्र राज्यातले शेतकरी विपन्नावस्थेमुळे आत्महत्या करत असताना आणि अतीशय कष्टपूर्वक जीवन जगत असताना हे कॉंग्रेसचे नेते मात्र सार्वजनिक ठिकाणी सोन्याच्या ताटात जेवण करतात यातून त्यांची संवेदनहीनता प्रकट होत होती. त्यांचे प्रत्यक्षातले आयुष्य कसेही असो परंतु जेव्हा ते निवडणुकीच्या प्रचाराला जातात तेव्हा तरी त्यांनी गरीब शेतकर्‍यांसमोर आपल्या संपत्तीचे आणि वैभवाचे प्रदर्शन करायला नको असे लोकांना वाटले. परंतु या नेत्यांना काहीच न वाटल्यामुळे त्यांनी सोन्याच्या ताटात व्यवस्थित जेवण केले.
या जेवणानंतर मात्र या थाटाचा बभ्रा झाला आणि कॉंग्रेसच्या नेत्यांवर सारवासारवी करण्याची वेळ आली. त्यांनी कितीही सारवासारव केली तरी त्यांना शेतकर्‍यांच्या वाईट अवस्थेचे काहीच कसे वाटत नाही हे लोकांच्या मनावर चांगलेच ठसले. असा प्रकार आता घडू नये म्हणून यात्राकारांनी अशा सूचना जारी केल्या आहेत. याचे कितीतरी अर्थ होतात. काळा गॉगल वापरणे हे शानशौकीचे लक्षण असेल तर त्या गॉगलचे प्रदर्शन त्यांनी लोकांसमोर या यात्रेत तरी करायला नको असे नेत्यांना वाटते. कारण शेतकर्‍यांची दारिद्य्रावस्था आणि नेत्यांची वैभवशाली राहणी यातल्या विषमतेवर पत्रकारांचे लक्ष असणारच आहे. तेव्हा या पत्रकारांना या मुद्यावरून तरी टीका करण्याची संधी मिळू नये याबाबत नेते ही दक्षता घेत आहेत. दक्षता ठीक आहे परंतु केवळ यात्रेत सहभागी असे पर्यंतच आमदारांचे राहणीमान साधे असावे, यात्रा संपल्यानंतर हे आमदार भारीचे गॉगल, उंची कपडे आणि खर्चिक जेवणे करण्यास मोकळीक आहेत अशी भावना या सूचनांमधून नकळतपणे व्यक्त होत आहे.
याचा अर्थ उघड आहे की आमदारांनी संघर्ष यात्रेत सहभागी असे पर्यंत तरी साधेपणाचा देखावा करावा आणि हा देखावा म्हणजे शेतकर्‍यांची फसवणूक आहे. महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांचे आर्थिक प्रश्‍न एवढे गंभीर का झाले आहेत याची अनेक कारणे शोधली जात आहेत आणि शोधली गेली आहेत. परंतु नेत्यांच्या मनामध्ये शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांविषयी असलेली बेफिकीरी हे शेतकर्‍यांच्या दैन्यावस्थेचे खरे कारण आहे. शेतकरी कसाही जगो आपण मात्र भरपूर पैसा कमवायचा आणि पैशासाठीच राजकारण करायचे हा नेत्यांचा बाणा आहे. त्यामुळे त्या एका गोष्टीवर लक्ष केंद्रित केल्याने शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाकडे लक्ष देण्यास त्यांना वेळ नाही आणि म्हणूनच राजेशाही राहणीमानाची त्यांना सवय जडली आहे. हे त्यांचे राजेशाही राहणीमान शेतकर्‍यांपुढे तरी विसंगत दिसते. त्यामुळे निदान शेतकर्‍यांपुढे येताना तरी आमदारांनीही आपल्या दीनवाण्या परिस्थितीचे नाटक करावे असे मुद्दाम सांगावे लागते. आमदारांना आंदोलन, ऊन, दगदग, पायी चालणे या गोष्टींची सवय आता राहिलेली नाही आणि त्यामुळे आता यात्रेत सहभागी होताना त्यांना या सगळ्या गोष्टी सहन कराव्या लागणार आहेत. कारण शेवटी शेतकर्‍यांची कर्जमुक्ती झालीच तर ती आपल्यामुळे झाली अशी बढाई मारण्याची सोय तरी होते. तेव्हा राजकारणासाठी साध्या राहणीमानाचे सोंग करावे असे बडे नेतेसुध्दा आमदारांना मुद्दामहून सांगत आहेत.