मुंबई – देशातील मोठ्या कंपन्यांपैकी एक रिलायन्स इंडस्ट्रीजला भांडवल बाजार नियंत्रक सिक्युरिटी एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबीने दणका दिला असून रिलायन्सवर शेअर बाजारात डेरिव्हेटिव्ह व्यवहार करण्यावर सेबीने वर्षभरासाठी बंदी घातली आहे. रिलायन्ससोबतच अन्य १२ कंपन्यांवरही ही कारवाई करण्यात आली आहे. फ्यूचर अॅण्ड ऑप्शन्स (F&O) व्यवहारात फसवणूक केल्याच्या दहा वर्ष जुन्या प्रकरणात मुकेश अंबानींच्या या कंपनीवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
सेबीने यासोबतच मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजला सुमारे एक हजार कोटींचा दंडही ठोठावला आहे. हे सर्व पैसे व्याजासकट परत करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. परंतु सेबीच्या या निर्णयाविरोधात रिलायन्स इंडस्ट्रीज सिक्युरिटीज ट्रिब्युनलकडे दाद मागणार आहे. हे प्रकरण रिलायन्स इंडस्ट्रीजची सहाय्यक कंपनी रिलायन्स पेट्रोलिअमशी संबंधित आहे. रिलायन्स पेट्रोलियमच्या शेअरमध्ये डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांमध्ये गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे.
शेअर बाजारात लिस्टेड असलेल्या या कंपनीचे नंतर रिलायन्स इंडस्ट्रीजमध्ये विलिनीकरण करण्यात आले होते. अगोदर हे प्रकरण रिलायन्स इंडस्ट्रीजने सहमतीने मिटवण्यात यावे यासाठी अर्ज केला होता. मात्र सेबीने हा प्रस्ताव फेटाळला होता. गेल्या काही महिन्यांपासून या दहा वर्ष जुन्या प्रकरणातील कायदेशीर कारवाईला गती मिळाली आहे. याच प्रकरणी सेबीचे पूर्णवेळ सदस्य जी महालिंगम यांनी ५४ पानांचा आदेश जारी केला होता. आदेशानुसार रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि १२ इतर कंपन्यांवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या शेअर बाजारात एक वर्ष डेरिव्हेटिव्ह व्यवहार करण्यास बंदी घातली आहे.
या प्रकरणात रिलायन्स इंडस्ट्रीजला सेबीने ठोठावलेला मूळ दंड ४४७ कोटी रुपये आहे. त्यावर २९ नोव्हेंबर २००७ पासून आतापर्यंत १२ टक्क्यांच्या दराने व्याज देण्यास सांगितले आहे. या हिशेबाने कंपनीला एकूण सुमारे एक हजार कोटी रुपये द्यावे लागणार आहे. ४५ दिवसांमध्ये संपुर्ण रक्कम भरावी लागणार आहे. जितक्या मोठ्या प्रमाणात बाजारात फसवणूक करण्यात आली आहे, ती पाहता कडक कारवाई करण्यात येत असल्याचं जी महालिंगम यांनी सांगितले आहे.