नवी दिल्ली: केंद्रातील मोदी सरकारने भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशांना आळा घालण्यासाठी जंग जंग पछाडले असून या प्रयत्नांचाच भाग म्हणून आता दोन लाखांपेक्षा जास्त रकमेच्या रोख व्यवहारांवरही केंद्र सरकारने गदा आणली आहे. असा व्यवहार झाल्यास या व्यवहारांवर १०० टक्के दंड आकारला जाणार आहे. केंद्र सरकारने सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात तीन लाख अथवा त्याहून अधिक रुपयांच्या रोख व्यवहारांवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. परंतु, वास्तवात केंद्र सरकारने ही मर्यादा दोन लाखांवर आणण्याचा केंद्राचा विचार आहे.
वित्त संशोधन विधेयक मंगळवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. या विधेयकात याबाबतच प्रस्थाव ठेवण्यात आला आहे. याबाबतची माहिती महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी ट्विट करून दिली आहे. दरम्यान, एक एप्रिलपासून नियमाची अंमलबजावणी होणार होती. मात्र, आता रोकड व्यवहारांची मर्यादा दोन लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे दोन लाख अथवा त्यापेक्षा अधिक रोखीच्या व्यवहारांवर १०० टक्के दंड भरावा लागणार आहे.