काल जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या निवडणुका झाल्या. या आधी झालेल्या याच जिल्हा परिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीने बाजी मारली होती आणि सर्वाधिक जागा मिळवल्या होत्या. त्यामुळे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाच्या निवडीतही भाजपाला त्या प्रमाणातच विजय मिळणार हे उघड होते. झालेही तसेच. भाजपाला २५ पैकी १० जिल्ह्यांत आपले उमेदवार निवडून आणण्यात यश आले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला सहा, कॉंग्रेसला पाच आणि शिवसेनेला चार जिल्हा परिषदांची अध्यक्षपदे मिळाली. दहा वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांना राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा दिला होता. म्हणजेच तेव्हापासून या अध्यक्षांना लाल दिव्याची गाडी मिळायला सुरूवात झाली आहे. खरे तर या सगळ्या अध्यक्षांचे इतिहास तपासून पाहिले तर असे दिसून येईल की त्यातल्या बहुतेकांची आमदार होण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे. पण त्यात त्यांना फारसे यश आले नाही. आमदार हा तालुक्याचा राजा असतो आणि त्याचा रुबाबही मोठा असतो. त्यामुळे आमदार होण्यात आपल्या राजकीय जीवनाचे सार्थक आहे असे त्यांना वाटत असल्यास त्यात नाही नवल नाही.
आमदार होण्याचे स्वप्न साकार न झालेल्या आणि त्यामुळे नाराज असलेल्या या लोकांना प्रत्यक्षात आमदारपदापेक्षाही मोठा मान मिळाला आहे. कारण आमदाराला काही लाल दिव्याची गाडी नसते. जि. प. अध्यक्षांना मात्र ती मिळाली आहे. याचा अर्थ असा की जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी आमदार पदापेक्षाही मोठे पद प्राप्त केले आहे. त्या सर्वांचे अभिनंदन केले पाहिजे. असे असले तरीही त्यातल्या काही अपवाद वगळता बहुतेक अध्यक्षांना राजकीय नीतीमत्ता गुंडाळून ठेवून ही पदे मिळाली आहेत. ती त्यांना कशी मिळावीत हे त्यांना त्या त्या जिल्हा परिषदांत मिळालेल्या जागांवरून ठरलेले होते. ज्या जिल्हा परिषदेत एखाद्या पक्षाला स्वत:च्या जीवावर स्पष्ट बहुमत मिळालेले आहे त्या जिल्हा परिषदेत त्यांना कोणाशीही हातमिळवणी न करता पद प्राप्त करता आले आहे. उदाहरणार्थ शिवसेनेला रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत स्वत:च्या बळावर दोन्ही पदे मिळाली आहेत. लातूर, वर्धा, जळगाव या जिल्ह्यात आपल्या बळावर ही पदे मिळवता आली आहेत. नांदेडमध्ये कॉंग्रेसने, पुण्यात राष्ट्रवादीने अशा रितीने आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांना स्वत:च्या बळावर निवडून आणले आहे. पण बाकीच्या जिल्हा परिषदांत उमेदवारांना पदे प्राप्त करताना जमेल त्याच्याशी हात मिळवणी करायला लागली आहे. आणि अशा स्थितीत प्रत्येक जिल्हा परिषदेत एक वेगळी आघाडी स्थापन झालेली दिसत आहे.
राज्याच्या राजकारणात ज्या दोन पक्षांची युती होणे शक्यच नाही असे आपण मानतो त्या दोन पक्षांनी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची निवड करताना बिनदिक्कतपणे एकमेकांना सहकार्य केले आहे. विधानसभेत जे पक्ष एकमेकांवर तुटून पडताना दिसतात आणि परस्परांवर टीकेचे प्रहार करतात तेच पक्ष आपल्या जिल्हा परिषदेत कोणाशी युती केल्याने बहुमताचा बेरीज होणार आहे याचा अंदाज करून विधानसभेतली टीका विसरून गळ्यात गळे घालत आहेत. राज्यातले चार राजकीय पक्ष हे परस्परांच्या विरोधात आहेत. राज्यातली सत्ता हाती घेण्यासाठी भाजपा आणि शिवसेना यांच्यात एक विचित्र युती झाली आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉँग्रेस हे सख्खे भाऊ आहेत. राज्यात सत्ता मिळवताना हे सख्खे भाऊ प्रेमाने एक झाले होते पण आता सत्ता हातातून जाताच ते पक्के वैरी झाले आहेत. असे असूनही त्यांनी जिल्हा परिषदेची अध्यक्षपदे प्राप्त करताना पुन्हा ऐक्याचे गीत गायिले आहे. नगर आणि नांदेड या दोन जिल्हा परिषदांत त्यांनी युती केली आहे.
राष्ट्रवादीने अध्यक्षपदांच्या बाबतीत दुसरा क्रमांक पटकावला असला तरीही काही ठिकाणी त्यांना धक्के बसले आहेत. सोलापूर आणि बीड या दोन जिल्हा परिषदांत त्यांना बहुमत असतानाही पक्षांतर्गत गटबाजीमुळे तिथे राष्ट्रवादीला अध्यक्षपदे मिळाली नाहीत. या दोन्ही जिल्ह्यांत भाजपाने त्यांच्यावर मात केली आहे. यातल्या सोलापूर जिल्ह्यात खुद्द शरद पवार यांनी तर बीड जिल्ह्यात अजित पवार यांनी लक्ष घातले होते तरीही त्यांना बहुमत हाती असूनही आपले उमेदवार निवडून आणता आले नाहीत. काही ठिकाणी शिवसेना आणि कॉंग्रेसची युती झाली तर काही ठिकाणी शिवसेनेने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसशी युती केली. भाजपा आणि कॉंग्रेसची मात्र कोठेही युती नाही. बाकी हा अपवाद वगळता चारही पक्षांत जितक्या प्रकारच्या युत्या करता येतात तितक्या प्रकारच्या युत्या करून त्यांनी पदे हस्तगत केली आहेत. हे चार पक्ष एकमेकांच्या विरोेधात आहेत. त्यांनी आजवर परस्परांचे वाभाडे काढण्यास मागेपुढे पाहिलेले नाही. त्यामुळे ते कधी एकमेकांच्या मांडीला मांडी लावून बसतील असे आपण गृहित धरत नाही. ते कायम परस्परांच्या विरोधातच असणार असे जनतेला वाटते. पण स्वार्थ साधण्याची संधी येताच हे चारही पक्ष आपली नीतीमत्ता गुंडाळून ठेवून परस्परांशी तडजोड करायला तयार होतात. तेव्हा विचारसरणीवरून होणारे त्यांचे विधानसभेतले भांडण लुटुपुटीचे असल्याचे लक्षात येते. त्यांच्यापासून जनतेने सावध राहिले पाहिजे.