उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी शेतकर्‍यांच्या कर्जमुक्तीच्या आश्‍वासनावर भर दिला होता. त्यांच्या सभांमध्ये तरी त्यांनी कत्तलखान्यांची चर्चा केलेली नव्हती. परंतु उत्तर प्रदेशाचे नवे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कामाची सूत्रे हाती घेताच राज्यातल्या दोन मोठ्या अवैध कत्तलखान्यांवर धाड टाकली आहे. आदित्यनाथ यांनी आपला प्राधान्याचा विषय कोणता या निर्णयातून दाखवून दिले आहे. अर्थात, या कत्तलखान्यांमध्ये गायींची कत्तल होत होती म्हणून त्यांच्यावर वरवंटा फिरवला आहे अशी टीका करायला कथित सेक्युलरवादी लगेच पुढे सरसावण्याची शक्यता आहे. कारण योगी आदित्यनाथ हे मुख्यमंत्री झाल्यावर हिंदुत्ववादी अजेंडा राबवणार अशी चर्चा त्यांनी आधीपासूनच सुरू केलेली होती. परंतु धाडी टाकण्यात आलेल्या कत्तलखान्याची वस्तुस्थिती वेगळी आहे. गोवध बंदीचा कायदा अंमलात आणण्याचा हेतू या धाडीमागे नाही.
एकंदरीतच बेकायदा आणि चुकीच्या पध्दतीने चालवले जाणारे कत्तलखाने बंद करणे हा त्यामागचा हेतू आहे. योगी आदित्यनाथ यांच्या मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी समाजवादी पार्टीचे सरकार सत्तेवर होते आणि त्या सरकारच्या काळातच उत्तर प्रदेशातल्या या बेकायदा कत्तलखान्यांचा प्रश्‍न समोर आलेला होता. राज्याला कत्तलखान्यांपासून मोठा कर मिळतो. त्यामुळे राज्यात ३५६ मोठे यांत्रिकी कत्तलखाने चालवले जातात. या कत्तलखान्यांमध्ये परदेशातून बरीच मोठी गुंतवणूक झालेली आहे आणि त्यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होते. अशा क्षेत्रांकडे दुर्लक्ष करण्याचीच शासनाची मनःस्थिती असते. शिवाय समाजवादी पार्टीसारख्या मुस्लीम धार्जिण्या पक्षामध्ये कत्तलखाने चालवणार्‍या मुस्लीम कंत्राटदारांकडे सहानुभूतीने बघण्याची प्रवृत्ती असते. परंतु ३५६ पैकी केवळ ४० कत्तलखाने हे वैध असून ३१६ कत्तलखाने हे अवैधरित्या चालवले जात आहेत. ही वस्तुस्थिती मात्र धोकादायक आहे. म्हणून योगी आदित्यनाथ यांनी सत्तेवर आल्याबरोबर अवैध कत्तलखान्यांवर धाडी घालण्याचे आदेश द्यायला सुरूवात केली असून त्यात लखनौ शहरातले दोन कत्तलखाने सापडले आहेत. या घटनेने कत्तलखाने चालवणार्‍या व्यापार्‍यांच्या मनामध्ये खळबळ माजली असून आपले भवितव्य आदित्यनाथ यांच्या कारकिर्दीत कसे असेल या विषयी शंका व्यक्त केल्या जायला लागल्या आहेत.
योगी आदित्यनाथ यांनीही या धाडींचा खुलासा करताना जे कत्तलखाने अवैध असतील त्यांच्यावरच धाडी घातल्या जातील, असा खुलासा केला आहे. या कत्तलखान्यातून सरकारला दरसाल ११ हजार कोटी रुपयांचा कर मिळतो. त्यामुळे या व्यवसायाकडे मुख्यमंत्री वक्रदृष्टीने पाहतील अशी शक्यता नाही. लोकांच्या मनातली भीती निराधार आहे. ज्या व्यापार्‍यांचे कत्तलखाने वैध असतील त्यांना भीती बाळगण्याचे काहीही कारण नाही. कत्तलखान्यांच्या वैधतेवर नजर ठेवणार्‍या यंत्रणांनी ज्या दोन कत्तलखान्यांच्या विरोधात अनेक आक्षेप नोंदले होते आणि ज्यांना बंदी घालण्याची शिफारस केली होती त्यांच्यावरच आता बंदी आलेली आहे. हा निर्णय प्रशासकीयदृष्ट्या अतीशय आवश्यक असला तरी त्याला भारतीय जनता पार्टीच्या विचारसरणीचा वास येत असल्यामुळे त्याच्यावर टीका होण्याची भरपूर शक्यता आहे. परंतु योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारभाराची सुरूवात मोठी धडाकेबाजपणे केली आहे. त्यांनी कामाची सूत्रे हाती घेताच आपल्या मंत्रिमंडळातल्या सगळ्या मंत्र्यांना त्यांच्या संपत्तीचे तपशील जाहीर करण्याची सूचना केली आहे. त्या मागोमाग त्यांनी राज्यातल्या सगळ्या सरकारी अधिकार्‍यांनाही आपल्या मालमत्तेचे तपशील जाहीर करायला सांगितले आहे.
आदित्यनाथ यांचे गेल्या दोन दिवसातले निर्णय पाहिल्यानंतर ते उत्तर प्रदेशाच्या प्रशासनाला आणि समाजव्यवस्थेला काही वेगळेच वळण लावू शकतील असे वाटायला लागले आहे. कारण त्यांनी मंत्री आणि वरिष्ठ शासकीय अधिकार्‍यांकडून स्वच्छतेची शपथ घेतली आहे. शिवाय आपल्या राज्यामध्ये व्हीआयपी कल्चर नसेल असे घोषित केले आहे. म्हणजे प्रत्येक शासकीय कार्यक्रमात व्हीआयपीसाठी जागा राखून ठेवण्याचा प्रकार यापुढे त्यांच्या कारकिर्दीत होणार नाही. योगी आदित्यनाथ यांनी मंत्री यापुढे लाल दिव्याच्या गाड्या वापरणार नाहीत असा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी राज्यातले सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस आयुक्त यांचे मोबाईल फोन नंबर ऑनलाईन केले आहेत आणि जनतेसाठी मोकळे केले आहेत. कोणाही सामान्य नागरिकाला कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या संदर्भात काही समस्या निर्माण झाली असेल तर त्याला थेट पोलीस अधीक्षकाला फोन करून आपले गार्‍हाणे त्यांच्यासमोर मांडता यावे असा त्यामागचा हेतू आहे. शिवाय त्यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांचे हे फोन नंबर अहोरात्र चालू राहतील अशी ग्वाही दिली आहे. एकंदरीत आपले शासन हे जनतेसाठी असेल अशी खात्री त्यांनी या कृतीतून दिलेली आहे. त्यांना प्रत्यक्षात प्रशासनाचा फार अनुभव नसला तरी ते प्रशासनामध्ये मोठे बदल घडवतील अशी अपेक्षा आहे.