गरीब माणूस काही कामाच्या निमित्त घराबाहेर पडतो तेव्हा बाहेर हॉटेलमध्ये खाण्यावर फार पैसे खर्च करण्याची त्याची ऐपत नसते. आज एखाद्या हॉटेेलमध्ये जाऊन थोडाफार पोटाला आधार मिळवायचा म्हटले तरी सहज २५ ते ३० रुपये खर्च होतात. हा खर्च सर्वांना परवडतोच असे नाही. परंतु या गरीब माणसांची ही समस्या कोण विचारात घेणार? तामिळनाडूच्या दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता यांनी ही अडचण विचारात घेऊन अम्मा कॅन्टीनची सुरूवात केली. या अम्मा कॅन्टीनमध्ये एक रुपयात इडली चटणी मिळते आणि पाच रुपयात एक डिश खायला मिळते. त्यामुळे या अम्मा कॅन्टीनची लोकप्रियता फारच वाढली. कर्नाटक सरकारने त्याचे अनुकरण केले. नुकत्याच सादर झालेल्या कर्नाटक सरकारच्या अंदाजपत्रकामध्ये अम्मा कॅन्टीनच्या धर्तीवर नम्म कॅन्टीन सुरू करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या तरतुदीतून लोकांना स्वस्तात खाणे द्यावे लागेल आणि त्यावर तोटाही येईल आणि तो भरून काढण्यासाठी अंदाजपत्रकात १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कर्नाटकाच्या पाठोपाठ आता हरियाणामध्येसुध्दा या उपाहारगृहांचे अनुकरण केले जाणार आहे. त्यामुळे या अम्मा कॅन्टीनच्या कार्यपध्दतीचा अभ्यास करण्यासाठी हरियाणाचे शिष्टमंडळ चेन्नईला येऊन गेले. एक गोष्ट खरी की जनतेच्या हिताच्या अशा योजना आधी तामिळनाडूतल्या नेत्यांना सुचतात आणि अन्य राज्यांमध्ये त्यांचे अनुकरण सुरू होते. सध्या भारताच्या सर्व राज्यांमध्ये राबवल्या जात असलेल्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांतील मध्यान्ह भोजन योजनेची सुरूवात अशीच आहे. १९८० च्या दशकामध्ये तामिळनाडूचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री एम. जी. रामचंद्रन यांनी ही योजना सुरू केली होती. ती सुरू झाली तेव्हा तिच्यावर लोकांनी टीका केली. आता मात्र सार्‍या देशामध्ये ती सुरू आहे.
महाराष्ट्रात १९९५ साली भाजपा-सेना सरकार सत्तेवर आले तेव्हा झुणका भाकर योजना सुरू करण्यात आली होती. तिच्यानुसार गरीब लोकांना झुणका भाकरी केंद्रांवर एक रुपयांत झुणका भाकर खायला मिळत असे. गरिबातल्या गरीब माणसाकडे निदान एक रुपया तरी असतोच आणि पोटाला आधार म्हणून तो एक रुपयात झुणका भाकर घेऊ शकतो आणि त्याच्यावर उपाशी झोपण्याची वेळ येत नाही. तशी ती येऊ नये हाच या योजनेमागचा हेतू होता पण दुर्दैवाने ही योजना सरकार बदलल्याबरोबर रद्द करण्यात आली. ती सुरू ठेवली असती तर तिचे अनुकरण सार्‍या देशात झाले असते.