नवी दिल्ली – येत्या १ जुलैपासून ‘वस्तू व सेवा कर’ (जीएसटी) लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेश वस्तू आणि सेवा कर कायद्याला जीएसटी परिषदेने मंजुरी दिली आहे. यासोबत आता जीएसटीच्या सर्व पाच मसुद्यांना परिषदेची मंजुरी मिळाल्यामुळे १ जुलैपासून या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी आणि राज्य जीएसटीला परिषदेच्या बाराव्या बैठकीत हिरवा कंदील मिळाला असून अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर १ जुलैपासून जीएसटी कायदा लागू करणार असल्याची माहिती जीएसटी परिषदेचे अध्यक्ष आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली आहे. तसेच जीएसटीच्या सर्व मसुद्यांना मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. त्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर करण्यात येईल.
सर्व राज्यांमध्ये या नव्या करप्रणालीच्या अंमलबजावणीबाबत सहमती झाल्याने ती लागू करण्यास विलंब होण्याचे काही कारण नाही. परिणामी, येत्या १ जुलैपासून ‘जीएसटी’ लागू होऊ शकेल, अशी माहिती केंद्रीय वित्त मंत्रालयातील आर्थिक बाबींचे सचिव शक्तिकांत दास यांनी १ मार्च रोजी दिली होती. अशा प्रकारचा नवा कर लागू करण्यास मुभा देणारी घटनादुरुस्ती संसदेने याआधीच मंजूर केली आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होण्याआधी केंद्रीय पातळीवर तीन व राज्यांच्या पातळीवर प्रत्येकी एक कायदा मंजूर व्हावा लागेल.