शेतकऱ्यांची कर्जे; राजीनाम्याचे राजकारण

उद्योगपतींच्या कर्ज बुडवेगिरीचे काय?

स्टेट बॅंकेच्या प्रमुख अरूंधती भट्टाचार्य यांनी एक महत्वाचं विधान केलं आहे. त्या म्हणतात की शेतीवरील कर्जाला माफी देऊ नये. त्यांचं म्हणणं असं आहे की; त्यामुळे पतपुरवठ्यातील शिस्त बिघडते आणि बॅंकांवर ताण येतो. मग प्रश्न असा की; पतपुरवठ्यातील शिस्त बिघडत असेल तर उद्योगपतींच्या हजारो कोटी रुपयांच्या कर्ज बुडविण्यातून पतपुरवठ्याचा आलेख कसा उंचावत असेल? त्यातून कोणती आर्थिक शिस्त पाळली जाते?

बुद्धीच काय वृत्तीही भ्रष्ट झाली की लोकं कशी बेभानपणे बोलतात हे अरुधंती भट्टाचार्य यांच्या विधानाने स्पष्ट झाले आहे. शेतकऱ्यांवर बोलणाऱ्या अरुधंती विजय मल्ल्यांच्या कर्ज बुडवेगिरीवर का बोलत नाहीत ? कारण हाय सोसायटीच्या नावाखाली ‘अय्याश संस्कृती’ला वाचविण्यासाठी ‘राईट ऑफ’ च्या गोंडस नावाखाली मल्ल्याचे हजारो कोटींचे कर्ज हे बुडीत खात्यात टाकणाऱ्यांना मुळात शेतकऱ्यांवर बोलण्याचा अधिकार तरी आहे का ? आणि असेल तर शेतकऱ्यांच्या कर्जानाही ‘राईट ऑफ ‘ चा आधार का नको द्यायला? उद्योगपतींच्या पार्ट्याना हजेरी लावणाऱ्या या लोकांनी शेतकऱ्यांचे जीवन कसे आहे , शेती कशी आहे हेही आधी जाऊन पाहिले पाहिजे. त्यातही भारतीय जनता पक्षानं उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकीत कर्जमाफी करू असं आश्वासन दिलं आहे. महाराष्ट्रातही विरोधी पक्ष म्हणताहेत की कर्जमाफी झाली नाही तर विधीमंडळ चालू देणार नाही. भट्टाचार्यबाईंना सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षाचं हे मत माहीत असणार. त्यामुळे आपण विचार करायला हवा की तरीही, सत्ताधारी पक्षाचा रोष पत्करून, त्या असं का म्हणाल्या? म्हणजे या मागे कुरघोडीचे राजकारण आहे का ? हा मुद्दाही विसरून चालणार नाही. मुळात जर ‘राईट ऑफ’च्या गोंडस नावाखाली उद्योगपतींचे कर्जे बुडीत खात्यात जात असतील तर शेतकऱ्यांची कर्जेही बुडीत खात्यात का जायला नको ? हा साधा आणि सरळ प्रश्न आहे . त्यातही उद्योगपतींचे जीवनमान आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान पाहता कुणाला प्राधान्य दिले पाहिजे याचाही विचार या निमित्ताने होण्याची का गरज नाही? कधी ऐकले का .. अमुक एका शेतकऱ्याच्या शेतीवर जंगी पार्टी झाली… उद्योगपतीच काय राजकारणी , बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी , सेलिब्रेटी उपस्थित होते… नाही ना? पण उद्योगपतींच्या पार्टीला कुणाकुणाची ‘मांदियाळी’ असते हे सर्वश्रुत असताना पतपुरवठ्यातील शिस्त फक्त शेतकऱ्यांमुळेच बिघडते ? हे सुसंगत नाही. आणि ‘राईट ऑफ’च्या गोंडस नावाखाली मनसोक्त जीवन जगताना दररोज पार्टीचेच सेलिब्रेशन असणाऱ्या उद्योगपतींचे कर्जे बुडीत खात्यात टाकणे या प्रकाराला शिस्त समजायची का ? एकंदरीत हे विधान ‘ठरवून’ या सदरात मोडणारे आहे. सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांच्या कर्जावरून सत्ताधारी भाजपला सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेने खिंडीत गाठले असले तरी या दोघांना या मुद्द्यावरून कोंडीत पकडणाऱ्या विरोधकांच्या मुद्द्यांना बगल देण्यासाठीच अरुधंती भट्टाचार्य यांना पुढे करून हा मुद्दा पेटवून विषयाला बगल देण्याचेच राजकारण युतीकडून का असू शकत नाही?

शेवटी भविष्यातील मतांचे समीकरण यामागे आहेच. जर सेना या विषयावरुन राजीनामे खिशात घेऊन फिरत होती मग त्यालाही बगल दिलीच की! पालिका निवडणुका झाल्या आणि पुन्हा सूत जुळले आहे. जर खरंच राजीनामे द्यायचे होते तर का नाही मारले भाजपच्या तोंडावर फेकून? याचे उत्तर शिवसेना देईल का? कुबड्या घेऊन सत्तेची ऊब मिळविण्यासाठी बनवा-बनवीचा घाट जेथे घातला जात असेल, नागरिकांचा घात केला जात असेल तिथे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून मी मारल्यासारखे करतो तू मार खाल्ल्यासारखे कर; या धर्तीचेच राजकारण होणार दुसरे काय? अरुधंती भट्टाचार्य सारखे बँकेचे वरिष्ठ त्यांच्या अकलेचे तारेच तोडणार ;पण उद्योगपतींच्या कर्जांना जो राईट ऑफचा निकष लावला जातो त्यावर भाष्य करण्याची धमक या राजकारण्यांमध्ये आहे का ? हाच खरा प्रश्न आहे.