नवी दिल्ली – कॅशलेस व्यवस्थेमधील सर्वात मोठा अडथळा ठरू शकणारा कार्ड व्यवहारांवरील ‘ट्रॅंजॅक्शन चार्ज’ लवकरच पूर्णपणे संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. सरकारने जर देशातील काळा पैसा संपुष्टात आणण्यासंदर्भात उपाय सुचविण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या न्या. एम. बी शहा यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशी स्वीकारल्या, तर डेबिट आणि क्रेडिट कार्डवरील व्यवहारांसाठी आकारण्यात येणारा ट्रॅंजॅक्शन चार्ज पूर्णपणे संपुष्टात आणला जाऊ शकतो. नुकतीच अहमदाबादमध्ये केंद्र सरकारच्या विविध विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक या संदर्भात विचार करण्यासाठी संपन्न झाली.
नियमितपणे आपला कर जे नागरिक भरतात, त्यांच्यासाठी जीवन विमा, आरोग्य विमा आणि पेन्शन या सारख्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, शहा समितीने अशी शिफारस केली आहे. डेबिट आणि क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांच्या माध्यमात पेमेंट गेटवे कंपन्या मोठ्या प्रमाणात नफा कमावतात. एकट्या जानेवारी महिन्यात संपूर्ण देशभरात डेबिट आणि क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून ११५ कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले होते. या संदर्भातील वृत्त ‘अहमदाबाद मिरर’ने दिले आहे.
अधिकाधिक लोकांनी नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर कॅशलेस व्यवस्थेकडे वळावे, केंद्र सरकारने यासाठी विविध जाहिरात मोहिमा सुरू केल्या. लोकांनी दैनंदिन व्यवहार डेबिट, क्रेडिट कार्डच्या साह्याने, नेटबॅंकिंगच्या साह्याने किंवा अॅपच्या माध्यमातून करावते. प्रत्येक व्यवहारासाठी रोकड वापरू नये, यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. पण या सर्वामध्ये ट्रॅंजॅक्शन चार्ज हा सर्वात मोठा अडसर आहे. अनेक ग्राहक डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डांवर ट्रॅंजॅक्शन चार्ज द्यावा लागत असल्यामुळे त्यावरून व्यवहार करणे टाळतात. या पार्श्वभूमीवर या आधीच रिझर्व्ह बॅंकेने ट्रॅंजॅक्शन चार्जमध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात केली आहे. डेबिट कार्डच्या माध्यमातून १००० रुपयापर्यंतच्या व्यवहारांसाठी ०.२५ टक्के, २००० रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांसाठी ०.५० टक्के, तर २००१ रुपयांवरील व्यवहारासाठी प्रतिव्यवहार १ टक्का ट्रॅंजॅक्शन चार्ज आकारण्यात येऊ लागला आहे. क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून १००० रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांसाठी २५ रुपये मर्चेंट डिस्काऊंट रेट निश्चित करण्यात आला आहे.