उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत मिळालेल्या भाजपाच्या विजयाचे आकलन विविध राजकीय पक्षांना विविध प्रकारे झालेले आहे. मायावतीसारख्या दारुण पराभव झालेल्या नेत्यांचा या जनादेशावर विश्‍वासच बसत नाही. अर्थात ते तसे अपेक्षितही आहे. कारण त्यांना स्वतःला तो पराभव अनपेक्षित आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी मतपेट्यांमध्ये गडबडी करून हा विजय मिळवला आहे, असा निष्कर्ष काढून त्या मोकळ्या झाल्या आहेत. दुसर्‍या बाजूला राहुल गांधी यांनी पैशाच्या जोरावर विजय मिळवला असल्याचे निदान केले आहे. परंतु भारतीय जनता पार्टीने मात्र शांतपणे बसून या विजयाचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि त्या अर्थानुसार भाजपाची आगामी वाटचाल राहणार आहे. भाजपाच्या वाटचालीचे मुख्य उद्दिष्ट २०१९ सालची लोकसभा निवडणूक जिंकणे हे असणार आहे. २०१४ सालच्या निवडणुकीला ३ वर्षे होत आहेत आणि तरीही मोदींची लाट कायम आहे. त्यामुळे त्यांनी २०१९ सालच्या लोकसभेच्या निवडणुका जिंकल्यात जमा आहे अशी कबुली त्यांचे विरोधकही देत आहेत. परंतु खुद्द मोदी मात्र तसे न मानता आणखीन काय करता येईल याचा विचार करत आहेत.
भारतातल्या निवडणुका जिंकण्यासाठी दोन गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करावे लागते. पहिली म्हणजे देशातल्या गरीब मतदारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ देऊन खुष करावे लागते. तशा प्रकारे त्यांना खुष केल्यास हा वर्ग कसा भरभरून मतदान करत असतो हे जयललिता यांच्याबाबतीत दिसून आलेले आहेच. तेव्हा या पातळीवरही काही भरीव काम करण्याचा मोदींनी विचार करायला सुरूवात केली आहे. परंतु लोककल्याणकारी योजना राबवणे तसे सोपे नसते. त्यासाठी सरकारकडे भरपूर पैसा असावा लागतो. म्हणजेच सरकारचे उत्पन्न वाढलेले असावे लागते. अर्थतज्ञांचा असा दावा आहे की लोककल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी लागणारा पैसा सरकारकडे म्हणावा तसा नाही. मात्र त्या योजना राबवायच्या असतील तर सरकारला आपले उत्पन्न वाढवावे लागेल आणि उत्पन्न वाढवण्यासाठी करांचा भार वाढवावा लागेल. त्याचबरोबर करांची वसुलीसुध्दा चांगल्या पध्दतीने करावी लागेल. म्हणजे २०१९ सालची निवडणूक जिंकणे हे एका बाजूने करांच्या उत्पन्नावर अवलंबून आहे तर दुसर्‍या बाजूने सरकार किती रोजगार निर्मिती करते यावर अवलंबून आहे. करांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने सरकारने चांगल्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. नोटाबंदीमुळे सरकारच्या उत्पन्नात काही प्रमाणात वाढही झालेली आहे.
सरकारने नोटाबंदीच्या मार्गाने करांच्या कक्षेच्या बाहेर असलेल्या लोकांना कराच्या कक्षेत आणण्याचा परिणामकारक प्रयत्न केलेला आहे. त्याशिवाय सरकारने कर चुकवेगिरी करणार्‍यांकडून मोठा दंड वसूल करून तो गरीब कल्याण योजनेमध्ये जमा केलेला आहे. त्यातून गरिबांच्या कल्याणाच्या योजना राबवण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्याशिवाय जीएसटी कर प्रणाली सुरू झाली की सगळ्याच प्रकारच्या करांची वसुली परिणामकारकपणे होणार आहे. त्याचाही फायदा सरकारला होईल. तेव्हा २०१९ सालची लोकसभेची निवडणूक जशी जवळ येत जाईल तसा मोदी सरकार गरीब लोकांवर कल्याणकारी योजनांचा वर्षाव करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. देशातले मागासवर्गीय लोक पूर्वी भाजपापासून फटकून राहत होते. परंतु उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीने हे दाखवून दिलेले आहे की मागासवर्गीय आणि मुस्लीम हे दोन्ही मतदारवर्ग भारतीय जनता पार्टीकडे आकृष्ट होत आहेत. त्यांना अधिक आकृष्ट करण्यासाठी सरकार अशा कल्याणकारी योजनांचा वापर कौशल्याने करणार आहे.
असे सारे असले तरी लोकांना कायमच सरकारच्या मदतीवर जगवत ठेवण्यावर मोदींचा व्यक्तीशः विश्‍वास नाही. कॉंग्रेसने लोकांना ती सवय लावली आहे आणि लोक सरकारकडून आपल्याला मोफत काय मिळते याकडे डोळे लावून बसायला शिकले आहेत. या लोकांना स्वतःच्या कष्टावर स्वावलंबी होण्यासाठी मदत करण्याची गरज आहे. तेव्हा एका बाजूला कल्याणकारी योजनांचा वर्षाव करून मते मिळवण्याची सोय केल्यानंतर सरकार लोकांना स्वावलंबी करण्यासाठी रोजगार निर्मिती वाढवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्याशिवाय देश समृध्दही होणार नाही. शेवटी रोजगार निर्मिती ही उद्योगातून होत असते आणि उद्योगाची उभारणी भांडवलदार करत असतात. मात्र त्या दृष्टीने भांडवलदारांना सवलती दिल्या की विरोधी पक्षाचे नेते सरकारवर भांडवलदारांचे हस्तक म्हणून टीका करायला लागतात. मात्र अशा टीकेकडे दुर्लक्ष करून देशातली गुंतवणूक वाढवावी लागणार आहे आणि त्यासाठी परकीय आणि स्वकीय अशा दोन्ही गुंतवणूकदारांना आकृष्ट करावे लागणार आहे. या क्षेत्राता भारतामध्ये एक अडचण आहे. भारतात उद्योग उभारणे सोपे नाही. उद्योग उभा करण्यातल्या सुकरतेच्याबाबतीत भारताचा क्रमांक फार खाली आहे. तेव्हा उद्योग उभारणे सोपे जावे या दृष्टीने कायद्यात काही बदल करण्याची गरज आहे आणि त्या दिशेने मोदी सरकारची पावले या दोन वर्षात वेगाने पडलेली दिसणार आहेत.