जनुकीय बदल केलेल्या बियाणांनी देशात कृषि क्रांती होणार आहे पण काही प्रतिगामी लोकांनी अशा बियाणांना विरोध करून देशातल्या कृषि क्रांतीला अडथळा आणण्याचे काम सुरू केले आहे. त्यातल्या त्यात सुदैवाने जनुकीय बदल केलेल्या बीटी कॉटन या बियाणांना कोणीच विरोध करू शकले नाही. नाही तरी कापूस ही काही खायची वस्तू नाही असे म्हणत सरकारने बीट कॉटनला लागवडीची अनुमती दिली आहे. तशी ती दिली नसती तर किती हानी झाली असती याचा प्रत्यय येत आहे कारण दोन वर्षात बीटी कॉटनमुळे कापसाच्या उत्पादनात दुप्पट वाढ झाली आहे. यावरही प्रगती विरोधी शक्तींचे काही आक्षेप आहेतच. पहिला आक्षेप म्हणजे बीटी कॉटन हे बी महाग आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे या महाग बियाणामुळे परदेशी कंपन्यांची धन होणार आहे. आणि विशेष म्हणजे या प्रकारचे बी दरवर्षी नव्याने विकत घ्यावे लागते.
पंजाबातल्या लुधियाना कृषि विद्यापीठाने हे तिन्ही आक्षेप निकाली काढले असून तिनही दोष नसलेल्या बीटी कॉटन या जनुकीय बदल केलेल्या तीन जाती विकसित केल्या आहेत. पीएयू बीटी १, एफ १६८१ आणि आर एस २०१३ अशा या तीन जाती असून त्या येत्या खरीप हंगामात हरियाणा, पंजाब आणि राजस्थान या तीन राज्यांतल्या शेतकर्‍यांना लागवड करण्यास उपलब्ध होणार आहेत. या जाती सरकारमान्य विद्यापीठाने म्हणजे लुधियाना कृषि विद्यापीठाने आणि नागपूरच्या कापूस संशोधन केन्द्राने विकसित केल्या असल्याने त्यांच्या किंमती माफक असतील. या तीन राज्यात दरसाल परदेशी आणि खाजगी कंपन्यांच्या बीटी कॉटनच्या बियाणांच्या खरेदीवर २२५ कोटी रुपये खर्च केला जातो. तो आता बियाणे स्वस्त मिळाल्यामुळे बराच वाचणार आहे.
बीटी कॉटन किंवा अन्य कोणत्याही प्रगत बियाणांच्या बाबतीत नेहमीच एक अडचण असते. आपल्या परंपरागत बियाणांप्रमाणे ते बियाणे आपल्या घरात निर्माण करता येत नाही. दरसाल ते नव्याने खरेदी करावे लागते. जुने बियाणे उगवत नाही. ते वांझ असते. पण लुधियाना विद्यापीठाच्या या नव्या जातींचे वैशिष्ट्य असे आहे की, ते बियाणे दरसाल नव्याने विकत घ्यावे लागत नाही. आपल्या पिकातल्याच चांगल्या बोंडांतले बियाणे निराळे निवडून सांंभाळून ठेवले तर पुढच्या वर्षी ते आपणच वापरू शकतो. या संशोधनाने या विद्यापीठाने प्रगत बियाणांच्या वापरातली एक मोठी अडचण निवारली आहे.