नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसने पंजाबमध्ये देदिप्यमान विजय मिळवला. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडामध्ये कॉंग्रेसचे पानिपत झाले असले तरी मणिपूर आणि गोव्यामध्ये पक्ष चांगला सावरला गेला होता. त्यातल्या त्यात गोव्यात तर कॉंग्रेसचेच सरकार स्थानापन्न होणे हे अपेक्षित होते कारण सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीला लोकांनी नाकारले होते. अर्थात या दोन्ही राज्यामध्ये कॉंग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरलेला होता. सर्वात मोठा पक्ष म्हणजे निर्विवाद बहुमत नव्हे. परंतु कोणालाही बहुमत मिळालेले नाही अशा अवस्थेत त्या मोठ्या पक्षाला बहुमताची जमवाजमव करण्याची ती संधी असते. मणिपूरमध्ये ६० सदस्यांच्या सभागृहात कॉंग्रेसला २८ जागा मिळालेल्या होत्या. तर भाजपाला २१ अशावेळी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून राज्यपालांनी त्यांना सरकार बनवण्यास पाचारण करणे आवश्यक होते. तसे झाले असते तर दोन्ही राज्यामध्ये बहुमताची जमावाजमव करून या दोन्ही राज्यामध्ये कॉंग्रेसचे सरकार येणे अपेक्षित होते.
गोव्याचे राजकारण
तसे झाले असते तर निदान लोकांना दाखवायला तरी कॉंग्रेसला काहीतरी मिळाल्यासारखे झाले असते. पाचपैकी तीन राज्यांत कॉंग्रेस आणि दोन राज्यात भाजपा असे विभाजन कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचे मनोबल वाढवण्यास कारणीभूत ठरू शकले असते. मात्र सर्वात मोठा पक्ष म्हणून आपल्यालाच पाचारण करण्यात यावे अशी मागणी राज्यपालांकडे करण्यात कॉंग्रेसचे नेते कमी पडले. मुळात राज्यपालांनी याबाबत संकेत पाळला नाही. तो पाळला असता तर दोन्ही राज्यांमध्ये त्या त्या राज्याच्या राज्यपालांनी कॉंग्रेसच्या नेत्यांना मुख्यमंत्री म्हणून शपथ दिली असती आणि बहुमत सिध्द करण्यास काही विशिष्ट कालावधी दिला असता. परंतु या संबंधात भाजपाच्या नेत्यांनी चपळाई केली. दोन्ही राज्यात त्यांच्या पसंतीचे राज्यपाल आहेत. त्याचाही फायदा त्यांना झाला. दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपा दुसर्या क्रमांकावरचा पक्ष आहे. मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेण्याचा त्यांना काही घटनादत्त अधिकार नाही. परंतु केंद्रातल्या सत्तेचा वापर करून आणि चपळाई करून दोन्ही राज्यातल्या भाजपाच्या नेत्यांनी आपल्याकडे बहुमताएवढे संख्याबळ असल्याचे दावे केले आणि त्यामुळे जनतेने नाकारले असूनही ही दोन्ही राज्ये आता भाजपाच्या हातात येऊ घातली आहेत. भारतीय जनता पार्टीने या संबंधात सरळसरळ राजकारण केले आहे.
गोव्यामध्ये या सार्या घटन सुरू असतानाच कॉंग्रेसचे सरचिटणीस दिग्विजयसिंग हे पणजीमध्येच होते. त्यांना सत्तेच्या राजकारणाचा मोठा अनुभव आहे. तेव्हा त्यांनी ही सारी परिस्थिती ओळखून वेगाने हालचाली करायला हव्या होत्या. खरे म्हणजे भाजपापेक्षा कॉंग्रेसला तिथली सत्ता मिळवणे सोपे होते कारण कॉंग्रेसकडे भाजपपेक्षा जास्त जागा आहेत. भाजपाला १३ आणि कॉंग्रेसला १७ जागा मिळालेल्या आहेत. बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी भाजपाला ८ सदस्यांची तर कॉंग्रेसला केवळ ४ सदस्यांची गरज होती. म्हणजेच सत्ता प्राप्त करणे कॉंग्रेससाठी सोपे होते मात्र भाजपाने वेगाने हालचाली केल्या. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या प्रयत्नाला काही अर्थ राहिला नाही. नंतर कॉंग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन मनोहर पर्रिकर यांच्या शपथविधीला स्थगिती द्यावी वगैरे प्रयत्न केले पण त्याही प्रयत्नात त्यांना यश आले नाही. कारण भाजपाने केलेली हालचाल ही काही बेकायदा किंवा अवैध नव्हती. परंपरेने कॉंग्रेसला पहिली संधी द्यायला हवी होती. परंतु कॉंग्रेसने ती संधी त्वरेने मागितलीच नाही. परिणामी दोन अपक्ष आणि अन्य दोन पक्षांचे सहा सदस्य अशा आठ जणांचा पाठिंबा भाजपाने मिळवला.
हा पाठिंबा देताना त्यातल्या काही सदस्यांनी मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री होणार असतील तर भाजपाच्या सरकारला पाठिंबा देऊ अशी अट घातली. तेव्हा भाजपाला अजून एक राज्य आपल्या ताब्यात घेताना आपल्या संरक्षण मंत्र्याला दिल्लीतून राज्यात पाठवावे लागले. याही संबंधातल्या हालचाली विलक्षण वेगाने झाल्या आणि दोन ते तीन दिवसाच्या आतच गोव्यातल्या राजकीय नाट्याचा शेवटसुध्दा झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा या दोघांनाही पर्रिकर संरक्षणमंत्री म्हणून फार पसंत नव्हतेच. त्यामुळे त्यांनी पर्रिकर यांना त्या जबाबदारीतून ताबडतोब मुक्त केले आणि आता केंद्रामध्ये नवा संरक्षणमंत्री कोण या विषयावर चर्चेला उधाण आले. या पदासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान या दोघांची नावे घेतली जात आहेत. ती नावे घेणे कितपत विश्वासार्ह माहितीवर आधारलेले आहे हे काही कळत नाही. परंतु या पदावर या दोघापैकी ज्याची नियुक्ती होईल त्याच्या त्या नियुक्तीनंतर त्यांच्या राज्यातल्या राजकारणात नवी समीकरणे साकार होणार आहेत. म्हणजे गोव्यातल्या राजकारणातून केंद्रातली सत्ता समीकरणे बदलायला लागली असून या निकालाचा परिणाम महाराष्ट्र किंवा मध्य प्रदेश यापैकी एका राज्यावर होणार असे संकेत मिळत आहेत.