‘पशुसंवर्धन विभागाला निधीची वानवा’


योजनांच्या अंमलबजावणीत अडचणी येत असल्याचा संसदीय समितीचा आक्षेप
नवी दिल्ली: मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती, अन्न उत्पादन आणि ‘सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात’ (जीडीपी) योगदान देऊनही पशुसंवर्धन, मत्स्योत्पादन आणि दुग्धविकास विभागाला पुरेशा प्रमाणात निधी उपलब्ध होत नसल्याने या विभागाच्या अनेक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात अडचणी येत असल्याबद्दल या विभागाच्या संसदीय स्थायी समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या बाबत अर्थ मंत्रालयाने लक्ष घालण्याची सूचना समितीने केली आहे.

पशुसंवर्धन, मत्स्योत्पादन आणि दुग्धविकास क्षेत्र देशातील कृषिक्षेत्राचा कणा आहे. मात्र या विभागाला अर्थसंकल्पात व पंचवार्षिक योजनेत अत्यल्प आधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. या विभागाला १०, ११ आणि १२ व्या योजनेत अनुक्रमे केवळ ०. २८, ०. ३८ आणि ०. ३३ टक्के निधी देण्यात आला आहे; याकडे स्थायी समितीने लक्ष वेधले आहे. आपल्या क्षमतेच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध व्हावा. त्यामुळे या विभागाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीत येणारे अडथळे दार होण्यास मदत होईल; असे समितीने अर्थमंत्रालयाला सांगितले आहे.

सन २०१६-१७ मध्ये या विभागाकडून ३ हजार २३१ कोटी ४३ लाख रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात निम्म्याहून कमी; म्हणजे १ हजार ६०० कोटी रुपयांचा निधी या विभागाला देण्यात आला आहे. या तोकड्या निधीचा या विभागाच्या योजनामालात आणण्यास कोणताही उपयोग होणार असल्याने आर्थिक विकासात मोठा वाटा उचलणाऱ्या पशुसंवर्धन, मत्स्योत्पादन आणि दुग्धविकास क्षेत्रालाखील बसण्याची भीती आहे; असे स्थायी समितीने निदर्शनास आणून दिले.

मानवी संस्कृतीच्या विकासाबरोबरच कृषी क्षेत्राच्या बरोबरीने पशुसंवर्धन, मत्स्योत्पादन आणि दुग्धविकास या क्षेत्राचा विकास झाला आहे. या क्षेत्राने ग्रामीण भागातील; विशेषतः भूमिहीनांसाठी लाखो रोजगार निर्माण केले आहेत. लाखोंची भूक भागविण्याचे काम या क्षेत्राने केले आहे. पर्यावरणीय संतुलन राखण्याचे महत्वपूर कार्य केले आहे. अशा क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते; असा इशाराही समितीने दिला आहे.

Leave a Comment