राज्य विधानसभांच्या निवडणुकांची ताजी फेरी जवळजवळ महिनाभर गाजत होती. पण तिची सांगता भाजपाच्या एवढ्या मोठ्या त्सुनामी लाटेने होईल अशी कोणाचीच अपेक्षा नव्हती. निवडणुका लढवणारे राजकीय पक्ष आपली ताकद कितीही कमी असली तरी तिच्या मानाने अधिक विजयाची अपेक्षा करत असतात. परंतु भारतीय जनता पार्टीला अशा आतिशयोक्त अपेक्षेपेक्षासुध्दा चांगले यश मिळाले आहे. वेगळ्या शब्दात सांगायचे तर एखाद्या विद्यार्थ्यांने ६० टक्के मार्कांसाठी म्हणून कसून अभ्यास करावा पण त्याला प्रत्यक्षात ८० टक्के मार्क मिळावेत त्यामुळे त्याच्यावर स्वतःच्या यशामुळे चकित होण्याची पाळी यावी तशी काहीशी अवस्था भारतीय जनता पार्टीची निदान उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या दोन राज्यांच्या बाबतीत नक्कीच झालेली आहे. उत्तराखंडात भाजपाला आपले सरकार येईल असे वाटले होते परंतु ७० जागांपैकी ५७ जागांवर आपल्याला विजय मिळेल असे भाजपा नेत्यांना स्वप्नातसुध्दा वाटत नव्हते. तिच गत उत्तर प्रदेशाची.
एकूण ४०३ जागांपैकी २०० ते २१० जागा मिळाल्या तर किती बहार होईल अशी स्वप्ने भाजपाचे नेते पहात होते. परंतु प्रत्यक्षात त्यांना ३२५ जागा मिळाल्या. पंजाबमध्ये मात्र भाजपाच्या बाबतीत नेमकी उलटी स्थिती निर्माण झाली. मात्र तिथे भाजपाचा झालेला पराभव हा थेट भाजपाचा नसल्यामुळे भाजपाच्या दृष्टीने तरी पंजाबचा निकाल नामुष्कीचा आहे असे म्हणता येत नाही. तिथे भारतीय जनता पार्टी ही काही सत्ताधारी आघाडीतली मुख्य पार्टी नव्हती. असे असले तरी तिथे भाजपाच्या हाती भोपळा पडावा हे भाजपाच्या दृष्टीने नामुष्कीची गोष्ट आहे. गोवा आणि मणिपूरमधील निकालांना राष्ट्रीयदृष्ट्या मोठे महत्व नाही. परंतु मणिपूरमध्ये भाजपाने पूर्वी एकही जागा हाती नसताना २१ जागांवर विजय मिळवला. हे भाजपासाठी कौतुकास्पदच आहे. गोव्यात मात्र भाजपाला सत्ता गमवावी लागली आहे. आता बहुमताची गोळाबेरीज करण्यासाठी तिकडमबाजी केली जाईल. परंतु पराभव तो पराभवच. पक्षातील मतभेद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाती नाराजी, शिवसेनेची लूडबूड आणि आम आदमी पार्टीचा गोव्याच्या राजकारणात झालेला प्रवेश या घटकांचा परिणाम भाजपाला नक्कीच भोगावा लागला आहे. त्यातल्या त्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील फूट संघ परिवारासाठी क्लेशदायक आहे. या पार्श्‍वभूमीवर उत्तर प्रदेशात भाजपाला मिळालेल्या ३२५ जागा या पक्षाला मोठा दिलासा देणार्‍या आणि इतर अनेकांना अनेक प्रकारचे इशारे देणार्‍या आहेत.
देशातले सर्वात मोठे राज्य म्हणून उत्तर प्रदेशाच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते आणि त्या अर्थाने उत्तर प्रदेशाच्या या निकालाचा देशाच्या राजकारणावर काय परिणाम होणार आहे यावर खूप चर्चा जारी आहे. परंतु या परिणामांचे काही पैलू अद्याप समोर आले नाहीत. त्यावर प्रकाश टाकण्याची गरज आहे. भाजपाचे ३२५ आमदार उत्तर प्रदेशात, ५७ आमदार उत्तराखंडात आणि २१ आमदार मणिपूरमध्ये निवडून आले आहेत. त्याचा परिणाम राज्यसभेच्या पक्षीयय बलाबलावर होणार आहे. कारण येत्या वर्षभरात उत्तर प्रदेशातून राज्यसभेवर दहा खासदारांची निवड केली जाणार आहे आणि ते खासदार भाजपातून निवडून आले की राज्यसभेतली भाजपाची ताकद वाढणार आहे. संसदेत कोणतेही विधेयक मंजूर करून घेताना भाजपाला राज्यसभेत बहुमत नसण्याची अडचण आडवी येते. त्यामुळे एखाद्या विधेयकाला राज्यसभेची मंजुरी घेताना कॉंग्रेसच्या किंवा अण्णा द्रमुकच्या नाकदुर्‍या काढाव्या लागतात. परिणामी कोणतीही विधेयके मंजूर करून घेण्याचा वेग कमी होतो. जीएसटी विधेयकाच्या बाबतीत तशी अडचण आली होती.
जो जीएसटी कायदा जून २०१६ मध्ये लागू होणे अपेक्षित होते तो कायदा आता सप्टेंबर २०१७ पासून लागू होणार आहे. राज्यसभेत भाजपाची संख्या कमी असल्यामुळे हे घडले. आता मात्र राज्यसभेतही भाजपाचेच वर्चस्व निर्माण झाले तर अनेक महत्त्वाची विधेयके वेगाने मंजूर व्हायला लागतील आणि सरकारला आपल्या आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमांचा वेग वाढवता येईल. येत्या जुलैमध्ये राष्ट्रपतींची निवडणूक आहे. परंतु ती निवडणूक सहजपणे जिंकता यावी एवढे संख्याबळ भाजपाच्या हातात नव्हते. उत्तर प्रदेशामुळे ते आता भाजपाला प्राप्त झाले आहे. तेव्हा आपल्या मनचा राष्ट्रपती निवडून आणणे भाजपाला शक्य होणार आहे. एखादे सरकार लाटेमध्ये निवडून आले की निवडणुकीनंतर महिना दोन महिने त्या लाटेचा प्रभाव कायम राहतो. परंतु तो हळूहळू ओसरायला लागतो. तशी मोदींची लाट ओसरायला लागेल आणि २०१९ सालची लोकसभेची निवडणूूक मोदींसाठी अवघड होऊन बसेल असे अनेक मोदीविरोधकांचे अंदाज होते. मात्र पंजाब वगळता बाकी चार राज्यात मोदी लाट अजून ओसरलेली नाही याचा प्रत्यय आला. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडात तर ती लाट अधिक तीव्र झाल्याचे लक्षात आले आणि आता हेच मोदी विरोधक २०१९ ची लोकसभा निवडणूक मोदींसाठी फार अवघड नसेल असा निर्वाळा द्यायला लागले आहेत.