इंटरनेटच्या व्याप्तीसह रोजगारातही होऊ शकेल वाढ
नवी दिल्ली – इंटरनेट वापरणाऱ्यांसाठी खुशखबर देण्यासाठी ‘ट्राय’ने (टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया) पुढाकार घेतला आहे. त्यानुसार ‘ट्राय’ने वायफाय उपकरणाच्या आयातीचे शुल्क कमी करण्याबाबत उपाय सुचविले आहेत. तसेच स्वस्त दरात सार्वजनिक वायफाय सेवा प्रदान करण्यासाठी पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) आणि संकलक ठेवण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर येत्या काही काळात ‘पीसीओ’प्रमाणेच गल्ली-गल्लीत वायफाय हॉटस्पॉटही सुरु झालेले दिसतील.
ट्रायने स्वस्तात इंटरनेट सुविधा देण्यासाठी छोटे व्यावसायिक आणि दुकानदारांना वायफाय हॉटस्पॉट सुरु करण्यासाठी परवानगी देण्याची शिफारस केली आहे. पब्लिक डेटा ऑफिसच्या संकलकांची एक नवी श्रेणी तयार करून त्यांच्यामार्फत विनापरवाना सार्वजनिक वायफाय सेवा देण्यात यावी; असा प्रस्ताव ‘ट्राय’ने मांडला आहे. ट्रायच्या म्हणण्यानुसार, हे संकलक छोट्या उद्योजकांना बरोबर घेऊन हे काम करतील. जे सार्वजनिक वायफाय सेवा देण्यासाठी पब्लिक डेटा ऑफिससारख्या जागा निर्माण करतील.
ट्रायने सांगितले की, संकलक आणि छोटे उद्योजक यांचा ताळमेळ साधून रोजगाराच्या संधी वाढू शकतील आणि ग्रामीण भागात उद्योजक तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात ट्रायने पब्लिक वायफाय हॉटस्पॉट निर्माण करण्यात योगदान देण्यासाठी दूरसंचार कंपनी व्यतिरिक्त प्रायव्हेट कंपन्यांना परवानगी देण्याबाबत जनतेकडून मते मागितली होती.
कमी किमतीचे वायफाय ऍक्सेस इन्फ्रास्टक्चर निर्माण झाल्यास इंटरनेटच्या किमतीत ९० टक्के कपात होऊ शकते. सार्वजनिक वायफाय नेटवर्क वापरल्यास प्रति एमबी २ पैशांपेक्षाही कमी खर्च येईल. सध्या ग्राहक २जी, ३जी आणि ४ जी नेटवर्कमध्ये एका एमबीसाठी सरासरी २३ पैसे खर्च करत आहे.