नवी दिल्ली: सरकारने हाती घेतलेल्या पायाभूत सुविधांच्या कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर लोखंडाची आवश्यकता निर्माण झाली असून चीनसारख्या देशाकडून लोखंड आयात करण्यापेक्षा स्थानिक कंपन्यांकडून लोखंड खरेदी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे आर्सेलर मित्तलसारख्या विदेशी लोखंड उत्पादक कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे लोखंड उद्योगात लक्षावधी डॉलर्सची उलाढाल अपेक्षित असून लोह उद्योगाला ‘अच्छे दिन’ येण्याची चिन्ह आहेत.
सरकारच्या पायाभूत सुविधांच्या कामांमुळे जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील अशा देशी लोह उद्योगांबरोबरच विदेशी उद्योगांनाही मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. भारत हा जगभरातील लोखंडाचा सर्वात मोठा तिसऱ्या क्रमांकाचा ग्राहक आहे. या अर्थसंकल्पात रस्ते बांधणी, रेल्वे, बंदर उभारणी आणि विद्युत प्रकल्पासाठी ५९ दशलक्ष डॉलर्सची तरतूद केली आहे. सरकारकडून लोखंडाची मागणी वाढल्यामुळे लोखंडाच्या उत्पादनाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार असून त्यामुळे ‘मेक इन स्टील’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ला निश्चितपणे चालना मिळेल; असा विश्वास लोह उद्योगमंत्री चौधरी बीरेंदर सिंग यांनी व्यक्त केला. देशातील उद्योगांकडून लोखंड खरेदी करण्याला प्राधान्य दिले जाणार असले तरीही लोखंडाचा दर्जा आणि स्पर्धात्मक किंमत या बाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही;असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भारतात पुढील दशकामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून लोखंडाचे उत्पादन तिपटीने वाढविण्याचा सरकारचा संकल्प आहे. विशेषतः वाहन उद्योगासाठी वापरल्या जाणाऱ्या लोखंडाबाबत स्वयंपूर्ण होण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. सध्याच्या काळात भारतीय लोह उद्योगांकडून उत्पादन केल्या जाणाऱ्या लोखंडापैकी ८० टक्के उत्पादनाला बाजारपेठेत मागणी असल्याचे इंडियन स्टील असोसिएशनचे मुख्य सचिव सनक मिश्रा यांनी सांगितले. सरकारकडून पायाभूत सुविधांसाठी देशी लोह उद्योगांकडून लिखानंदाची खरेदी केली जाणार असेल; तर त्याची पूर्तता करण्यास भारतीय लोह उद्योग सक्षम असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
लाखो नवरोजगार निर्माण करण्याच्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याचा ताण मोदी सरकारवर असून या क्षेत्रातही लोह उद्योग मोठा सहभाग देऊ शकतो; अशी आशा सरकारला आहे. त्यासाठी सध्या उत्पादन क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेतील १७ टक्के वाटा वाढवून सन २०२२ पर्यंत २५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. देशात आवश्यक असलेल्या लोखंडाचे उत्पादन देशांतर्गत लोह उद्योगाकडून पूर्ण करण्याची क्षमता असूनही देशाच्या आवश्यकतेची लोखन्ड; विशेषतः: संरक्षण क्षेत्र आणि पायाभूत सुविधांसाठी लागणाऱ्या लोखंडासाठी चीनमधून आयात करण्याची गरज पडते; असे शासकीय अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र, बहुतेक भारतीय लोह उत्पादक कंपन्या कर्जाच्या बोजाखाली दबलेल्या असून त्यांना मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्यास मर्यादा आहेत; असे मत काही विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे. सध्या लोह उद्योगांचा बँकिंग क्षेत्रात २९ टक्के वाट आहे. मात्र त्यापैकी १३५ दशलक्ष डॉलर एवढे थकीत कर्ज असल्याचे शासकीय अहवालात दिसून येते. सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात देशातील लोखंडाची आयात दुपटीने वाढली. सर्वाधिक आयात चीनकडून करण्यात आली. त्यामुळे लोखंडाच्या किंमती घटून देशी लोह उद्योगांना तोटा सहन करावा लागला आहे. मात्र देशी लोह उद्योगांना संजीवनी देण्याच्या दृष्टीने पायाभूत सुविधांसाठी लोखंड करंदी करताना देशी कंपन्यांना प्राधान्य देण्याच्या सरकारच्या धोरणामुळे विदेशी लोह उद्योगांकडून भारतात गुंतवणुकीचा ओघ वाढू शकतो; असे लोह मंत्रालयाच्या वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.