राजकारणात गुणवत्तेपेक्षा कौटुंबिक वारशाला अधिक महत्त्व आलेले आहे. त्यामुळे राजकारणाचा दर्जा घसरत आहे असे स्पष्ट मत माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांचे चिरंजीव कार्ती चिदंबरम् यांनी व्यक्त केले आहे. देशात द्रमुक, अद्रमुक, शिवसेना, बीजेपी, कॉंग्रेस अशा सगळ्याच पक्षांमध्ये घराणेशाही माजली आहे. निवडणुकीची तिकिटे देताना कौटुंबिक वारसा आणि घराणेशाही यांचाच विचार केला जातो. कोणत्याही पक्षाने आजवर उत्तम तांत्रिक कौशल्य असलेल्या तंत्रज्ञाला आवर्जुन तिकिट दिलेले आहे का असा भेदक सवाल त्यांनी केला आहे. महाराष्ट्रात नुकत्याच महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या त्यातही हेच दृश्य दिसले. एखाद्या प्राध्यापकाला, अनुभवी पत्रकाराला, माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातल्या तंत्रज्ञाला किंवा शेतीनिष्ठ शेतकर्याला स्वतःहून उमेदवारी द्यावी असे कोणत्याही पक्षाला वाटले नाही.
कार्ती चिदंबरम् यांची स्पष्टोक्ती
हीच खंत कार्ती चिदंबरम् यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यात बरेच तथ्य आहे. नाही म्हणायला लोकसभेच्या पातळीवर काही वेळा अशा व्यक्तींना आवर्जुन उमेदवारी दिली जाते परंतु लोक त्यांना निवडून देत नाहीत. भारताच्या सुरक्षिततेला आणि आर्थिक विकासाला सहाय्यभूत ठरणारी आधार कार्डाची योजना नंदन निलेकणी यांनी राबवलेली आहे. हे आधार कार्ड बँकेच्या खात्याशी जोडले, जनधन खात्याशी जोडले किंवा कोणत्याही सबसिडीच्या योजनेशी जोडले की त्या योजनेतील भ्रष्टाचार फार मोठ्या प्रमाणावर आटोक्यात येतो असे आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वाटायला लागले आहे. मात्र याच नंदन निलेकणी यांना लोकसभेवर निवडून दिले तर त्याचा उपयोग देशाला होईल हे काही मोदींच्या लक्षात आले नाही.
उलट कॉंग्रेसने निलेकणी यांना लोकसभेची उमेदवारी दिली. तिथे ते केेंद्रीय मंत्री अनंतकुमार यांच्याकडून पराभूत झाले. असा प्रकार अनेकांच्या बाबतीत घडलेला आहे. मात्र कार्ती चिदंबरम् यांची खंत प्रामाणिकपणाची वाटते. आता आपल्या देशातले मतदार थोडे सुशिक्षित झालेले आहेत आणि ते गुणवत्तेच्या आधारे मतदान करण्यास उद्युक्त व्हायला लागले आहेत. तेव्हा आपल्या पक्षाच्या विविध निवडणुकांसाठीची उमेदवारी निव्वळ जातीच्या आणि धर्माच्या आधारावर देण्यापेक्षा गुणवत्तेच्या आधारावर देण्याचा प्रयत्न विविध राजकीय पक्षांनी केला पाहिजे. पंडित नेहरु यांनी पंतप्रधान असताना आपले पहिले मंत्रिमंडळ तयार केले तेव्हा हा प्रयोग केला होता. त्यामुळे त्यांच्या मंत्रिमंडळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, चिंतामणराव देशमुख यांचा समावेश झालेला होता. असा प्रयोग मोदींनी करायला हरकत नाही.