महाराष्ट्रात महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या भेटीत नेमकी चर्चा काय झाली याविषयी परस्पर विरोधी बातम्या प्रसिध्द झाल्या आहेत. या भेटीपूर्वीसुध्दा अशा बातम्या प्रसिध्द झाल्या होत्या. महाराष्ट्राच्या १० महानगरपालिकांत लागलेले निकाल आणि जिल्हा परिषदांचे निकाल या पार्श्‍वभूमीवर काही वृत्तपत्रांनी, भारतीय जनता पार्टी आता आक्रमक हालचाली करणार अशा बातम्या प्रसिध्द केल्या होत्या. वास्तविक पाहता आक्रमक हालचाली करायच्या की बचावात्मक याचा निर्णयसुध्दा ठरलेला नव्हता. मात्र काही वृत्तपत्रांनी नेहमीच्या सवयीने या दोन पक्षांतला संघर्ष अधिक तीव्र व्हावा यासाठी भाजपाच्या कथित आक्रमक धोरणांच्या बातम्या दिल्या होत्या. ज्या दिवशी महानगरपालिकेचे निकाल लागले त्याचदिवशी एका वृत्तपत्राने तर, मुुंबईचाच महापौर भाजपाचाच असला पाहिजे असा फोन दिल्लीहून आला असल्याचे खोटे वृत्त प्रसिध्द केले होते.
त्यानंतर फडणवीस मोदींना भेटले. या भेटीनंतरसुध्दा वृत्तपत्रांमधून तर्कावर आधारलेल्या बातम्या प्रसिध्द करण्यात आल्या. परंतु मोदी आणि फडणवीस यांच्या चर्चेमध्ये काय घडले होते हे फडणवीस यांच्या नंतरच्या निर्णयांनीच निश्‍चित झालेले आहे. मोदींनी फडणवीस यांना सबुरीचा सल्ला दिला. म्हणूनच फडणवीस यांनी मुंबईचाच महापौर शिवसेनेचाच असेल अशी सबुरीची भूमिका घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्र्यांना सबुरीचा सल्ला दिला असेल तर तो तसा दिला असण्याचीच शक्यता जास्त आहे. कारण शिवसेनेशी संघर्ष मोल घेण्याची निदान आता तरी भाजपाला काही गरज नाही आणि तसेही मुंबईत भाजपापेक्षा शिवसेनेचे चारदोन का होईना पण जास्त सदस्य निवडून आलेले आहेत. असे असताना शिवसेनेशी उगाचच संघर्ष करण्यात काही अर्थ नाही. हे कोण्याही चतूर माणसाला कळू शकते. मुंबई हे शिवसेनेचे मर्मस्थान आहे. त्यामुळे त्यांचे ते मर्मस्थान मान्य करून तिथे त्यांना स्वातंत्र्य दिले तर भाजपाचे काही बिघडणार नाही. तसे न देता भाजपाने शिवसेनेशी संघर्षच करायचे ठरवले तरी भाजपाला त्याचा काही फायदा होणार नाही. या सार्‍या गोष्टी ओळखून भाजपाने मुंबईपुरते सबुरीचे धोरण स्वीकारले आणि पूर्ण राज्यभर एक प्रकारची शांतता विकत घेतली आहे. नरेंद्र मोदी यांनी दिलेला हा सल्ला खरोखर लाखमोलाचा आहे.
राजकारण हे सत्ताकारण असते. राजकारणात आणि सत्ताकारणात दंग असणारे नेहमी पदांचा विचार करत असतात. कारण शेवटी सारा आटापिटा पदांसाठी चाललेला असतो. त्यामुळे पदे मिळवण्यासाठी संघर्ष करणे, डावपेच लढवणे या गोष्टी राजकारणाचा अविभाज्य भाग झालेल्या असतात. परंतु सारे पदासाठीच चालले आहे म्हणून सतत पदे मिळवण्याचाच प्रयत्न करावा यात काही परिपक्वता नाही. काही वेळा पदाचा त्याग करणे हासुध्दा एक यशस्वी डावपेच ठरू शकतो. विशेषतः पदाचा त्याग करण्याचा डाव टाकला तर अशा डावाला प्रतिडाव टाकणे समोरच्याला अशक्य होऊन बसते. अशावेळी प्रतिस्पर्धी अस्वस्थ आणि हवालदिलसुध्दा होतात. १९९१ साली केंद्रात चंद्रशेखर यांचे सरकार होते आणि त्या सरकारला कॉंग्रेसने बाहेरून पाठिंबा दिला होता. हे सरकार पूर्णपणे कॉंग्रेसवर अवलंबून असल्यामुळे कॉंग्रेसचे नेते अधूनमधून चंद्रशेखर यांना पाठिंबा काढून घेण्याच्या धमक्या देत असत. अशाच एका प्रकरणात कॉंग्रेसने पाठिंबा काढून घेतला आणि चंद्रशेखर आता आपल्या पाया पडत येतील, गयावया करतील अशा अपेक्षेत कॉंग्रेसचे नेते त्यांची वाट पहात बसले. पण झाले ते उलटेच. चंद्रशेखर यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देऊन टाकला.
हा राजीनामा कॉंग्रेसच्या नेत्यांना अनपेक्षित होता. त्यामुळे कॉंग्रेसचे नेते चंद्रशेखर यांना भेटून त्यांनी राजीनामा परत घ्यावा म्हणून त्यांच्या मिनतवार्‍या करायला लागले. चंद्रशेखर पदाला चिटकून राहिले असते तर लाचार झाले असते पण त्यांनी पदाची हाव नसल्याचे दाखवून दिले. त्यामुळे कॉंग्रेसचेच नेते हतबल झाले. सत्ता स्पर्धा तर होतच असते पण त्या स्पर्धेत कधीतरी सत्तात्यागही केला पाहिजे. नरेंद्र मोदी यांच्या सल्ल्याने देवेंद्र फडणवीस यांनी ही भूमिका घेताच राज्यातल्या निवडणुकीच्या काळामध्ये चढलेला सत्तास्पर्धेचा ज्वर आपोआपच उतरू लागला आहे. उध्दव ठाकरे यांच्या सांगण्याने आपण राजीनामे लिहून ते खिशात ठेवलेले आहेत अशा वल्गना करणारे शिवसेनेचे नेते आता थंड झाले आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेनेने भाजपाच्या विरोधात जी कडवटपणाची भूमिका घेतली होती ती आता हळूहळू सौम्य व्हायला लागली आहे. येत्या विधानसभेच्या अधिवेशनातच या सौम्य धोरणांचे परिणाम जाणवायला लागतील. भाजप आणि शिवसेना यांच्यात वितुष्ट वाढत गेले तर किती मजा येईल म्हणून मजेची वाट बघणारे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते मात्र निराश झाले आहेत. कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी ही निराशा स्पष्टपणे बोलूनसुध्दा दाखवली आहे.