नवी दिल्ली: डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एकीकडे सरकार विविध उपाययोजना करत आहेत. सरकारने डिजिटल व्यवहारांसाठी अनेक सवलतीही दिल्या आहेत. मात्र डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यात सरकार अपयशी ठरत असल्याचे दिसून आले आहे. कारण डिसेंबरच्या तुलनेत फेब्रुवारीमध्ये डिजिटल व्यवहारांमध्ये २१.३ टक्यांनी घट झाली आहे. देशात नोटाबंदीनंतर चलन तुटवडा निर्माण झाला होता. मात्र आता ही समस्या मोठ्या प्रमाणात सुटली असल्यामुळे डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण कमी झाल्याचे बोलले जाते.
डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण डिसेंबर महिन्यात अधिक होते तर त्यानंतर जानेवारी महिन्यात ते आणखी कमी झाले. तर फेब्रुवारीमध्ये हे प्रमाण तब्बल २१.३ टक्यांवर येऊन पोहचले. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने जाहीर केलेल्या नव्या आकडेवारीत हे धककादायक वास्तव समोर आले आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये ९५. ७ कोटी डिजिटल व्यवहार झाले होते. जानेवारीमध्ये हे प्रमाण घसरुन ८७ कोटींवर आले. तर फेब्रुवारीमध्ये डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण ६४. ८ कोटींवर घसरले.
सरकारने नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर कॅशलेस व्यवहाराचा नारा दिला होता. कॅशलेस व्यवहार करण्यासाठी अनेक सवलतीही दिल्या गेल्या होत्या. त्याला देशवासियांनी चांगला प्रतिसाद ही दिल्यामुळे डिजिटल व्यवहारांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली होती. जो पर्यंत नोटा उपलब्ध नव्हत्या तोपर्यंत लोकांनी डिजिटल व्यवहारांना प्राधान्य दिले, मात्र नोटा उपलब्ध होताच लोक पुन्हा पारंपारिक रोख व्यवहाराकडे झुकले आहे. शिवाय कॅशलेस व्यवहारासाठी शुल्क आकारण्यात येत आहे त्यामुळे ही अनेक लोक पारंपरिक व्यवहाराला पसंती देत आहे.