नवी दिल्ली – चालू वर्षात डाळींचे उत्पादन 22.14 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहचण्याची शक्यता असून, हे यावर्षीच्या 21.25 दशलक्ष टनाच्या उद्दिष्टापेक्षा अधिक आहे. 2009-10च्या 14.66 दशलक्ष टन डाळींच्या उत्पादनाच्या तुलनेत हे उत्पादन लक्षणीय आहे.
योग्य धोरण हस्तक्षेप, कार्यक्रम उपक्रम, सरकारकडून सखोल निरिक्षण, सामान्य पावसामुळे मातीतील चांगला ओलावा आणि शेतकऱ्यांचे कष्ट या सर्व बाबींमुळे डाळींचे लक्षणीय उत्पादन होणे शक्य आहे. शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत मिळण्यासह अधिकाधिक क्षेत्रात डाळींचे उत्पादन घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक उपक्रम राबवले आहेत.
डाळींची कमतरता लक्षात घेऊन, 2020-21च्या अखेरपर्यंत डाळींचे 24 दशलक्ष टन उत्पादनाचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी डाळींच्या उत्पादनावर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. ज्यात 2016-17 पासून पुढील 5 वर्षासाठी पथदर्शक तयार करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू या राज्यातील पर्जन्य आधारीत क्षेत्रामध्ये डाळींच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे हा देखील धोरणाचाच एक भाग आहे.
2016-17मध्ये 271.98 दशलक्ष टन अन्नधान्याचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. 2013-14च्या 265.57 दशलक्ष टन अन्नधान्य उत्पादनाच्या तुलनेत हे उत्पादन अधिक आहे. 2016-17 मध्ये तांदळाचे 108.86 दशलक्ष टन उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. 2011-12 मध्ये तांदळाचे 105.3 दशलक्ष टन उत्पादन झाले होते. 2003-04च्या 72.16 दशलक्ष टन गव्हाच्या उत्पादनात 2016-17 मध्ये 9.32 टक्क्यांची वाढ होऊन तो 96.64 दशलक्ष टन होण्याची अपेक्षा आहे.